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Photograph: (the sootr)
भारत में चुनावों से पहले नेताओं के आपराधिक इतिहास को लेकर कई बार बहस होती रही है, और अब एक नई रिपोर्ट ने यह आंकड़े सामने रखे हैं कि देश के मंत्रियों में से 47% का आपराधिक रिकॉर्ड है।
चुनाव सुधार संस्था 'एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स' (ADR) द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया है कि देशभर के 653 मंत्रियों में से 302 के खिलाफ आपराधिक मामले हैं, जिनमें से 174 पर मर्डर, अपहरण और महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे गंभीर आरोप हैं।
इस रिपोर्ट में उन सभी मंत्रियों के शपथ पत्रों का विश्लेषण किया गया है, जिन्होंने 2020 से 2025 के बीच चुनावों में हिस्सा लिया था। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया कि यह आंकड़े भविष्य में बदल भी सकते हैं, क्योंकि कुछ मामलों में अदालतों में लंबित मामले हो सकते हैं। आइए इस रिपोर्ट के प्रमुख बिंदुओं को विस्तार से समझते हैं।
सरकार के मंत्रियों पर आपराधिक आरोप
केंद्र सरकार के मंत्री:
केंद्र सरकार के 72 मंत्रियों में से 29 मंत्रियों ने खुद पर आपराधिक आरोपों का सामना करने की बात स्वीकार की है, जो कि 40% हैं।
राज्य सरकारों के मंत्री:
देशभर के विभिन्न राज्य सरकारों में मंत्री अपने-अपने मामलों में घिरे हुए हैं।
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भाजपा | 336 मंत्रियों में से 136 (40%) पर आपराधिक केस हैं, वहीं 88 (26%) पर गंभीर आरोप हैं। |
कांग्रेस | 61 मंत्रियों में से 45 (74%) पर केस हैं, 18 (30%) पर गंभीर आरोप हैं। |
डीएमके | 31 में से 27 (87%) मंत्री आरोपी हैं, 14 (45%) पर गंभीर केस हैं। |
टीएमसी | 40 में से 13 (33%) पर केस हैं, 8 (20%) पर गंभीर आरोप हैं। |
तेलुगु देशम पार्टी (TDP) | 23 में से 22 (96%) मंत्री आरोपी हैं, 13 (57%) पर गंभीर केस हैं। |
आम आदमी पार्टी | 16 में से 11 (69%) मंत्री आरोपी हैं, 5 (31%) पर गंभीर आरोप हैं। |
राज्यों का आपराधिक रिकॉर्ड
11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 60% से ज्यादा मंत्री आपराधिक मामलों में शामिल हैं, जिनमें प्रमुख रूप से:
आंध्र प्रदेश
तमिलनाडु
बिहार
ओडिशा
महाराष्ट्र
कर्नाटक
पंजाब
तेलंगाना
हिमाचल प्रदेश
दिल्ली
पुडुचेरी
इसके अलावा, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, नागालैंड और उत्तराखंड जैसे राज्यों में कोई मंत्री आपराधिक मामलों में शामिल नहीं है।
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माननीयों पर आपराधिक मामलों की रिपोर्ट को ऐसे समझें302 मंत्रियों पर आपराधिक केस: देशभर के 653 मंत्रियों में से 302 (47%) पर आपराधिक मामले हैं, जिनमें 174 मंत्री हत्या, अपहरण और महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे गंभीर आरोपों का सामना कर रहे हैं। भाजपा और कांग्रेस के मंत्री: भाजपा के 136 (40%) और कांग्रेस के 45 (74%) मंत्रियों पर आपराधिक केस हैं, जिनमें कई पर गंभीर आरोप हैं। अरबपति मंत्री: 643 मंत्रियों की संपत्ति ₹23,929 करोड़ है, औसतन हर मंत्री के पास ₹37.21 करोड़ की संपत्ति है, और कई मंत्री अरबपति हैं। महिला सांसदों पर अपराध: 512 महिला सांसदों और विधायकों में से 143 पर आपराधिक मामले हैं, जिनमें 78 सांसद-विधायक पर आपराधिक मामले गंभीर हैं। राज्यवार आपराधिक रिकॉर्ड: 11 राज्यों में 60% से ज्यादा मंत्री आपराधिक मामलों में आरोपी हैं, जबकि कुछ राज्यों में कोई मंत्री आपराधिक मामले में शामिल नहीं है। |
मंत्रियों की संपत्ति और आय
इन 643 मंत्रियों की कुल संपत्ति ₹23,929 करोड़ है, यानी औसतन हर मंत्री के पास ₹37.21 करोड़ रुपये की संपत्ति है। कर्नाटक में सबसे ज्यादा 8 अरबपति मंत्री हैं, जबकि आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में क्रमशः 6 और 4 अरबपति मंत्री हैं।
पार्टीवार अरबपति मंत्री:
भाजपा (BJP): 14 मंत्री अरबपति हैं।
कांग्रेस: 11 मंत्री अरबपति हैं।
TDP: 6 मंत्री अरबपति हैं।
आम आदमी पार्टी, जनसेना पार्टी, JDS, NCP और शिवसेना के भी अरबपति मंत्री हैं।
143 महिला सांसद और विधायकों पर आपराधिक मामले
एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट के मुताबिक, देश की 512 महिला सांसदों और विधायकों में से 28% यानी 143 पर आपराधिक मामले हैं, जिनमें से 78 (15%) पर हत्या, किडनैपिंग और अन्य गंभीर आरोप हैं। इसके साथ ही, 17 महिला नेताओं ने अपने चुनावी हलफनामों में अरबपति होने का दावा किया है, जिनकी संपत्ति 100 करोड़ रुपये या उससे अधिक है।
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