Industrial Smart City : देश के 12 शहर बनेंगे औद्योगिक स्मार्ट सिटी, ये मिलेंगे फायदे
देश-दुनिया। दिल्ली में कैबिनेट और सीसीईए की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इसमें सबसे बड़ा फैसला देश के 12 शहरों में औद्योगिक स्मार्ट सिटी बनाने का लिया है...
Industrial Smart City : कैबिनेट ने मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी बनाने के लिए अप्रूवल दे दिया है। इसके अलावा 3 नए रेलवे प्रोजेक्ट और 234 नए शहरों के लिए प्राइवेट एफएम प्रोजेक्ट पर भी मुहर लग गई। यह सभी सिटी पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान के दिशा के हिसाब से तैयार किया जाएगा। इन सिटी में मल्टी मोडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित होगा।
स्मार्ट सिटी से 10 लाख रोजगार की संभावनाएं
यह स्मार्ट सिटी प्लग एंड प्ले और वॉक टू वर्क कॉनसेप्ट को ध्यान में रखकर बनाई जाएंगी। इस प्रोजेक्ट को ऐसे तैयार किया जाएगा जिससे निवेशकों को इन शहरों में काम शुरू करने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कैबिनेट में लिए गए इन फैसलों की जानकारी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी। बैठक के बाद अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आज देशभर में 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट शहर बनाने की मंजूरी के बाद करीब 10 लाख प्रत्यक्ष और 30 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार की संभावनाएं पैदा होंगी। इन प्रोजेक्ट की कुल लागत 28602 करोड़ रुपए होगी।
मैन्युफैक्चरिंग एक्टीविटी भारत की ओर हो रही शिफ्ट
केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने कहा कि ये इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी नेशनल इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉरिडोर प्रोग्राम के तहत बनाई जा रही हैं। प्लगइन प्ले और वॉक-टू-वर्क कॉन्सेप्ट पर फोकस ज्यादा रहेगा। आज दुनिया भर से मैन्युफैक्चरिंग एक्टीविटी भारत की ओर शिफ्ट हो रही हैं। चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हो, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग या डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, ये सभी भारत की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। ये कॉरिडोर और ये औद्योगिक क्षेत्र परियोजनाएं उस बदलाव को और तेज करेंगी।
ये होंगी 12 नई इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी...
शहर
राज्य
राजपुरा-पटियाला
पंजाब
खुरपिया
उत्तराखंड
आगरा
उत्तर प्रदेश
प्रयागराज
उत्तर प्रदेश
गया
बिहार
दिघी बंदरगाह
महाराष्ट्र
जोधपुर-पाली
राजस्थान
कोप्पर्थी
तेलंगाना
जहीराबाद
तेलंगाना
ओर्वाकल
आंध्र प्रदेश
पल्लकड़
केरल
अश्विनी वैष्णव ने 12 शहरों में से अभी 11 नाम का खुलासा किया है। आखिरी नाम हरियाणा और जम्मू-कश्मीर में आगामी विधानसभा चुनावों के कारण लागू आदर्श आचार संहिता के कारण नहीं बताया। वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर राज्यों को पनबिजली विकास के लिए 4136 करोड़ रुपए के इक्विटी समर्थन को भी मंजूरी दी है।
28,602 करोड़ रुपए निवेश करेगी सरकार
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार इन प्रोजेक्ट्स में करीब 28,602 रुपए करोड़ का निवेश करेगी। उन्होंने कहा कि इन इंडस्ट्रियल हब में 1.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश की क्षमता है। इन औद्योगिक स्मार्ट सिटी के बनने से प्रत्यक्ष तौर पर 10 लाख और अप्रत्यक्ष तौर पर 30 लाख रोजगार पैदा होने की क्षमता विकसित होगी।