आईपीएस अरशद अली को कोर्ट ने दी सजा, दो घंटे ऐसे खड़े रहे कोर्ट परिसर में

Sandeep Kumar | Mar 28, 2025, 19:22 IST

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सेशन कोर्ट में आईपीएस अधिकारी अरशद अली को जज की फटकार के बाद दो घंटे तक हिरासत में रखा गया। बाद में अपनी गलती स्वीकार करने पर उन्हें माफ कर दिया गया।

सेशन न्यायालय में एक अजीब घटना सामने आई जब जज ने आईपीएस अधिकारी अरशद अली को दो घंटे तक हिरासत में रखा। यह घटना उस समय घटी जब एसपी अरशद अली कोर्ट में पेश हुए और जज के आदेश पर आपत्ति जताई। इस आपत्ति के बाद जज ने उन्हें हिरासत में लेने के आदेश दिए, और उन्हें करीब दो घंटे तक खड़े रहने के लिए मजबूर किया गया।

क्या था पूरा मामला?

दरअसल ये पूरा मामला राजस्थान के जयपुर महानगर (प्रथम) कोर्ट से जुड़ा हुआ है। जहां हनुमानगढ़ के एसपी अरशद अली को जज ने गिरफ्तारी वारंट से तलब किया था। जज के समक्ष पेश होने पर एसपी ने सवालों का जवाब बैठे-बैठे दिया और जज द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी करने पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि उन्हें कोर्ट में बुलाने के बजाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) के जरिए पेश किया जा सकता था।

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जज कल्पना पारीक ने नाराजगी जताई और एसपी को हिदायत दी। लेकिन एसपी अपनी बात पर अड़े रहे, जिससे जज गुस्से में आ गए और उन्होंने एसपी को हिरासत में लेने के आदेश दिए। इस घटना को कोर्ट परिसर में मौजूद वकीलों और अन्य लोगों ने देखा। जज के आदेश पर एसपी को चालानी गार्डों के हवाले कर दिया गया।

दो घंटे तक खड़े रहे आईपीएस अधिकारी

आईपीएस अरशद अली करीब दो घंटे तक कोर्ट परिसर में खड़े रहे। लोग जब वहां से गुजरते थे तो उन्हें हिरासत में खड़ा देखकर चौंक जाते थे। इस दौरान लंच का समय हो गया, और बाद में जब एसपी ने अपनी गलती स्वीकार की, तो जज ने उन्हें माफ कर दिया। उन्होंने एसपी से कहा कि वह भविष्य में ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे। इसके बाद जज ने सरकारी एडवोकेट से एसपी का बयान दर्ज कराने के आदेश दिए।

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तबीयत का हवाला देकर मिली कुर्सी

जैसे ही एसपी ने जज के चैंबर में बयान दर्ज करने के लिए पेश हुए, उन्होंने अपनी तबीयत खराब होने का हवाला दिया और कुर्सी पर बैठने की अनुमति मांगी। जज ने उनकी तबीयत को देखते हुए उन्हें कुर्सी पर बैठने की अनुमति दी, और इसके बाद उन्होंने आधे घंटे तक बयान दर्ज कराया।

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एसपी अरशद अली का बयान

एसपी अरशद अली ने 2019 में एक महत्वपूर्ण मामले में बयान दर्ज कराया था, जिसमें उन्होंने एसओजी की ओर से प्रतिबंधित ऑक्सीटोसिन के अवैध व्यापार के खिलाफ कार्रवाई की थी। इसी मामले में उन्हें बयान देने के लिए तलब किया गया था। कोर्ट ने पहले भी उन्हें बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया था, लेकिन वे नहीं आए थे, जिससे गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। अंततः उनके बयान दर्ज कराए गए।

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