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सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए 'हल्के मोटर वाहन' (LMV - Light Motor Vehicle) वाले ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) धारकों को 7,500 किलोग्राम तक के हल्के कमर्शियल वाहन (Commercial Vehicle) चलाने की अनुमति दे दी है। यह निर्णय उन लाखों ड्राइवर्स और वर्कर्स के लिए राहत लेकर आया है, जो अपनी आजीविका के लिए इस प्रकार के वाहनों का उपयोग करते हैं। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ (Constitution Bench) ने बीमा कंपनियों (Insurance Companies) के दावों को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि हल्के वाहन (Light Vehicles) के लिए अलग लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी।
सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के अनुसार, अब 'एलएमवी लाइसेंस' (LMV License) धारक न केवल कार बल्कि 'छोटा हाथी' और अन्य हल्के कमर्शियल वाहन चला सकते हैं। पहले, बीमा कंपनियां यह कहकर मुआवजा देने से बचने की कोशिश कर रही थीं कि परिवहन लाइसेंस (Transport License) की आवश्यकता है। कोर्ट के इस फैसले के बाद बीमा कंपनियों की यह दलील अब नहीं चलेगी, जिससे ड्राइवरों को राहत मिलेगी।
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सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय 2017 के 'मुकुंद देवांगन बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड' केस के फैसले पर पुनर्विचार के बाद आया है। उस केस में यह कहा गया था कि 7,500 किलोग्राम तक के सभी वाहन 'हल्के मोटर वाहन' माने जाएंगे। हालाँकि, उस समय बीमा कंपनियों और कोर्ट ने मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicle Act) के कुछ प्रावधानों पर गहराई से विचार नहीं किया था। इस बार कोर्ट ने यह सुनिश्चित किया कि इस फैसले का लाभ उन सभी ड्राइवरों को मिले, जो 'एलएमवी' लाइसेंस के साथ काम करते हैं।
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सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने यह भी स्पष्ट किया कि 'मोटर वाहन अधिनियम' की धारा 10(2)(D) के तहत एलएमवी लाइसेंस धारकों को हल्के कमर्शियल वाहन चलाने के लिए अलग से परिवहन लाइसेंस (Transport License) की आवश्यकता नहीं होगी। इस निर्णय का उद्देश्य देश भर के ड्राइवरों की सुरक्षा के साथ-साथ उनकी आजीविका को ध्यान में रखना था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एलएमवी लाइसेंस धारक को तकनीकी आधार पर कार्य करने से रोका नहीं जा सकता।
इस फैसले से अब जनता को अधिक सुगमता से हल्के कमर्शियल वाहन चलाने का अधिकार मिला है। यदि आप भी एक हल्का कमर्शियल वाहन जैसे 'छोटा हाथी' चलाते हैं, तो अब 'एलएमवी लाइसेंस' आपके लिए पर्याप्त होगा। इस बदलाव से छोटे व्यवसाय और लॉजिस्टिक्स सेक्टर में काम कर रहे लोगों की समस्याओं में कमी आएगी, और उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे। कोर्ट का यह फैसला रोजगार के लिए एक नई दिशा प्रदान कर सकता है।