मराठा आरक्षण देने को तैयार महाराष्ट्र सरकार, मनोज जरांगे ने भूख हड़ताल खत्म की, सरकार को 2 जनवरी 2024 तक का दिया समय

Mumbai. महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण आंदोलन फिलहाल कुछ समय के लिए थम गया है। शिंदे सरकार के आश्वासन के बाद 25 अक्टूबर से अनशन कर रहे मनोज जरांगे ने गुरुवार (2 नवंबर) को अनशन खत्म कर दिया। मनोज ने महाराष्ट्र सरकार को मराठा आरक्षण लागू करने के लिए 2 जनवरी 2024 तक का समय दिया है। हालांकि के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जरांगे ने चेतावनी भी दी है कि अगर महाराष्ट्र सरकार तय समय में आरक्षण नहीं देगी तो हम मुंबई में आंदोलन करेंगे। उन्होंने कहा, जब तक मराठा आरक्षण नहीं मिल जाता, वे अपने घर में प्रवेश नहीं करेंगे।

गुरुवार ( 2 अक्टूबर) को रिटायर्ड जज सुनील शुक्रे, एमजी गायकवाड़ ने मनोज से उनके जालना जिले के गांव अंतरवाली सराती जाकर मुलाकात की। उन्होंने मनोज को बताया कि सरकार स्थायी आरक्षण देने के लिए कानूनी तौर पर क्या करेगी। इसके बाद 4 मंत्रियों धनंजय मुंडे, संदीपान भुमरे, अतुल सावे, उदय सामंत के एक प्रतिनिधिमंडल ने जरांगे से मुलाकात कर भूख हड़ताल खत्म करने की अपील की। उन्होंने भी स्थायी मराठा आरक्षण देने का वादा किया। इसके बाद मनोज जरांगे ने अनशन खत्म करने की घोषणा की।

कृषि मंत्री धनंजय मुंडे ने कहा कि विधानमंडल सत्र 7 दिसंबर से शुरू होगा। इस सत्र में 8 दिसंबर को मराठा आरक्षण पर चर्चा की जाएगी। जरांगे ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने मराठा समुदाय को स्थायी आरक्षण देने का वादा किया है। उन्होंने इसके लिए कुछ समय मांगा है। हम सबकी दिवाली मीठी बनाने के लिए सरकार को समय देंगे।

मुंबई में पत्रकारों से बात करते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अनशन खत्म करने के लिए जरांगे को धन्यवाद दिया। शिंदे ने कहा कि प्रत्येक जिला कलेक्टर को पुराने रिकॉर्ड खोजने के लिए दस अधिकारियों को तैनात करने के लिए कहा जाएगा। इसके आधार पर पात्र मराठों को कुनबी जाति प्रमाण पत्र दिए जाएंगे।

महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर चल रहा प्रदर्शन हिंसक होता जा रहा है। 14 दिन में 27 लोग जान दे चुके हैं। 1 नवंबर को भी हिंगोली जिले में 2 लोगों ने सुसाइड किया। मनोज जरांगे पिछले 9 दिन से भूख हड़ताल पर थे। एक दिन पहले उन्होंने पानी पीना भी छोड़ दिया था। इस आंदोलन को थामने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया।