बढ़ने वाले हैं लाडकी बहिन को मिलने वाले पैसे, महाराष्ट्र सरकार का बड़ा अपडेट

महाराष्ट्र सरकार ने लाडकी बहिन योजना के तहत महिलाओं को मिलने वाली मासिक सहायता को 1500 रुपए से बढ़ाकर 2100 रुपए करने का ऐलान किया है। इस बदलाव का लाभ लाखों महिलाओं को मिलेगा।

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Jitendra Shrivastava
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महाराष्ट्र राज्य सरकार ने लाडकी बहिन योजना के तहत महिलाओं को मिलने वाली मासिक सहायता को 1500 रुपये से बढ़ाकर 2100 रुपये करने की घोषणा की है। राज्य के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने इस योजना के तहत महिलाओं को मिलने वाली सहायता राशि में वृद्धि की पुष्टि की। इससे लाखों महिलाएं लाभान्वित होंगी और उन्हें अपनी आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण की दिशा में एक और कदम मिलेगा।

योजना का उद्देश्य

लाडकी बहिन योजना का उद्देश्य महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। इसके तहत राज्य सरकार महिलाओं के बैंक खातों में हर महीने एक निश्चित राशि भेजती है। योजना के तहत, महिलाएं इस राशि का उपयोग अपनी शिक्षा, स्वास्थ्य, और अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कर सकती हैं।

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लाडकी बहिन योजना के पात्र महिलाएं

इस योजना का लाभ उन महिलाओं को मिलेगा, जिनके परिवार की मासिक आय 2.5 लाख रुपये से कम हो। इसके अलावा, यदि परिवार का कोई सदस्य इनकम टैक्स भरता है या सरकारी नौकरी करता है, तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। महिला को अगर सरकार के किसी अन्य विभाग से आर्थिक सहायता मिल रही है, तो भी वह इस योजना का लाभ नहीं उठा सकेगी।

आवश्यक दस्तावेज

 लाडकी बहिन योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं को कुछ दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

  1. आधार कार्ड  
  2. डोमिसाइल सर्टिफिकेट  
  3. आय प्रमाण पत्र  
  4. बैंक अकाउंट  
  5. पासपोर्ट साइज फोटो  
  6. राशन कार्ड

आर्थिक स्थिति के हिसाब से राशि में वृद्धि  

राज्य के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा है कि महाराष्ट्र की आर्थिक स्थिति में सुधार होते ही लाडकी बहिन योजना के तहत मिलने वाली राशि में और बढ़ोतरी की जाएगी। यह कदम राज्य सरकार की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, जो महिलाओं को अपने परिवारों की बेहतरी के लिए काम करने का अवसर देगा।

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महिलाओं का सशक्तिकरण 

महाराष्ट्र सरकार की लाडकी बहिन योजना से महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकती हैं और अपनी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम हो सकती हैं। यह कदम महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जिससे उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इसके अलावा, यह योजना महिलाओं को उनके अधिकारों और अवसरों की ओर प्रेरित करती है।

 

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