Modi Government 10 Big Decisions : लोकसभा चुनाव के वोटों की गिनती पूरी हो चुकी है। इस बार के चुनाव नतीजे चौंकाने वाले रहे हैं। किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिली है। हालांकि, फिर भी भाजपा सहयोगियों के साथ सरकार बनाने में कामयाब हुई है।
पीएम मोदी की इस जीत में सरकारी योजनाओं और बड़े फैसलों की अहम भूमिका रही है। आइए, मोदी सरकार के अब तक के कार्यकाल के दौरान लिए गए 10 बड़े फैसलों के बारे में जानते हैं...
तीन तलाक कानून लागू करना
मोदी सरकार 2.0 के सबसे अहम फैसलों में तीन तलाक को आपराधिक कृत्य घोषित करना है। संसद में तीन तलाक विधेयक को पारित करवाकर सरकार ने तीन तलाक की शिकार महिलाओं को बड़ी राहत दी। तीन तलाक कानून को मुस्लिम महिला (विवाहों पर अधिकारों का संरक्षण ) अधिनियम, 2019 कहा जाता है।
तीन तलाक विधेयक को एक अगस्त 2019 को संसद में पारित कराया गया। तीन तलाक को तलाक-ए-बिद्दत भी कहा जाता है। इसमें मुस्लिम पुरुष अपनी बीवी को तीन बार तलाक बोलकर तलाक दे सकता था। उसको तलाक देने की वजह भी नहीं बतानी पड़ती। तीन तलाक कानून को लागू करने का उद्देश्य मुस्लिम महिलाओं को सशक्त बनाने और इस प्रथा पर रोक लगाना था।
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सर्जिकल स्ट्राइक
पीएम मोदी के सबसे बड़े फैसलों में सर्जिकल स्ट्राइक को भी गिना जाता है। भारत सरकार ने 29 सितंबर 2016 को घोषणा की कि उसने पीओके में नियंत्रण रेखा के पार सर्जिकल स्ट्राइक कर आतंकवादी लॉन्चपैड को नष्ट कर दिया और बड़ी संख्या में आतंकी मारे गए। भारत ने उरी हमले का बदला लेने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक की थी। उरी हमले में 18 जवान बलिदान हो गए थे। सर्जिकल स्ट्राइक को उरी हमले के 10 दिन के अंदर अंजाम दिया गया।
जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म
मोदी सरकार के सबसे बड़े फैसलों में जम्मू- कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म करना भी शामिल है। अनुच्छेद 370 को खत्म करने के साथ ही सरकार ने जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा समाप्त कर उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। अनुच्छेद 370 के लागू होने के दौरान जम्मू-कश्मीर में किसी अन्य राज्य का निवासी जमीन नहीं खरीद सकता था।अनुच्छेद 370 के हटने के बाद अब कोई भी व्यक्ति जम्मू-कश्मीर में जमीन खरीद सकता है। इससे पहले, जम्मू-कश्मीर में अब 890 केंद्रीय कानून लागू होते हैं।
नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA)
बड़े फैसलों में शुमार नागरिकता संशोधन अधिनियम को 2019 में संसद में पास किया गया था। इसका उद्देश्य पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए अल्पसंख्यकों (हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन और बौद्ध) को भारत की नागरिकता देना है। यह कानून राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद 10 जनवरी 2020 से लागू हो गया।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत बीपीएल कार्ड धारकों को मुफ्त गैस कनेक्शन मिलता है। साथ ही साल में 12 सिलेंडर सब्सिडी पर मिलते हैं। यह योजना पारंपरिक ईंधन के धुएं से महिलाओं को होने वाले स्वास्थ्य नुकसान से छुटकारा दिलाने के लिए लाई गई है। महिलाओं को इस योजना के तहत स्वच्छ ईंधन मिलता है। यह योजना 2016 में शुरू की गई थी। लाखों गरीब परिवारों को योजना के अंतर्गत मुफ्त गैस कनेक्शन और साल भर सब्सिडी में सिलेंडर का फायदा लाखों गरीब परिवार उठा चुके हैं।
नोटबंदी और GST
पीएम मोदी ने आठ नवंबर 2016 को देश में घोषणा की, कि अब 500 और 1000 हजार रुपये के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। प्रधानमंत्री ने यह फैसला मुख्य रूप से कालेधन पर अंकुश लगाने के लिए लिया था। हालांकि, इस फैसले की विपक्षी दलों ने काफी आलोचना की।
इसके अलावा मोदी सरकार ने 1 जुलाई 2017 को देश में गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी को लागू किया। जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है। माल और सेवा कर अधिनियम 29 मार्च 2017 को संसद में पारित किया गया। जीएसटी का मुख्य उद्देश्य देश में 'एक टैक्स सिस्टम' को लागू करना था।
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प्रधानमंत्री आवास योजना
प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों को अपना घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। योजना के माध्यम से घर खरीदने के लिए गरीब परिवार को लोन मिलता है। इस लोन पर परिवार की आय और कैटेगरी के आधार पर सब्सिडी दी जाती है। योजना के अंतर्गत 2.5 लाख तक की सब्सिडी का प्रावधान है। 2016 में शुरू हुई प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का फायदा उठाकर लाखों लोग अपने आवास बनवा चुके हैं।
आयुष्मान भारत योजना
आयुष्मान भारत योजना देश के गरीब परिवारों के लिए स्वास्थ्य बीमा की योजना है। इसके अंतर्गत लाभार्थी परिवारों को हर साल 5 लाख रुपए का बीमा कवरेज मिलता है। यह लाभ वे किसी भी सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में इलाज के दौरान उठा सकते हैं। यह योजना 2018 में लाई गई थी। आयुष्मान भारत योजना के फायदे लाखों परिवार उठा चुके हैं।
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सुकन्या समृद्धि योजना
सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों का भविष्य आर्थिक संकट से सुरक्षित रखने के लिए लाई गई योजना है। इसके अंतर्गत 10 साल से कम उम्र की बच्चियों का खाता बैंक में खुलवाया जाता है। इस खाते में की जाने वाली बचत पर वर्तमान में 8.2 प्रतिशत का ब्याज दिया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत हर साल 250 रुपए से 1.5 लाख रुपए तक की राशि बेटियों के खातों में जमा की जा सकती है। यह योजना 2015 में 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' अभियान के अंतर्गत शुरू की गई थी। सुकन्या समृद्धि योजना के फायदें कई बेटियों को मिल रहे हैं।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, किसानों को आर्थिक मदद देने की योजना है। इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत किसानों को हर साल 6 हजार रुपए की रकम दी जाती है। यह राशि 3 किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खातों में जाती है।
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