NEET पेपर लीक केस 2026: 14 आरोपियों पर आरोप तय, तीन NTA एक्सपर्ट भी शामिल, 25 नवंबर से रोजाना सुनवाई
Sandeep Kumar | Updated:
NEET-UG 2026 पेपर लीक मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने NTA के तीन सब्जेक्ट एक्सपर्ट समेत 14 आरोपियों पर आरोप तय किए हैं।
डॉक्टर बनने का सपना लेकर लाखों छात्र दिन-रात पढ़ाई करते हैं। कोई कोचिंग पर हजारों रुपए खर्च करता है, तो कोई घर से दूर रहकर परीक्षा की तैयारी करता है। लेकिन सोचिए, जिस परीक्षा के भरोसे उनका भविष्य तय होना है, उसके सवाल ही पहले से कुछ लोगों तक पहुंच जाएं तो ईमानदारी से मेहनत करने वालों का क्या होगा?
NEET-UG 2026 पेपर लीक मामले में दिल्ली की अदालत ने 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें तीन ऐसे एक्सपर्ट भी हैं, जिन पर परीक्षा के गोपनीय सवाल सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी थी।
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में शनिवार, 21 नवंबर को NEET पेपर लीक मामले की सुनवाई हुई। विशेष न्यायाधीश अजय गुप्ता के सामने सभी 14 आरोपी पेश हुए। अदालत ने उनके खिलाफ साजिश, धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और भ्रष्टाचार समेत कई आरोप तय किए। हालांकि, सभी आरोपियों ने खुद को निर्दोष बताया और मुकदमा लड़ने की बात कही। अब इस मामले में 25 नवंबर से रोजाना सुनवाई होगी।
NEET-UG 2026 की परीक्षा 3 मई को हुई थी। इसमें करीब 22 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे। लेकिन पेपर लीक के आरोप सामने आने के बाद परीक्षा पर सवाल खड़े हो गए। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने 12 मई को परीक्षा रद्द कर दी। इसके बाद 21 जून को दोबारा परीक्षा कराई गई। यानी जिन छात्रों ने एक बार परीक्षा दे दी थी, उन्हें फिर से उसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। तैयारी के साथ परीक्षा केंद्र तक आने-जाने, ठहरने और दूसरी व्यवस्थाओं की परेशानी भी उठानी पड़ी।
इस पूरे मामले में सबसे गंभीर बात तीन सब्जेक्ट एक्सपर्ट की भूमिका है। अदालत के मुताबिक, मनीषा गुरुनाथ मंधारे, पीवी कुलकर्णी और मनीषा संजय हवालदार NTA के लिए काम कर रहे थे। मंधारे बायोलॉजी, कुलकर्णी केमिस्ट्री और हवालदार फिजिक्स की एक्सपर्ट थीं। इन तीनों के पास परीक्षा से जुड़े गोपनीय सवालों की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। आरोप है कि इन्होंने दूसरे आरोपियों के साथ मिलकर गोपनीय सवाल अवैध तरीके से हासिल किए। अदालत ने NTA के लिए उनकी भूमिका को देखते हुए तीनों को लोक सेवक माना है।
अदालत के मुताबिक, पेपर लीक किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं था। गोपनीय सवाल तीनों एक्सपर्ट से दूसरे आरोपियों तक पहुंचे। इनमें धनंजय लोखंडे, शुभम खैरनार, यश यादव, मंगलिलाल बिवाल, दिनेश बिवाल, विकास बिवाल और शेषराव बजरंग सूर्यवंशी के नाम शामिल हैं।
कोर्ट के अनुसार, आरोपियों को जानकारी थी कि उनके पास पहुंच रही सामग्री NTA से जुड़े किसी व्यक्ति के जरिए गलत तरीके से हासिल की गई है। उन्हें यह भी पता था कि परीक्षा से काफी पहले गोपनीय सवाल उपलब्ध कराए जाएंगे। अदालत ने इस पूरे घटनाक्रम को एक संगठित Paper Leak Network का हिस्सा माना है।
अदालत ने इस मामले में छात्रों को होने वाले नुकसान पर भी गंभीर टिप्पणी की। कोर्ट के मुताबिक, तीनों एक्सपर्ट को पता था कि परीक्षा के सवाल लीक होने से योग्य उम्मीदवारों को नुकसान पहुंच सकता है। अगर कोई उम्मीदवार गलत तरीके से सवाल हासिल करके चयनित हो जाता है, तो उसकी वजह से किसी मेहनती और योग्य छात्र का मौका छिन सकता है।
इसका असर सिर्फ परीक्षा के नतीजों तक सीमित नहीं रहता। छात्र और उनके परिवार को कोचिंग, यात्रा और रहने पर खर्च किए गए पैसों का नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। यानी Exam Fairness से जुड़ा यह मामला लाखों छात्रों के भविष्य और उनके परिवारों की मेहनत से भी जुड़ा है।
अदालत के मुताबिक, आरोपियों ने जिन गोपनीय सवालों को हासिल किया, दूसरों तक पहुंचाया और पैसे कमाने के लिए इस्तेमाल किया, वे NTA की कॉपीराइट सामग्री थे। इसलिए कोर्ट ने मामले में कॉपीराइट कानून के तहत भी आरोप तय करने का निर्देश दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि अगर किसी एक गतिविधि से कई अलग-अलग अपराध बनते हैं, तो आरोपी के खिलाफ उन सभी अपराधों में मुकदमा चलाया जा सकता है।
दिल्ली की अदालत ने 18 नवंबर को 206 पन्नों का आदेश जारी किया था। इसमें सभी 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का निर्देश दिया गया था। कोर्ट ने कहा था कि पहली नजर में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और भ्रष्टाचार जैसे अपराधों के पर्याप्त सबूत हैं। अदालत के मुताबिक, NTA की गोपनीय परीक्षा सामग्री अवैध तरीके से हासिल की गई और फिर उसे एक आरोपी से दूसरे तक पहुंचाया गया। हालांकि, यह अभी आरोप तय होने का चरण है। आरोपियों का दोषी होना साबित नहीं हुआ है। इसका फैसला मुकदमे और सबूतों की जांच के बाद होगा।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने इस मामले में पहले 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। इसके बाद महाराष्ट्र के नांदेड़ निवासी शेषराव सूर्यवंशी उर्फ राज सूर्यवंशी का नाम भी मामले में जुड़ा। उसे 2 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। CBI ने उसके खिलाफ अलग से सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की। इस तरह मामले में आरोपियों की संख्या 14 हो गई।
नीट जैसी परीक्षा में एक-एक नंबर से मेडिकल कॉलेज में दाखिले की उम्मीद बनती या टूटती है। ऐसे में पेपर लीक का मामला सिर्फ कानून तोड़ने का नहीं, बल्कि परीक्षा व्यवस्था पर छात्रों और अभिभावकों के भरोसे से भी जुड़ा है। अब अदालत में 25 नवंबर से इस मामले की Daily Hearing होगी। सभी आरोपियों ने खुद को निर्दोष बताया है। आगे सुनवाई में गवाहों और सबूतों के आधार पर उनकी भूमिका की जांच होगी। फिलहाल बड़ा सवाल यही है कि जिस परीक्षा में लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर लगा हो, उसके गोपनीय सवालों तक गलत तरीके से पहुंचने की गुंजाइश कैसे बनी? अब इस सवाल का जवाब अदालत में पेश किए जाने वाले सबूतों और सुनवाई से सामने आएगा।
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में शनिवार, 21 नवंबर को NEET पेपर लीक मामले की सुनवाई हुई। विशेष न्यायाधीश अजय गुप्ता के सामने सभी 14 आरोपी पेश हुए। अदालत ने उनके खिलाफ साजिश, धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और भ्रष्टाचार समेत कई आरोप तय किए। हालांकि, सभी आरोपियों ने खुद को निर्दोष बताया और मुकदमा लड़ने की बात कही। अब इस मामले में 25 नवंबर से रोजाना सुनवाई होगी।
22 लाख छात्रों ने दी थी परीक्षा
जिनके पास सवाल सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी थी, उन्हीं पर शक
एक से दूसरे तक कैसे पहुंचे परीक्षा के सवाल?
कोर्ट के अनुसार, आरोपियों को जानकारी थी कि उनके पास पहुंच रही सामग्री NTA से जुड़े किसी व्यक्ति के जरिए गलत तरीके से हासिल की गई है। उन्हें यह भी पता था कि परीक्षा से काफी पहले गोपनीय सवाल उपलब्ध कराए जाएंगे। अदालत ने इस पूरे घटनाक्रम को एक संगठित Paper Leak Network का हिस्सा माना है।
कोर्ट ने कहा- मेहनती छात्रों का हक छिन सकता था
इसका असर सिर्फ परीक्षा के नतीजों तक सीमित नहीं रहता। छात्र और उनके परिवार को कोचिंग, यात्रा और रहने पर खर्च किए गए पैसों का नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। यानी Exam Fairness से जुड़ा यह मामला लाखों छात्रों के भविष्य और उनके परिवारों की मेहनत से भी जुड़ा है।
सवाल बेचकर पैसे कमाने का भी आरोप
206 पन्नों के आदेश में कोर्ट ने क्या कहा?
CBI ने कैसे तैयार किया 14 आरोपियों के खिलाफ केस?
अब 25 नवंबर से रोजाना सुनवाई, छात्रों की नजर कोर्ट पर
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