नितिन गडकरी के फार्मूले से सस्ते में खरीद सकेंगे नई कार, आप भी जान लीजिए ये शानदार तरीका

नई कार खरीदने की सोच रहे हैं? केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ( Nitin Gadkari ) ने एक ऐसी योजना का ऐलान किया है, जिससे आपको नई कार खरीदने पर विशेष छूट ( Discount on New Vehicles ) मिल सकती है। यह छूट उन वाहनों के लिए होगी जिन्हें कबाड़ में बदला गया हो और इसके बदले में एक स्क्रैपेज सर्टिफिकेट ( Scrappage Certificate ) जारी किया गया हो।

इस पहल के तहत कॉमर्शियल और पैसेंजर वाहन निर्माताओं ने एक सीमित अवधि के लिए इस छूट को लागू करने की सहमति जताई है। वाणिज्यिक वाहन निर्माताओं ( Commercial Vehicle Manufacturers ) ने दो साल के लिए छूट देने का प्रस्ताव रखा है, जबकि यात्री वाहन निर्माताओं ( Passenger Vehicle Manufacturers ) ने एक साल की अवधि के लिए छूट देने पर सहमति दी है।

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सियाम प्रतिनिधिमंडल की बैठक में बताया

नितिन गडकरी ने 27 अगस्त को भारत मंडपम में सियाम प्रतिनिधिमंडल ( SIAM Delegation ) के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें इस संबंध में एक आधिकारिक बयान जारी किया गया। इस बयान में कहा गया कि यह पहल भारत की सर्कुलर अर्थव्यवस्था ( Circular Economy ) को सशक्त करेगी, जिससे स्वच्छ, सुरक्षित और आधुनिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा।

फेस्टिव सीजन के दौरान होगा लागू

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह छूट फेस्टिव सीजन ( Festive Season ) के दौरान लागू हो सकती है, जिससे ऑटोमेकर्स ( Automakers ) को बड़ी राहत मिल सकती है। इस पहल के अंतर्गत, वाहन निर्माताओं द्वारा 1.5 से 3.5 प्रतिशत तक का डिसकाउंट ( Discount ) दिया जा सकता है। यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब वाहन डीलर्स ( Vehicle Dealers ) के पास इनवेंट्री ( Inventory ) बढ़ती जा रही है और लोग नई गाड़ियां खरीदने से हिचकिचा रहे हैं।

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भारत बन सकता है दक्षिण एशिया का स्क्रैपिंग हब

इससे पहले नितिन गडकरी ने कहा था कि देश को कम से कम एक हजार स्क्रैपिंग सेंटर ( Scrapping Centers ) और 400 ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्ट सेंटर ( Automated Fitness Test Centers ) की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी आशा जताई कि भविष्य में भारत दक्षिण एशिया का स्क्रैपिंग हब ( Scrapping Hub ) बन सकता है, जिससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

स्क्रैपेज पॉलिसी

यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( Narendra Modi ) द्वारा अगस्त 2021 में लॉन्च की गई स्क्रैपेज पॉलिसी ( Scrappage Policy ) का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य पुराने और प्रदूषणकारी वाहनों को हटाकर सर्कुलर इकॉनमी को बढ़ावा देना है। यह पॉलिसी एक अप्रैल 2022 से लागू हुई थी।

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स्क्रेप पॉलिसी के फायदे

भारत सरकार ने साल 2021 में पुरानी गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए स्क्रैप पॉलिसी लागू की थी। इस पॉलिसी के तहत 15 साल से ज्यादा पुरानी सरकारी और कमर्शियल गाड़ियों और 20 साल से ज्यादा पुरानी निजी गाड़ियों को नष्ट कर दिया जाता है। इन गाड़ियों को स्क्रैप कराने से कई फायदे होते हैं, जैसे कि: 

• गाड़ी का जो भी वैल्यू है, उसका 4 से 6 प्रतिशत मिलता है। उदाहरण के लिए, अगर गाड़ी की कीमत 1 लाख रुपए है, तो आपको 4,000 से 6,000 रुपये मिलेंगे।
• स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट पर नई गाड़ी खरीदने पर 5 प्रतिशत छूट मिलती है। यह छूट गाड़ी को स्क्रैप करने पर मिले डिस्काउंट से अलग होती है। 
• नई गाड़ी खरीदने पर लगने वाली रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी पड़ती। 
• रोड टैक्स पर भी छूट मिलती है। प्राइवेट गाड़ियों पर 25 प्रतिशत और कमर्शियल गाड़ियों पर 15 प्रतिशत तक की छूट मिल सकती है।
• अगर आप डिपॉजिट सर्टिफिकेट देते हैं, तो गाड़ी बनाने वाली कंपनियां भी 5 प्रतिशत की छूट दे सकती है।

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