NEW DELHI. केंद्र की मोदी सरकार ने मंगलवार को नीति आयोग का पुनर्गठन किया है। लोकसभा चुनावों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार NDA सरकार के गठन के बाद नीति आयोग का पुनर्गठन किया गया है। जिसमें विशेष आमंत्रित सदस्यों की संख्या पांच से बढ़ाकर 11 कर दी गई। इस लिस्ट में बीजेपी के सहयोगी दलों के पांच मंत्रियों को भी शामिल किया गया है।
पूर्णकालिक सदस्यों के पद में कोई बदलाव नहीं
आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य पूर्णकालिक सदस्यों के पद में कोई बदलाव नहीं किया गया है। राष्ट्रपति भवन से जारी अधिसूचना में कहा गया कि प्रधानमंत्री ने नीति आयोग के पुनर्गठन को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष बने रहेंगे। अर्थशास्त्री सुमन के. बेरी उपाध्यक्ष पद पर बने रहेंगे। वैज्ञानिक वीके सारस्वत, कृषि अर्थशास्त्री रमेश चंद, बाल रोग विशेषज्ञ वी के पॉल और मैक्रो-अर्थशास्त्री अरविंद विरमानी पूर्णकालिक सदस्य बने रहेंगे। इसके अलावा, बीवीआर सुब्रह्मण्यम भी सीईओ बने रहेंगे।
शिवराज सिंह और जेपी नड्डा को स्थान
अधिसूचना के अनुसार कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा नए पदेन सदस्य बने हैं। नीति आयोग के पदेन सदस्यों में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन का नाम शामिल है।
सहयोगी दलों के 5 मंत्रियों को किया शामिल
सहयोगी दलों के पांच मंत्रियों को भी शामिल किया गया है। जेडीएस से एच डी कुमारस्वामी, HAM से जीतन राम मांझी, जेडीयू से राजीव रंजन सिंह, टेडीपी से केआर नायडू और लोजपा से चिराग पासवान को जगह मिली है। नीति आयोग सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। यह केंद्रीय और राज्य स्तर पर सरकारों को सलाह देता है।
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