प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने मंगलवार को लोकसभा (Lok Sabha) में महाकुंभ (Mahakumbh) की भव्यता और सफलता की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह आयोजन भारत की एकता (Unity of India) और संस्कृति को मजबूत करने का प्रतीक है। पीएम ने कहा, "जिस तरह से महाकुंभ का आयोजन हुआ, उसके लिए मैं देश के नागरिकों को नमन करता हूं। पूरी दुनिया ने भारत की भव्यता देखी।" इस पर राहुल गांधी ने भी उनकी बात का समर्थन किया लेकिन एक शिकायत कर दी।
क्या बोले थे पीएम मोदी
मोदी ने इसे सांस्कृतिक विरासत (Cultural Heritage) का महोत्सव बताया और कहा कि यह देश की सामूहिक चेतना (Collective Consciousness) को मजबूत करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ के सफल आयोजन पर कहा कि यह हमारे सामर्थ्य को लेकर कुछ लोगों के मन में रहने वाली शंकाओं का उचित जवाब है। उन्होंने महाकुंभ की तुलना भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण मील के पत्थरों से की और कहा कि यह हमारे राष्ट्र के जीवन में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, जो सदियों याद रखा जाएगा।
राहुल गांधी की पीएम मोदी से रही ये शिकायत
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने पीएम मोदी के बयान का समर्थन किया, लेकिन साथ ही उन्होंने अपनी शिकायत भी जाहिर की। उन्होंने कहा, "हम पीएम मोदी की बात का समर्थन करते हैं। कुंभ हमारा इतिहास और संस्कृति है।" हालांकि, राहुल ने यह भी कहा कि पीएम मोदी को महाकुंभ में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि देनी चाहिए थी। साथ ही उन्होंने कहा जिन युवाओं ने कुंभ में भागीदारी की उनके रोजगार की भी सरकार चिंता करे।
महाकुंभ से भारत की सोच को मिला बल
पीएम मोदी (PM Modi) ने अपने भाषण में कहा कि अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद, महाकुंभ ने भारत की आध्यात्मिक शक्ति को और मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि देश अगले 1000 वर्षों के लिए खुद को तैयार कर रहा है और महाकुंभ जैसी परंपराएं इस सोच को मजबूत करती हैं।
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प्रियंका बोलीं: विपक्ष को बोलने का नहीं दिया मौका
प्रियंका गांधी ने कहा कि पीएम मोदी ने लोकसभा में महाकुंभ पर सकारात्मक बात की। उन्होंने यह भी कहा कि विपक्ष को भी अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए था, क्योंकि महाकुंभ के प्रति उनकी भी भावनाएं हैं। उन्होंने यह भी कहा कि विपक्ष को कम से कम दो मिनट बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए थी।
पीएम मोदी के बयान पर विपक्ष
लोकसभा में कांग्रेस (Congress) के नेताओं ने भी इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस सांसदों का कहना था कि अगर सरकार इतनी बड़ी धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा को बढ़ावा दे रही है, तो उसे लोगों की बुनियादी जरूरतों को भी ध्यान में रखना चाहिए।
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