Agniveer Reservations : सीआईएसएफ और बीएसएफ के प्रमुखों ने घोषणा की है पूर्व अग्निवीरों के लिए बड़ी घोषणा की गई है, जिसके तहत सीआईएसएफ और बीएसएफ में 10 फीसदी सीटें उनके लिए आरक्षित रहेंगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय के फैसले के अनुरूप CISF और BSF कांस्टेबलों के 10 फीसदी पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित किए जाएंगे। सीआईएसएफ महानिदेशक नीना सिंह ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पूर्व अग्निवीरों की भर्ती के संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। जिसके तहत सीआईएसएफ भी पूर्व अग्निवीरों की भर्ती की प्रक्रिया तैयार कर रहा है।
आयु सीमा में भी रहेगी छूट
उन्होंने कहा कि भविष्य में कांस्टेबलों की सभी नियुक्तियों में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत नौकरियां आरक्षित की जाएंगी। साथ ही शारीरिक परीक्षणों में भी उन्हें उम्र में छूट दी जाएगी। पहले वर्ष में आयु में छूट पांच साल के लिए है और अगले वर्ष में आयु में तीन साल की छूट होगी। सीआईएसएफ प्रमुख ने कहा, 'पूर्व अग्निवीर इसका लाभ उठा सकेंगे और सीआईएसएफ यह सुनिश्चित करेगा। यह सीआईएसएफ के लिए भी फायदेमंद होगा, क्योंकि बल को प्रशिक्षित और अनुशासित कर्मी मिलेंगे।
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बीएसएफ में भी मिलेगा आरक्षण
बीएसएफ के महानिदेशक नितिन अग्रवाल ने बताया कि उन्हें चार साल का अनुभव मिला है। वे पूरी तरह से अनुशासित और प्रशिक्षित कर्मी हैं। यह बीएसएफ के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि हमें प्रशिक्षित सैनिक मिल रहे हैं। संक्षिप्त प्रशिक्षण के बाद उन्हें सीमा पर तैनात किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पूर्व अग्निवीरों की भर्ती से सभी सुरक्षा बलों को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि हम उनकी तैनाती का इंतजार कर रहे हैं। प्रशिक्षण देने के बाद उन्हें तैनात किया जाएगा। कुल रिक्तियों में से 10 प्रतिशत उनके लिए आरक्षित होंगे। उनके लिए आयु में भी छूट होगी। पहले बैच को पांच साल की छूट मिलेगी और बाद के बैच को तीन साल की छूट मिलेगी।
जून 2022 से शुरू की थी अग्निपथ योजना
भारत सरकार ने जून 2022 में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, तीनों सेवाओं की आयु प्रोफाइल को कम करने के उद्देश्य से अग्निपथ भर्ती योजना शुरू की थी। अग्निपथ योजना साढ़े 17 वर्ष से 21 वर्ष की आयु वर्ग के युवाओं को चार साल के लिए भर्ती की जाती है, जिसमें से 25 प्रतिशत जवानों की सेवा 15 वर्षों के लिए लिए बरकरार रखे जाने का प्रावधान है।
विपक्षी दलों के सवाल, 75 प्रतिशत का क्या होगा
कांग्रेस सहित कई विपक्षी दल ने इस योजना को लेकर सरकार पर निशाना साधा है कि चार साल का कार्यकाल समाप्त होने के बाद 75 प्रतिशत अग्निवीरों का क्या होगा, क्योंकि कुल भर्तियों में से केवल 25 प्रतिशत को ही 15 वर्षों के लिए बरकरार रखा जाएगा। इधर, विभिन्न केंद्रीय सरकारी एजेंसियों और विभागों ने पहले ही पूर्व अग्निवीरों की भर्ती की योजना की घोषणा कर दी है।
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