हेट स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, नया कानून जरूरी नहीं, पुराने का सख्ती से पालन करो

• सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच पर अलग से कानून बनाने से मना कर दिया है।
• कोर्ट ने कहा कि कानून बनाना संसद का काम है।
• मौजूदा कानूनों में हेट स्पीच से निपटने के प्रावधान हैं।
• असली समस्या कानून न होना नहीं बल्कि उनका पालन न होना है।
• कोर्ट का कहना है कि हेट स्पीच से समाज में हिंसा और नफरत फैलती है।

भारत के सुप्रीम कोर्ट के सामने कुछ याचिकाएं आई थीं। इनमें मांग थी कि हेट स्पीच यानी नफरत फैलाने वाले भाषण पर एक अलग और सख्त कानून बनाया जाए। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि मौजूदा कानून इस समस्या से निपटने में कमजोर पड़ रहे हैं।

कोर्ट ने इन याचिकाओं को गंभीरता से सुना, लेकिन नया कानून बनाने का निर्देश देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह काम संसद और विधायिका का है न कि न्यायपालिका का।

अदालत ने कहा कि हेट स्पीच एक खतरनाक सोच से पैदा होती है। यह सोच समाज को हम बनाम वे यानी us vs them के खांचे में बांटती है। इससे कुछ समुदाय खुद को दूसरों से श्रेष्ठ और बाकी को कमतर समझने लगते हैं।

कोर्ट ने यह भी कहा कि हेट स्पीच सिर्फ बुरे शब्द नहीं हैं। यह समाज के नैतिक ताने-बाने को नुकसान पहुंचाती है। भारत की सभ्यता वसुधैव कुटुम्बकम् , जिसका अर्थ है पूरी दुनिया एक परिवार है के विचार पर खड़ी है। हेट स्पीच इस भावना को कमजोर करती है।



संविधान में भाईचारा एक बुनियादी मूल्य है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हेट स्पीच इसी भाईचारे को तोड़ती है। जब समाज में एक वर्ग दूसरे को नीचा दिखाने लगता है तो सामाजिक एकता टूटती है।

भारत एक विविधताओं से भरा देश है। यहां हर धर्म, जाति और भाषा के लोग साथ रहते हैं। इस विविधता को बनाए रखने के लिए भाईचारा जरूरी है। कोर्ट ने कहा कि हेट स्पीच इस जरूरत को सीधे चोट पहुंचाती है।

कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया कि नफरती भाषण और अफवाहें आपस में जुड़ी हैं। जब किसी समुदाय के खिलाफ झूठी खबरें या नफरत भरे संदेश फैलते हैं तो उससे असल दुनिया में हिंसा हो सकती है।

आज के दौर में सोशल मीडिया ने इस समस्या को और बड़ा बना दिया है। एक अफवाह मिनटों में लाखों लोगों तक पहुंच जाती है। यही वजह है कि कोर्ट ने इसे बेहद गंभीरता से लिया है।



अदालत ने साफ किया कि देश में पहले से ही हेट स्पीच से निपटने के कानून मौजूद हैं। भारतीय न्याय संहिता, 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 में इसके प्रावधान हैं।

इसलिए नए कानून की जरूरत नहीं है। असली जरूरत यह है कि मौजूदा कानूनों को सख्ती से लागू किया जाए। अभी अधिकारी समय पर कार्रवाई नहीं करते हैं। इसी वजह से अपराध दोबारा होते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने एक और जरूरी बात कही। उसने शक्तियों के पृथक्करण यानी Separation of Powers के सिद्धांत का हवाला दिया। इसका मतलब यह है कि अदालत नए कानून नहीं बना सकती है। यह काम केवल संसद और राज्य विधानसभाओं का है।

अगर अदालत कानून बनाने लगे तो सरकार के तीनों अंगों के बीच का संतुलन बिगड़ जाएगा। इसलिए कोर्ट ने कहा कि अगर संसद चाहे तो इस विषय पर नया कानून ला सकती है। लेकिन यह फैसला संसद को ही करना होगा।

कोर्ट ने कई सुझाव दिए हैं।

पहला यह कि पुलिस और प्रशासन को हेट स्पीच के मामलों में तुरंत और बिना किसी भेदभाव के कार्रवाई करनी चाहिए। यदि वे कार्रवाई नहीं करते तो उन्हें जवाबदेह ठहराया जाए।

दूसरा यह कि संविधान के मूल्यों जैसे समानता, सम्मान और भाईचारे को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ाई जाए।

शिक्षा और नागरिक भागीदारी इस काम में मदद कर सकती है।

तीसरा यह कि धर्म, जाति और पहचान पर आधारित गहरी सामाजिक खाइयों को पाटने की कोशिश हो। ये खाइयां ही हेट स्पीच के लिए जमीन तैयार करती हैं।

भारत एक लोकतांत्रिक और बहुलतावादी देश है। यहां विभिन्न धर्मों, जातियों और भाषाओं के लोग एक साथ रहते हैं। ऐसे देश में नफरत भरे भाषण का मतलब है उस बहुलता पर हमला।

सुप्रीम कोर्ट का यह रुख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और उसकी उचित सीमाओं के बीच के नाजुक संतुलन को सामने रखता है।

डिजिटल युग में जब एक क्लिक पर नफरत हजारों लोगों तक पहुंच जाती है, तो कानून के सही अमल का महत्व और बढ़ जाता है। सामाजिक नैतिकता के लिहाज से भी यह जरूरी है कि नागरिक समझें कि शब्दों की ताकत सड़कों पर हिंसा को जन्म दे सकती है।

1. भारत में हेट स्पीच के लिए कौन से कानून मौजूद हैं?
   भारत में हेट स्पीच से निपटने के लिए भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) में प्रावधान हैं। इन कानूनों के तहत ऐसे भाषण या सामग्री जो धर्म, जाति या समुदाय के आधार पर नफरत फैलाए, उस पर कार्रवाई की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन्हीं कानूनों का कड़ाई से पालन होना चाहिए।

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