ट्रम्प का दावा : भारत के साथ होगा इंडोनेशिया जैसा टैरिफ व्यापार समझौता
Jitendra Shrivastava | Published:
Photograph: (THESOOTR)
ट्रम्प ने दावा किया कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौता हो सकता है, जिसमें अमेरिकी उत्पादों पर भारत में जीरो टैरिफ लगेगा, जैसा इंडोनेशिया के साथ हुआ है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि भारत के साथ जल्द ही एक व्यापार समझौता होगा। इसमें अमेरिकी उत्पादों पर जीरो टैरिफ लगेगा। ट्रम्प ने इसे इंडोनेशिया के मॉडल जैसा बताया। उनका कहना है कि भारत के साथ भी ऐसा ही समझौता हो सकता है।
ट्रम्प ने मंगलवार को इंडोनेशिया पर 19% टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। 1 अगस्त से, इंडोनेशिया से अमेरिका आने वाले सामानों पर 19% टैरिफ लगेगा, जबकि अमेरिकी उत्पादों पर इंडोनेशिया में कोई टैक्स नहीं होगा। ट्रम्प ने कहा कि वह इस तरह के समझौते के लिए भारत के साथ भी बातचीत कर रहे हैं।
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भारत के केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और अन्य अधिकारी इस समय अमेरिका में व्यापार समझौते पर चर्चा कर रहे हैं। भारतीय अधिकारी चाहते हैं कि इस समझौते में भारत के लिए टैरिफ रेट 10% से कम हो।
इसके बदले में, भारत अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ कम करने के लिए तैयार है। लेकिन भारत ने साफ किया है कि वह अपने कृषि और डेयरी क्षेत्रों को विदेशी कंपनियों के लिए खोलने को तैयार नहीं है।
अगर भारत 1 अगस्त तक अमेरिका के साथ समझौते पर नहीं पहुंचता है, तो अमेरिकी सरकार भारतीय उत्पादों पर 16% अतिरिक्त टैक्स लगा सकती है। यह अतिरिक्त टैक्स पहले से लागू 10% बेसलाइन टैरिफ के अलावा होगा। इससे भारतीय कंपनियों के लिए अमेरिकी बाजार में अपने उत्पाद बेचना महंगा और मुश्किल हो सकता है।
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भारत ने अमेरिका को यह पेशकश भी की है कि अगर अमेरिका टैरिफ कम करता है, तो वह अमेरिकी औद्योगिक सामानों पर पूरी तरह से टैक्स खत्म कर देगा। इसके अलावा, भारत ने बोइंग कंपनी से और विमान खरीदने का भी संकेत दिया है।
हालांकि, भारत ने यह स्पष्ट किया है कि वह किसी समझौते को केवल समय सीमा की वजह से मंजूरी नहीं देगा। वह केवल उस समझौते पर हस्ताक्षर करेगा, जो भारत के हित में होगा और अच्छी तरह से परखा गया होगा।
भारत अमेरिका व्यापार समझौता | India US Trade Deal
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विदेशी कंपनियों के लिए नहीं खुलेंगे कृषि-डेयरी क्षेत्र
इसके बदले में, भारत अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ कम करने के लिए तैयार है। लेकिन भारत ने साफ किया है कि वह अपने कृषि और डेयरी क्षेत्रों को विदेशी कंपनियों के लिए खोलने को तैयार नहीं है।
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भारत के हित वाले समझौतों पर हस्ताक्षर
हालांकि, भारत ने यह स्पष्ट किया है कि वह किसी समझौते को केवल समय सीमा की वजह से मंजूरी नहीं देगा। वह केवल उस समझौते पर हस्ताक्षर करेगा, जो भारत के हित में होगा और अच्छी तरह से परखा गया होगा।
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