महिला आरक्षण बिल पर केंद्र सरकार ने जारी किए FAQs, विपक्ष को घेरने की बनाई योजना

लोकसभा में महिला आरक्षण संविधान संशोधन बिल पास नहीं हो सका। सरकार ने रविवार को अपनी स्थिति स्पष्ट की। FAQs के जरिए बताया गया कि महिलाओं को 33% आरक्षण कब और कैसे मिलेगा। परिसीमन और सीटें बढ़ाने को लेकर उठे विवादों पर भी जवाब दिया।

उत्तर: 16 अप्रैल 2026 को केंद्र सरकार ने लोकसभा में तीन महत्वपूर्ण बिल पेश किए, जिनमें संविधान (131वां संशोधन) विधेयक 2026, परिसीमन विधेयक 2026 और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक 2026 शामिल हैं।

उत्तर: ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ के अंतर्गत महिलाओं को आरक्षण देने के लिए जनगणना और परिसीमन की प्रक्रिया अनिवार्य मानी गई थी। अगर सरकार जनगणना और परिसीमन का इंतजार करती, तो 2029 के चुनाव तक महिलाओं को 33% आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाता। इस प्रक्रिया में अधिक समय लगता है, इसलिए महिलाओं को जल्द लाभ देने के लिए इस शर्त को हटाने की आवश्यकता महसूस की गई।

उत्तर: यदि ये बिल पास हो जाते, तो 2029 के लोकसभा चुनाव से महिलाओं को 33% आरक्षण मिलना संभव हो जाता।

उत्तर: परिसीमन का मतलब है निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं तय करना, और महिलाओं को आरक्षण देने के लिए यह आवश्यक है। 1976 में लोकसभा सीटों की अधिकतम सीमा 550 तय की गई थी, जब देश की आबादी 54 करोड़ थी। वर्तमान में, आबादी लगभग 140 करोड़ हो चुकी है, जिससे सीटों को बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव है, ताकि प्रतिनिधित्व संतुलित हो सके।

उत्तर: सरकार का कहना है कि परिसीमन आयोग के कानून में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आयोग की सिफारिशें संसद और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही लागू होंगी। 2029 तक होने वाले चुनाव मौजूदा व्यवस्था के अनुसार होंगे, इसलिए इसका तमिलनाडु या पश्चिम बंगाल के चुनावों पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

उत्तर: यह प्रस्ताव समान अनुपात में विस्तार करने पर आधारित था, जिसमें प्रत्येक राज्य में लगभग 50% सीटों का इज़ाफा किया जाता, जिससे राज्यों का आपसी संतुलन बनाए रखा जा सके। 543 सीटों पर यह बदलाव लागू करने से संख्या लगभग 815 बनती है, इसलिए 850 की अधिकतम सीमा तय की गई।

उत्तर: नहीं, क्योंकि सभी राज्यों में सीटों का विस्तार समान अनुपात में होता, जिससे किसी राज्य का प्रतिनिधित्व कम नहीं होता। उदाहरण के तौर पर, तमिलनाडु की सीटें 39 से बढ़कर 59 हो जातीं, और दक्षिणी राज्यों की कुल हिस्सेदारी लगभग समान रहती।

उत्तर: नहीं, क्योंकि सीटें सभी राज्यों में समान रूप से बढ़तीं, इसलिए कोई भी राज्य नुकसान नहीं उठाता।

उत्तर: नहीं, सीटों के बढ़ने से इन श्रेणियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या भी बढ़ जाएगी।

उत्तर: नहीं, सरकार ने स्पष्ट किया है कि जाति जनगणना की प्रक्रिया पहले से शुरू हो चुकी है और यह बिल इसके कार्यान्वयन में रुकावट नहीं डालेगा।

उत्तर: संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण की अनुमति नहीं देता, इसलिये मुस्लिम महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं की गई।

उत्तर: परिसीमन की प्रक्रिया लंबी होती है, जिसमें करीब दो साल का समय लगता है, इसलिए इसे तुरंत लागू नहीं किया जा सका।

उत्तर: जम्मू-कश्मीर, दिल्ली और पुडुचेरी जैसे केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा के लिए अलग कानून होते हैं, इसलिए इन क्षेत्रों में महिला आरक्षण लागू करने के लिए अलग बिल की आवश्यकता थी।

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