New Education Policy 2020 से बदल रहा पढ़ाई का तरीका, जानिए बड़े बदलाव

New Education Policy 2020 Rules: भारत की पूरी शिक्षा व्यवस्था अब एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। केंद्र सरकार की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) इसमें मेन रोल निभा रही है।

इसका मकसद छात्रों को सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रखना है। अब पोलिटिकल स्किल्स और क्रिएटिव थिंकिंग पर भी जोर दिया जाएगा। स्कूल शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक कई बदलाव हो रहे हैं।

टीचर ट्रेनिंग में भी नए नियम लागू होंगे। देश की शिक्षा व्यवस्था को मॉडर्न बनाने के लिए ये नई नीति लाई गई है। इसमें छात्रों के होलिस्टिक डेवलपमेंट पर ध्यान दिया गया है। आइए जानें इसके सबसे अहम बदलाव क्या हैं।



सबसे बड़ा बदलाव हमारे स्कूलों के पुराने ढांचे में देखने को मिल रहा है। सालों पुराना 10+2 का स्कूली सिस्टम अब पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। इसकी जगह अब 5+3+3+4 का बिल्कुल नया एकेडमिक फ्रेमवर्क लागू हुआ है।

ये नया मॉडल बच्चों की एज और उनकी मेन्टल कैपेसिटी के मुताबिक बना है। इसमें शुरुआती 5 साल फाउंडेशन स्टेज के रूप में तय किए गए हैं।

इसमें खेल-खेल में बच्चों की बुनियादी शिक्षा को बहुत मजबूत बनाया जाएगा। इसके बाद अगले 3-3 साल की दो कड़ियां और आखिरी में 4 साल होंगे। अंतिम 4 साल की पढ़ाई नौवीं से बारहवीं कक्षा तक के लिए होगी।

इस नई व्यवस्था (Education Policy India) में बच्चों को रटने की आदत से आजादी मिलेगी। अब परीक्षाओं का मेन बेसिस केवल याद रखने की क्षमता नहीं होगा। कक्षाओं में पढ़ाई का तरीका ऐसा होगा जिससे बच्चे खुद सवाल पूछेंगे। वे जो कुछ भी सीखेंगे, उसका यूज अपने रियल लाइफ में कर सकेंगे। इसके साथ ही विषयों को चुनने का पुराना तरीका भी बदल गया है।

पहले छात्रों को सिर्फ साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स स्ट्रीम चुननी पड़ती थी। अब छात्र अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी विषय चुन सकते हैं। उदाहरण के लिए, फिजिक्स का छात्र अब इतिहास की पढ़ाई भी कर सकता है। इससे बच्चों की सोचने और समस्या सुलझाने की क्षमता बेहतर होगी। टीचर भी इसी तरीके से पढ़ाने पर ध्यान देंगे।



नई नीति के तहत, कक्षा छठी से ही बच्चों के लिए स्किल बेस्ड शिक्षा शुरू हो जाएगी। इसके तहत बच्चों को विभिन्न प्रकार के व्यावहारिक काम सिखाए जाएंगे। उन्हें कोडिंग, कारपेंट्री, गार्डनिंग या अन्य कमर्शियल कोर्सेज की ट्रेनिंग दी जाएगी। इससे स्कूल पूरा करते-करते छात्र रोजगार के लिए भी तैयार हो सकेंगे।

इस नीति में बच्चों की शुरुआती पढ़ाई पर विशेष ध्यान दिया गया है। छोटे बच्चों को उनकी मातृभाषा या लोकल लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि बच्चे अपनी भाषा में चीजें जल्दी समझते हैं। इससे उनकी शुरुआती सीखने की गति और सोचने का दायरा बहुत बढ़ता है।

कॉलेज और विश्वविद्यालयों की पढ़ाई को भी बहुत लचीला बनाया गया है। अब उच्च शिक्षा में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का नया सिस्टम लागू है। अगर कोई छात्र किसी कारण से कॉलेज की पढ़ाई बीच में छोड़ देता है। तो उसकी पहले की गई पढ़ाई अब बिल्कुल भी बेकार नहीं जाएगी।

एक साल की पढ़ाई पूरी करने पर छात्र को सर्टिफिकेट दिया जाएगा। दो साल पूरे करने पर उसे एडवांस डिप्लोमा का लाभ मिलेगा। अगर छात्र तीन या चार साल पूरे करता है, तो डिग्री मिलेगी। इससे छात्र बाद में कभी भी अपनी पढ़ाई वहीं से दोबारा शुरू कर सकता है।

शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए शिक्षकों के नियम (National Education Policy-2020 (NEP-2020)) भी बदले हैं। अब फ्यूचर में शिक्षक बनने के लिए योग्यता का पैमाना बदल रहा है। अब 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड (B.Ed) कोर्स करना अनिवार्य किया जा रहा है। इसके बिना स्कूलों में पढ़ाना संभव नहीं हो पाएगा।

शिक्षकों को समय-समय पर नई तकनीकों की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। अब शिक्षक सिर्फ क्लास में आकर लेक्चर देने वाले व्यक्ति नहीं होंगे। वे छात्रों के सच्चे मार्गदर्शक और मेंटर की भूमिका निभाएंगे। इससे बच्चों का मेन्टल, एकेडमिक और पर्सनल डेवलपमेंट बहुत अच्छे तरीके से हो सकेगा।

तकनीक के इस दौर में डिजिटल शिक्षा को सबसे आगे रखा गया है। ऑनलाइन ऐप्स और डिजिटल लर्निंग टूल्स का उपयोग लगातार बढ़ रहा है। इसके जरिए छात्र देश में कहीं भी बैठकर बेहतरीन कंटेंट पढ़ सकते हैं। हालांकि, इस व्यवस्था को जमीन पर उतारना अभी भी आसान नहीं है।

खासकर देश के ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट की स्पीड एक बड़ी समस्या है। वहां आज भी टेक्निकल रिसोर्सेज और कंप्यूटर की भारी कमी है। इस नीति को पूरी तरह सफल बनाने के लिए बड़े बजट की जरूरत है।

सरकार को गांवों तक मजबूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचाना होगा। जब तक हर गांव में बिजली और इंटरनेट नहीं होगा, तब तक चुनौती रहेगी। इसके अलावा पुराने शिक्षकों को नई तकनीक सिखाना भी एक बड़ा टास्क है।

1. नई शिक्षा नीति 2020 का मुख्य उद्देश्य क्या है?
   इसका मुख्य उद्देश्य रटने की पुरानी प्रथा को खत्म करना है। छात्रों को प्रैक्टिकल नॉलेज, स्किल डेवलपमेंट और रोजगार के नए अवसर देना इस नीति का लक्ष्य है।
2. स्कूलों में लागू हुआ 5+3+3+4 का नया फॉर्मूला क्या है?
   यह 10+2 के स्थान पर आया है। इसमें शुरुआती 5 साल फाउंडेशन, फिर 3 साल प्रिपरेटरी, 3 साल मिडिल और आखिरी के 4 साल सेकेंडरी स्टेज (कक्षा 9 से 12) के होंगे।
3. कॉलेज के छात्रों के लिए क्रेडिट सिस्टम का क्या नियम है?
   अब छात्र बीच में पढ़ाई छोड़ेंगे तो उनका साल बर्बाद नहीं होगा। 1 साल पर सर्टिफिकेट, 2 साल पर डिप्लोमा और 3-4 साल की पढ़ाई पूरी करने पर डिग्री मिलेगी।

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