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भारत में युवा रोजगार को लेकर चिंताएँ हमेशा से रही हैं, और इससे निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (pm modi) ने 8 अक्टूबर, 2025 को STEP प्रोग्राम का उद्घाटन किया।
यह प्रोग्राम विशेष रूप से महाराष्ट्र राज्य के युवाओं के लिए बनाई गई है, जिसके तहत सरकारी ITI (Industrial Training Institutes) और सरकारी तकनीकी स्कूलों में शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
इस प्रोग्राम का उद्देश्य रोजगार (Employment) के अवसरों को बढ़ाना और युवाओं को उद्योग की जरूरतों से जोड़ना है।
STEP शॉर्ट-टर्म एम्प्लॉयबिलिटी प्रोग्राम क्या है?
STEP प्रोग्राम के तहत विभिन्न महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे जो युवाओं को बेहतर कौशल प्रदान करेंगे। इस प्रोग्राम के तहत 2,500 नए ट्रेनिंग बैच शुरू किए जाएंगे, जिनमें से 364 बैच विशेष रूप से महिलाओं के लिए होंगे।
इन बैचों में प्रमुख तकनीकी कौशल जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV), सोलर ऊर्जा, और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग (3D प्रिंटिंग) पर प्रशिक्षण दिया जाएगा।
नए तकनीकी कोर्स और क्षेत्र
Artificial Intelligence (AI)
इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT)
साइबर सुरक्षा और क्लाउड कंप्यूटिंग
इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) तकनीकी
सौर ऊर्जा और नवीकरणीय प्रणालियां
इन कोर्सों से युवाओं को आधुनिक तकनीकों में प्रशिक्षित किया जाएगा, जो उन्हें वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाएगा।
आवेदन प्रक्रिया और एलिजिबिलिटी
इस प्रोग्राम (Education news) के तहत आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को महाराष्ट्र राज्य का निवासी होना चाहिए और उन्होंने कम से कम कक्षा 10वीं या 12वीं पास की होनी चाहिए। ITI छात्र, डिप्लोमा होल्डर्स, और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स इस प्रोग्राम में आवेदन कर सकते हैं।
प्रत्येक बैच में 25% सीटें मौजूदा ITI छात्रों के लिए आरक्षित हैं, जबकि 75% सीटें अन्य उम्मीदवारों के लिए खुली हैं।
कोर्स की फीस और ट्रेनिंग
STEP प्रोग्राम (एजुकेशन न्यूज) के अंतर्गत विभिन्न तकनीकी कोर्सेज की ट्रेनिंग फीस 1,000 से लेकर 5,000 रुपए प्रति माह तक होगी। इस साल 75,000 उम्मीदवारों को जॉब-रेडी ट्रेनिंग दी जाएगी, और अगले साल इस संख्या को बढ़ाकर 1 लाख करने का लक्ष्य रखा गया है।
ITI और टेक्निकल स्कूल होंगे सेटअप
मंगल प्रभात लोढ़ा, कौशल, रोजगार, उद्यमिता और नवाचार विभाग के मंत्री ने कहा कि इस प्रोग्राम के तहत राज्य के 419 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITIs) और 141 सरकारी तकनीकी स्कूलों में 2,506 इकाइयां स्थापित की जाएंगी।
इस पहल से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और यह युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
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