UP Police Recruitment 2026: CM योगी ने किया 81 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती का ऐलान

5 प्वाइंट में समझें क्या है पूरा मामला

• CM योगी आदित्यनाथ ने यूपी पुलिस में 81 हजार से अधिक पदों पर भर्ती का ऐलान किया है।
• यह ऐलान गुरुवार रात पुलिस विभाग की समीक्षा बैठक में हुआ।
• वित्तीय वर्ष 2026-27 को युवाओं के लिए रोजगार का स्वर्णिम वर्ष बताया गया।
• UPPRPB (Uttar Pradesh Police Recruitment and Promotion Board) यानी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को पारदर्शी और समयबद्ध भर्ती के निर्देश दिए गए।
• भर्ती पूरी तरह तकनीक आधारित होगी और आरक्षण नियमों का कड़ाई से पालन होगा।

उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए साल 2026 एक बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार देर रात पुलिस विभाग (यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा)की समीक्षा बैठक में यह ऐलान किया।

उन्होंने साफ कहा कि वित्तीय वर्ष 2026-27 युवाओं के लिए रोजगार का स्वर्णिम वर्ष होगा। प्रदेश की कानून-व्यवस्था को मजबूत करने के मकसद से यह बड़ा कदम उठाया गया है।

इस भर्ती अभियान में कई अहम पद शामिल हैं। आरक्षी नागरिक पुलिस यानी कांस्टेबल के सबसे ज्यादा पद (Police Vacancy)भरे जाएंगे। इसके अलावा उपनिरीक्षक (SI - Sub Inspector) यानी दरोगा के पद भी इसमें शामिल हैं। रेडियो सहायक परिचालक (Radio Assistant Operator), कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-ए और पुलिस उपनिरीक्षक गोपनीय के पदों पर भी भर्ती होगी।

CM योगी ने उत्तर प्रदेश पुलिसभर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि भर्ती प्रक्रिया में किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने कहा कि पूरी भर्ती तकनीक आधारित होगी ताकि युवाओं का विश्वास बना रहे। परीक्षा से लेकर शारीरिक दक्षता परीक्षण और परिणाम तक हर चरण के लिए एक सख्त टाइमलाइन तय करने के निर्देश दिए गए हैं। आरक्षण नियमों का भी कड़ाई से पालन करने को कहा गया है।

सिर्फ भर्ती ही नहीं, यूपी पुलिस (UP police)को आधुनिक बनाने की दिशा में भी कई बड़े फैसले हुए। फिलहाल PRV-112 (Police Response Vehicle) का रिस्पांस टाइम यानी पुलिस के घटनास्थल तक पहुंचने का समय 6 मिनट है। इसे और कम करने के लिए नई गाड़ियां और डेटा आधारित पेट्रोलिंग शुरू की जाएगी।

साइबर सुरक्षा के मोर्चे पर भी यूपी पुलिस ने बड़ी उपलब्धि दर्ज की है। पिछले एक साल में 425.7 करोड़ रुपए की साइबर ठगी रोकी गई। अब 1930 हेल्पलाइन को और मजबूत किया जा रहा है। इसके साथ ही 'एक तहसील-एक फायर टेंडर' योजना के तहत हर जिले में हाइड्रोलिक फायर टेंडर (Hydraulic Fire Tender) उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रदेश के सभी 75 जिलों के पुलिस रेडियो विभाग में ई-ऑफिस के तहत डिजिटल व्यवस्था लागू कर दी गई है।

15 अप्रैल से नहीं होगी पुलिस भर्ती परीक्षा, सोशल मीडिया पर वायरल पत्र निकला फर्जी

पुलिस भर्ती में गड़बड़ी पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सरकार को दिया ये आदेश

दिल्ली पुलिस भर्ती में अग्निवीरों को 20% आरक्षण, आयु सीमा और PET में बड़ी छूट

आईआईटी में फेल, आईआईएम में गोल्ड मेडल, फिर यूपीएससी टॉपर, यह है आईएएस गौरव अग्रवाल की कहानी