मध्यप्रदेश में बीजेपी की लाड़ली बहना V/S कांग्रेस की नारी सम्मान योजना, जानिए किसकी योजना में कितना खर्च ? 

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Jitendra Shrivastava
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मध्यप्रदेश में बीजेपी की लाड़ली बहना V/S कांग्रेस की नारी सम्मान योजना, जानिए किसकी योजना में कितना खर्च ? 

अंकुश मौर्य, BHOPAL. मध्यप्रदेश में चुनावी साल में बीजेपी की लाड़ली बहना योजना के काउंटर के तौर पर कांग्रेस नारी सम्मान योजना लॉन्च करने जा रही है। 9 मई को पूरे प्रदेश में ये योजना लॉन्च होगी और कांग्रेस ने बकायदा इसके लिए फॉर्म भी जारी किया है। लाड़ली बहना योजना में पात्रता की शर्तें कम है, लेकिन अपात्रता की शर्तें ज्यादा है इसलिए कांग्रेस ने नारी सम्मान योजना का दायरा बढ़ा दिया है। इसमें न तो उम्र का बंधन है न ही ज्यादा दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। कांग्रेस ने हर विधानसभा सीट पर 1 लाख महिलाओं से फॉर्म भरवाने का टारगेट सेट किया है। यानी मोटे तौर पर 2 करोड़ तीस लाख महिलाओं से फॉर्म भरवाए जाने का टारगेट है। यानी लाड़ली बहना योजना से दोगुना। यदि कांग्रेस सत्ता में आती है तो खजाने पर कितना बोझ पड़ेगा और क्या ये लाड़ली बहना योजना की काट कर पाएगी। देखिए अंकुश मौर्य की ये रिपोर्ट



लाड़ली बहना की 15 मई के बाद फाइनल लिस्ट जारी होगी



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पात्र और अपात्र की शर्तों के साथ ही मप्र में लाड़ली बहना योजना लॉन्च की गई थी। 30 अप्रैल तक लाड़ली बहना योजना के लिए 1 करोड़ 25 लाख 33 हजार 145 आवेदन आए हैं जिनकी स्क्रूटनी का काम चल रहा है। 15 मई के बाद फाइनल लिस्ट जारी होगी। जबकि कांग्रेस नारी सम्मान योजना में पात्रता और अपात्रता की कोई शर्त नहीं है न उम्र का कोई क्राइटेरिया है।



लाड़ली बहना योजना में पात्रता...




  • मध्यप्रदेश की स्थानीय निवासी।


  • विवाहित महिलाएं जिनमें विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाएं।

  • जिनकी उम्र 23 साल पूरी हो चुकी हो और 60 साल से कम हो।



  • लाड़ली बहना योजना में अपात्रता की शर्तें...




    • जिनके परिवार की सम्मिलित रूप से स्वघोषित सालाना आय 2.5 लाख से ज्यादा।


  • जिनके परिवार का कोई भी सदस्‍य आयकरदाता हो।

  • परिवार का कोई भी सदस्य रिटायरमेंट के बाद सरकारी पेंशन हासिल कर रहा हो।

  • जो सरकार की किसी योजना के तहत हर महीने एक हजार रु. हासिल कर रहा हो।

  • जिनके परिवार का सदस्य मौजूदा या पूर्व सांसद या विधायक रहा हो।

  • परिवार का कोई सदस्य बोर्ड, निगम मंडल का सदस्य हो।

  • पंच और उपसरपंच को छोड़कर स्थानीय निकाय में निर्वाचित सदस्य हो।

  • जिनके पास 5 एकड़ से ज्यादा कृषि भूमि हो।

  • जिनके पास ट्रैक्टर और 4 पहिया वाहन हो।



  • लाड़ली बहना में सालाना खर्च 15 हजार करोड़ रुपए आएगा



    मप्र की बीजेपी सरकार ने लाड़ली बहना योजना के लिए बजट में 8 हजार करोड़ रु. का बजट प्रावधान किया है। ये बेहद सोच समझकर ही किया गया है। जब योजना लॉन्च की गई थी तब शर्तों के मुताबिक बीजेपी का अनुमान था कि 1 करोड़ महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। बीजेपी के अनुमान से ज्यादा 1 करोड़ 25 लाख 33 हजार महिलाओं ने इस योजना के लिए आवेदन किया है। फिलहाल आवेदनों की स्क्रूटनी का काम किया जा रहा है।  मान लीजिए कि लाड़ली बहना योजना में स्क्रूटनी के बाद 1 करोड़ 25 लाख महिलाएं इस योजना के लिए पात्र मानी जाती है तो इस योजना पर सालाना खर्च 15 हजार करोड़ रु. आएगा। 



    लाड़ली बहना योजना का खर्च




    • 1 महिला को 1 हजार रुपए महीना मिलेगा।


  • 1 करोड़ 25 लाख महिलाओं पर एक महीने में 1250 करोड़ रुपए खर्च होंगे।

  • 1 साल में खर्च होगा 15 हजार करोड़ रुपए।

  • बजट प्रावधान के हिसाब से सरकार ने केवल 7 महीने के बजट का प्रावधान किया है।



  • कांग्रेस हर विधानसभा से 1 लाख महिलाओं से फॉर्म भरवाएगी



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    कांग्रेस ने तय किया है कि नारी सम्मान योजना में हर विधानसभा सीट पर 1 लाख महिलाओं से इस योजना के फॉर्म भरवाए जाएंगे और इसके लिए कार्यकर्ता घर-घर जाकर महिलाओं से संपर्क करेंगे। इस तरह से कांग्रेस ने 2 करोड़ से ज्यादा महिलाओं तक पहुंचने का टारगेट तय किया है। अब कांग्रेस जोर शोर से योजना की लॉन्चिंग करने जा रही है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि केवल फॉर्म ही भरे जाएंगे क्योंकि कांग्रेस सरकार में तो आने वाली है नहीं। कांग्रेस योजना के जरिए दो तरीके से काम करती नजर आ रही है एक महिला वोटरों को साधना। दूसरा बीजेपी की योजना से अपनी योजना को बेहतर बताना क्योंकि इसमें 500 रु. सिलेंडर देने का भी कांग्रेस का वादा है यानी एक फॉर्म भरने पर दो योजनाओं का लाभ। बीजेपी लाड़ली बहना के लिए महिलाओं के खाते में 1 हजार रु. डाल रही है तो कांग्रेस ने 1500 रु. देने का वादा किया है साथ ही 500 रु. में सिलेंडर देने का भी वादा है ऐसे में यदि कांग्रेस सत्ता में आई तो कुल कितना खर्च होने वाला है। बीजेपी की लाड़ली बहना पर कितना खर्च हो रहा है। 



    कांग्रेस ने नारी सम्मान योजना के फार्म में लिखा- वचनबद्ध कमलनाथ 



    9 मई को कांग्रेस नारी सम्मान योजना की शुरूआत करने जा रही है। कांग्रेस सत्ता में भले ही न हो, लेकिन कांग्रेस  ने तय कर लिया है कि वो इस योजना का लाभ महिलाओं को देकर रहेगी इसलिए फॉर्म भरवाने का सिलसिला भी शुरू होने जा रहा है। ये वो फॉर्म है जो कार्यकर्ता महिलाओं से भरवाएं। इस फॉर्म के आखिर में लिखा है- वचनबद्ध कमलनाथ और साथ में लिखा है कि ये मेरा कथन नहीं मेरा वचन है और कमलनाथ की फोटो लगी हुई है। इस फॉर्म को देखे तो कांग्रेस ने बीजेपी की लाड़ली बहना योजना के मुकाबले नारी सम्मान योजना का दायरा बढ़ा दिया है। 



    कांग्रेस सरकार में आई तो नारी सम्मान योजना का गणित 



    इधर कांग्रेस की नारी सम्मान योजना को देखें तो कांग्रेस ने 1500 रुपए महीना महिलाओं को देने का वादा किया है। कांग्रेस का टारगेट हैं 2 करोड़ महिलाओं को इसका लाभ दिलाना। अब मान लीजिए कांग्रेस सरकार में आ गई और 2 करोड़ महिलाओं ने योजना का फॉर्म भर दिया तो इस योजना पर खर्च आएगा।



    नारी सम्मान योजना का खर्च




    • 1 महिला को 1500 रुपए महीना।


  • 2 करोड़ महिलाओं पर हर महीने का खर्च 3 हजार करोड़।

  • 1 साल में खर्च होगा 24 हजार करोड़ का खर्च।

  • यानी कांग्रेस सरकार में आई तो उसे नारी सम्मान योजना के लिए 9 हजार करोड़ अतिरिक्त जुटाने पड़ेंगे।



  • सोच समझ और बजट को देखकर ही योजना लॉन्च की



    कांग्रेस का कहना है कि सोच समझकर और बजट को देखकर ही उसने ये योजना लॉन्च की है ये चुनावी योजना नहीं है। अब कांग्रेस ने 1500 रुपए महीने के अलावा 500 रुपए में सिलेंडर देने का भी वादा किया है इस पर कितना खर्च होगा उसका भी आंकलन किया जाए तो...




    • बीपीएल कैटेगरी के उपभोक्ताओं को फिलहाल सिलेंडर 1050 रु. में मिल रहा है।


  • मप्र में 1 करोड़ 15 लाख 29 हजार 766 परिवार बीपीएल कैटेगरी में दर्ज हैं।

  • जब 500 रु. में इतने परिवारों को सिलेंडर मिलेगा।

  • बचे हुए 550 रु. का बोझ सरकार के खजाने पर आएगा।

  • यानी खजाने पर सालाना खर्च होगा करीब 634 करोड़ रुपए



  • वहीं मप्र में उज्जवला के 82 लाख से ज्यादा उपभोक्ता है 




    • इन उपभोक्ताओं को सब्सिडी के बाद 850 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है।


  • ऐसे में जब उन्हें 500 रुपए में सिलेंडर मिलेगा तो बचे हुए 350 रुपए राज्य सरकार को देना होंगे।

  • राज्य सरकार पर सालाना करीब 287 करोड़ का अतिरिक्त खर्च आएगा।


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