इंदौर में बेलेश्वर मंदिर बनाने का काम जल्द होगा शुरू, सीएम ने समिति सदस्यों से मुलाकात में दिया आश्वासन

संजय गुप्ता, INDORE. श्री बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर को फिर से भव्य रूप में बनाया जाएगा। यह बात एक बार फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में मंदिर संघर्ष समिति के सदस्यों से मुलाकात में कही। इस दौरान विधायक मालिनी गौड़ भी उनके साथ मौजूद थी। समिति के सदस्यों ललित परानी व अन्य ने सीएम को मंदिर की घोषणा को लेकर धन्यवाद दिया। इस दौरान दोषियों पर कार्रवाई की भी बात उठी, जिस पर सीएम ने कहा कि इस मामले में हाईकोर्ट में याचिकाएं लगी है। मजिस्ट्रियल जांच भी चल रही है। जांच में जो दोषी पाया जाएगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। 

मंदिर को लेकर ये हुईं बातें

सीएम से मंदिर के काम में तेजी लाने की मांग की गई। इस पर सीएम ने कहा कि प्रारूप बन रहा है। आप लोग एक समिति बना लीजिए। समिति को ही काम हैंडओवर कर देंगे। जो मंदिर बन रहा था, उसे तोड़ने से काफी नुकसान हो गया है। इसमें आर्थिक मदद की भी बात समिति ने कही। जिस पर सीएम ने कहा कि इसके लिए भी मदद की जाएगी। आप पहले समिति बना लीजिए। समिति सदस्यों ने यह भी कहा कि मंदिर की मूर्तियां कांटाफोड़ मंदिर में शिफ्ट कर दी गई है। पूजा के लिए भक्त वहां जाते हैं, उन्हें भी यहां वापस लाया जाए। सीएम ने कहा कि इसके लिए भी रास्ता निकाला जाएगा, जिससे आस्था, भक्ति में कोई बाधा नहीं आए। 

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मंदिर ट्रस्ट और सचिव को बेगुनाह मानती है समिति

समिति के सदस्यों ने कहा कि मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष सेवाराम गलानी और सचिव मुरली सबनानी पर किए गए गैर इरादतन केस को लेकर कहा कि यह केस जल्दबाजी में किया गया है। इसकी जांच होना चाहिए। समिति ने कहा कि इस हादसे में इनकी गलती नहीं है। इस मुलाकात के दौरान मयंक पमनानी, दादा दयाल दास ठाकुर, हावेश दबानी, मनीष रिजवानी, महेश कुकरेजा, सुनील वाधवानी, गोविंद फटेजा, देवा सेजवानी, अशोक व अन्य सदस्य उपस्थित थे। 

इधर, मानवाधिकार आयोग को अधिवक्ता ने भेजा पत्र

इधर इस घटना को लेकर वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. मनोहर दलाल ने पक्षकार रवि गुरनानी की ओर से  एक पत्र मानवाधिकर आयोग को भेजा है। आयोग पहले घटना के जिम्मेदारों को नोटिस जारी कर जवाब मांग चुका है। दलाल ने अपने पत्र में मांग की है कि आयोग इस मामले में जिम्मेदारों पर एफआईआर दर्ज कराना चाहिए। साथ ही कहा है कि घटना में पीड़ितों दी जा रही राशि को खैरात नहीं बनने दें और प्रत्येक परिवार को 25 लाख रुपए दिए जाएं। यह राशि अपराधी और दोषियों से वसूली जाए।