सिंहासन छत्तीसी : अफसरों की काली कमाई का कच्चा चिट्ठा,क्या है इनके निवेश का फंडा

Raipur : छत्तीसगढ़ के राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में जल्द ही बड़ा तूफान आने वाला है। तूफान इसलिए क्योंकि अफसरों की काली कमाई की कुंडली तैयार हो गई है। इनमें आईएएस, आईपीएस समेत सभी बड़े अफसर शामिल हैं। जिसने यह कुंडली तैयार की है उसके पास सारे दस्तावेज मौजूद हैं। अब यह दस्तावेज केंद्रीय एजेंसियों को भेजे जा रहे हैं। अफसरों ने किस तरह काली कमाई की है और उसको किन बिल्डरों के यहां खपाया है यह पूरी जानकारी उस कुंडली में है। वहीं दूसरी और मंत्रियों के सामने यह समस्या है कि अफसर उनकी नहीं सुनते। एक अति आवश्यक वस्तु से जुड़े कार्पोरेशन के एमडी के सामने मंत्रीजी की लाचारगी नजर आ रही है। वे कुछ कहते हैं तो एमडी साहब उपर वाले की धौंस दिखा देते हैं। मंत्रीजी अपना सा मुंह लेकर वापस आ जाते हैं। छत्तीसगढ़ के राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों की ऐसी ही अनसुनी खबरों के लिए पढ़िए द सूत्र का साप्ताहिक कॉलम सिंहासन छत्तीसी।

छत्तीसगढ़ में भ्रष्ट कमाई को पार्क करने वाले और उनके मददगार अब रडार पर हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के ऐसे सभी भ्रष्ट अफसर और उनसे जुड़े लोग, जिन्होंने अवैध व काले धन को अपने या अपने परिजनों के नाम पर खपाने का जरिया बना रखा है,उनकी कुंडली तैयार कर ली गई है। जिसने यह तैयारी की है उसके पास 19 आईएएस और आईपीएस अफसरों की पूरी कुंडली है। किसने,कहां से कितनी काली कमाई की है और उस कमाई को कहां ठिकाने लगाया है। इसकी पूरी जानकारी उस कुंडली में है। इस कुंडली के मुताबिक इन 19 अफसरों ने अपनी काली कमाई कुछ चुनिंदा बड़े बिल्डरों के पास खपाई है। यह सारा पैसा राजधानी के तीन बड़े बिल्डरों के यहां आ रहा है। अब बारी शिकायत की है। शिकायतकर्ता ने व्यक्तिगत शपथ पत्र, ठोस दस्तावेजी साक्ष्यों और इन सभी भ्रष्ट लोगों के बीच के आपराधिक गठजोड़ के सभी सबूतों के साथ पूरी फाइल तैयार कर ली गई है। यह सभी दस्तावेजी प्रमाण बहुत जल्द सीधे भारत सरकार की प्रमुख जांच एवं प्रवर्तन एजेंसियों प्रवर्तन निदेशालय, आयकर विभाग, राजस्व गुप्तचर निदेशालय, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, व्यय विभाग के साथ-साथ प्रधानमंत्री कार्यालय, केंद्रीय गृह मंत्री और भारत सरकार के संबंधित मंत्रियों व उच्च अधिकारियों को सौंपे जा रहे हैं। PMLA, बेनामी संपत्ति अधिनियम और संबंधित कानूनों के तहत भ्रष्ट कमाई को छिपाना या पार्किंग प्लेस बनना अब इन अफसरों पर भारी पड़ने वाला है। सूत्र कहते हैं कि केंद्रीय एजेंसियों की बड़ी व सख्त कार्यवाही अब बेहद करीब है!

छत्तीसगढ़ में मंत्रियों पर भारी अधिकारी हैं। इसलिए कहा जाता है कि यहां नौकरशाही की चल रही है। एक महत्वपूर्ण कार्पोरेशन के एमडी के सामने विभागीय मंत्री की एक नहीं चलती। मंत्री की हालत बेचारे जैसी है। वैसे तो मंत्रीजी की कमाई के खूब चर्चे हैं लेकिन एमडी के सामने लाचार हो जाते हैं। एमडी न तो कुछ मंत्री से कुछ पूछता और न ही उनके हिसाब से काम करता। मंत्री कोई काम का कहते हैं तो साफ मना हो जता है। मंत्री के विभाग में ही उनके हिसाब से काम नहीं हो पा रहा। साहब न जाने किस खुमारी में रहते हैं कि किसी को कुछ समझते ही नहीं। मंत्री कुछ कहें तो साफ कह देते हैं कि उपर वाले से पूछ लिया है। आखिर ये उपर वाला कौन है यह तो साहब ही जाने लेकिन इतना तो तय है कि उपरवाले के सामने मंत्रीजी की भी नहीं चलती। साहब मंत्री तो मंत्री, सेक्रेटरी को भी भाव नहीं देते। यहां भी उपर वाले की धौंस से काम चल जाता है।

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