Bhopal. भोपाल में आज शिवराज कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। लंबे समय से मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहीं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी के फैसले पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अब 13 हजार रुपए प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। साथ ही सहायिकाओं का मानदेय 5750 रुपए प्रतिमाह कर दिया गया है। इसके साथ ही कैबिनेट ने प्रत्येक वर्ष आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 1000 रुपए और सहायिकाओं को 500 रुपए मानदेय में इजाफा किया जाएगा।
सीखो कमाओ योजना पर फोकस
शिवराज कैबिनेट ने सरकार की युवाओं के लिए शुरु की गई सीखो कमाओ योजना पर भी चर्चा की। सीएम शिवराज इस योजना का शुभारंभ करने जा रहे हैं। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि यह ऐसी योजना है जो युवाओं में आत्मनिर्भर बनने का संबल देगी, हिम्मत देगी, रोजगार देगी और सीखकर कमाने का एक हुनर भी उनके पास आएगा। हमारा नौजवान एक आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेगा। प्रदेश के अंदर अनूठा नवाचार प्रयोग हो रहा है वह सीखो कमाओ योजना का है।
10 नए कॉलेज, 22 आईटीआई खोले जाएंगे
गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि 16 जुलाई से 14 अगस्त तक जो विकास पर्व मनाया जा रहा है, उस पर सीएम ने विस्तार से निर्देश दिए गए। आज 10 नए महाविद्यालय खोलने का प्रस्ताव मंजूर किया। 4 कॉलेजों में नए संकाय और 7 कॉलेजों में पोस्टग्रेजुएशन शुरु किया जाएगा। 589 पद इसके लिए स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया। इसी के साथ तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास विभाग द्वारा 22 आईटीआई की स्थापना की जाएगी, यह आईटीआई उन जिलों में खोले जाने हैं जहां आईटीआई नहीं है। इसके लिए 418 शैक्षणिक प्रशासकीय 242 पदों की स्वीकृति भी कैबिनेट ने दी।
ये फैसले भी हुए
धार जिले में बरखेड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना लागत 478.88 करोड़ की लागत वाली 15031 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता से 43 गांवों को लाभ मिलेगा। सिवनी और नीमच में डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण परियोजना को मंजूरी दी गई। सागर में संत रविदास सांस्कृतिक एकता न्यास के गठन को स्वीकृति प्रदान की गई। कुर्मी जाति को सूची क्रमांक 76 से विलोपित कर सूची क्रमांक 39 में कुर्मी जाति में शामिल किए जाने का निर्णय लिया गया। अब पिछड़ा वर्ग के लाभ इन्हें मिलते रहेंगे। मां अहिल्या कल्याण बोर्ड के स्थापना को भी मंजूरी मिली है। पाल, गड़रिया, धनगर कल्याण बोर्ड में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होंगे। कुटीर और ग्रामोद्योग विभाग का लोक परिसंपत्ति विभाग द्वारा राजगढ़ की 45.54.55,56 रकबा 17400 वर्ग मीटर जमीन 2 करोड़ की राशि जमा करने के बाद आवंटित करने पर मंजूरी दी गई।
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