127 निजी स्कूल, 250 मदरसे RTE दायरे से बाहर, CG विधानसभा में मंत्री ने दिया लिखित जवाब

RAIPUR. छत्तीसगढ़ विधानसभा के 10वें दिन अलग-अलग मुद्दों पर विधायक सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेंगे। इस दौरान वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में अनुदान मांगों पर चर्चा होगी, साथ ही उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा के विभागों के बजट को लेकर भी अनुदान मांगों पर चर्चा की जाएगी।

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जानकारी के मुताबिक इसमें पुलिस, गृह विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग से संबंधित बजट को लेकर चर्चा की जाएगी। बता दें कि एक सवाल के लिखित जवाब में स्कूल के शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश के 127 निजी स्कूल और 250 मदरसे RTE (Right to Education) के दायरे से बाहर हैं।

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बताया जा रहा है कि सदन में मंत्री दयाल दास बघेल नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के संबंध में अपनू बजट मांग रखेंगे। माना जा रहा है कि इस दौरान सरकार सभी विभागों के लिए कुछ महत्वपूर्ण ऐलान भी कर सकती है। वहीं कुछ अशासकीय संकल्प भी सदन में पेश किए जाएंगे। विधायक अजय चंद्राकर रायपुर के संस्कृत महाविद्यालय को विश्वविद्यालय में अपग्रेड करने का प्रस्ताव भी रखेंगे। साथ ही प्रदेश के किसानों के हित में मंडी शुल्क 3 प्रतिशत से 2 प्रतिशत और अतिरिक्त कृषक कल्याण शुल्क को समाप्त किए जाने की मांग करेंगे।

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बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और विधायक किरणदेव ने पूछा है कि प्रदेश में कितने प्राइवेट स्कूल और मदरसे ऐसे हैं, जो शिक्षा अधिकार कानून के दायरे से बाहर हैं। इसकी लिखित जानकारी में स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि 127 प्राइवेट स्कूल और 250 मदरसे ऐसे हैं, जिन्हें RTE से छूट मिली हुई है।

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आज यानी शुक्रवार को सदन में भी इस सवाल का जवाब मंत्री देंगे। आज विधायक ज्यादातर सवाल प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री से पूछने वाले हैं। सदन में प्रदेश के प्राइवेट स्कूल और मदरसों से जुड़ा मुद्दा प्रदेश किरण देव उठाएंगे। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री से दवाओं की खरीद और प्राइवेट अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर विधायक सवाल पूछेंगे।