ACC adani की बिलासपुर में तीसरी फैक्ट्ररी, प्रभावित गांव के हजारों लोग विरोध में
Jitendra Shrivastava | Updated:
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ACC adani ने उत्पादन शुरू करने से पहले ही नियमों की धज्जियां उड़ाना शुरू कर दी हैI अडानी ने ग्रामीणों को पर्यावरणीय असस्मेंट रिपोर्ट भी नहीं दी हैI समस्या से प्रभावित गांव के ग्रामीणों के लिए जनसुनवाई भी सात किलोमीटर दूर करने की तैयारी है...
शिव शंकर सारथी, BILASPUR/RAIPUR. भिलाई और बलौदा बाजार के बाद ACC Adani छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में नई सीमेंट फैक्ट्री के उत्पादन के लिए काम शुरू कर चुका हैI इस नई सीमेंट फैक्ट्री के लिए ACC-अडानी हर बार की तरह इस बार भी नियमों को ताक पर रखकर काम कर रहा हैI
जन सुनवाई से पहले ग्राम सभा की मंजूरी जरूरी होती है, लेकिन ACC Adani ने गांव को लोगों सूचना देना भी जरूरी नहीं समझा हैI ACC adani ने उत्पादन शुरू करने से पहले शुरू के नियमों की धज्जियां उड़ा दी हैI अडानी ने ग्रामीणों को पर्यावरणीय असस्मेंट रिपोर्ट भी नहीं दी हैI और जन-सुनवाई प्रभावित होने गांव वाले गादाडीह-लोहरसी में करने के बजाय इन गावों से सात किलोमीटर दूर के गांव में जन सुनवाई की तैयारियां हैI
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बिलासपुर जिले के मस्तूरी ब्लॉक के गांव गोदाडीह और लोहारसी में एसीसी (adani) की सीमेंट परियोजना पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए एक जनसुनवाई 18 जून को होनी हैI गांवों की शांति व्यवस्था बनी रहे ये कारण बताते हुए कलेक्टर बिलासपुर से जन सुनवाई को निरस्त करने की मांग की हैI इस मांग के साथ ही ग्रामीणों ने कलेक्टर को बताया कि जनसुनवाई भी नियमानुसार नहीं की जा रही है। प्रभावित होने वाले ग्रामीणों को सूचना नहीं दी गई है और जनसुनवाई प्रभावित गांवों से 7 किलोमीटर दूर करने की तैयारी हैI
ACC एकीकृत सीमेंट परियोजना नहीं लगने देने को लेकर ग्रामीण फैसला कर चुके हैंI ग्रामीणों के फैसले की वजह ये है कि जो कम्पनी उत्पादन शुरू होने से पहले नियमों को धता बता रही है, वो कम्पनी उत्पादन शुरू होने के बाद नियमों को और भी नहीं मानेगीI
राहुल गांधी ने कई भाषणों में अडानी-अंबानी की आलोचना की है, लेकिन राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सार्वजनिक रूप से रोजगार के नाम अडानी के साथ खड़े नजर आए हैंI राजस्थान की तरह, पश्चिम बंगाल, पंजाब, छत्तीसगढ़ (2018-2023) में भी जहां BJP सत्ता में नहीं थी, वहां भी अडानी के काम में कहीं रुकावट आने का उदाहरण नहीं हैI
पर्यावरण की असस्मेंट रिपोर्ट भी नहीं दी
जन सुनवाई से पहले ग्राम सभा की मंजूरी जरूरी होती है, लेकिन ACC Adani ने गांव को लोगों सूचना देना भी जरूरी नहीं समझा हैI ACC adani ने उत्पादन शुरू करने से पहले शुरू के नियमों की धज्जियां उड़ा दी हैI अडानी ने ग्रामीणों को पर्यावरणीय असस्मेंट रिपोर्ट भी नहीं दी हैI और जन-सुनवाई प्रभावित होने गांव वाले गादाडीह-लोहरसी में करने के बजाय इन गावों से सात किलोमीटर दूर के गांव में जन सुनवाई की तैयारियां हैI
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ग्रामीणों की शिकायत और मांगे
बिलासपुर जिले के मस्तूरी ब्लॉक के गांव गोदाडीह और लोहारसी में एसीसी (adani) की सीमेंट परियोजना पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए एक जनसुनवाई 18 जून को होनी हैI गांवों की शांति व्यवस्था बनी रहे ये कारण बताते हुए कलेक्टर बिलासपुर से जन सुनवाई को निरस्त करने की मांग की हैI इस मांग के साथ ही ग्रामीणों ने कलेक्टर को बताया कि जनसुनवाई भी नियमानुसार नहीं की जा रही है। प्रभावित होने वाले ग्रामीणों को सूचना नहीं दी गई है और जनसुनवाई प्रभावित गांवों से 7 किलोमीटर दूर करने की तैयारी हैI
अडानी, छत्तीसगढ़ और विवाद...
- सरगुजा ( परसा केते ) में कोयला खनन की निविदा से लेकर खनन तक सरकार और विपक्ष आमने-सामने रहे। तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल 2018 में मुख्यमंत्री बनने के बाद खनन में कोई रोक नहीं लगा पाए। और तो और फर्जी ग्राम सभा मामले की जांच पर भी वो कोई उल्लेखनीय काम नहीं कर पाएI
- छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग ने "ग्राम सभा की मंजूरी फर्जी थी" के आरोप पर मुहर लगा दी हैI नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत भी इस रिपोर्ट के साथ खड़े नजर आ रहे हैंI
'द सूत्र' ने पड़ताल में ये पाया
ACC एकीकृत सीमेंट परियोजना नहीं लगने देने को लेकर ग्रामीण फैसला कर चुके हैंI ग्रामीणों के फैसले की वजह ये है कि जो कम्पनी उत्पादन शुरू होने से पहले नियमों को धता बता रही है, वो कम्पनी उत्पादन शुरू होने के बाद नियमों को और भी नहीं मानेगीI
Adani नियम और सरकारें
राहुल गांधी ने कई भाषणों में अडानी-अंबानी की आलोचना की है, लेकिन राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सार्वजनिक रूप से रोजगार के नाम अडानी के साथ खड़े नजर आए हैंI राजस्थान की तरह, पश्चिम बंगाल, पंजाब, छत्तीसगढ़ (2018-2023) में भी जहां BJP सत्ता में नहीं थी, वहां भी अडानी के काम में कहीं रुकावट आने का उदाहरण नहीं हैI
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