रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेस वे के भ्रष्टाचार में शामिल एक और अधिकारी पर एक्शन

RAIPUR. विशाखापट्नम भारतमाला सड़क प्रोजेक्ट में अभनपुर इलाके में जमीन के बटांकन में गड़बड़ी कर प्रभावित लोगों को ज्यादा मुआवजे दिलवाने  के मामले में सरकार ने एक और एक्शन लिया है। सरकार ने कोरबा के डिप्टी कलेक्टर और तत्कालीन तहसीलदार शशिकांत कुर्रे को सस्पेंड कर दिया है। करीब तीन साल पहले जब अभनपुर में मुआवजा भारतमाला सड़क के लिए अधिगृहीत जमीन का मुआवजा बांटा जा रहा था, तब शशिकांत अभनपुर तहसीलदार थे। दो दिन पहले शासन ने इसी मामले में जगदलपुर निगम कमिश्नर और तत्कालीन एसडीएम  निर्भय कुमार साहू को भी सस्पेंड किया था। इस मामले में एक तत्कालीन तहसीलदार और तीन पटवारी पहले ही निलंबित किए जा चुके हैं। 

भूपेश सरकार के समय गड़बड़ी 

करीब दो साल पहले शासन के निर्देश पर रायपुर प्रशासन ने तत्कालीन प्रशासनिक अफसरों से इस शिकायत की जांच करवाई थी। जांच रिपोर्ट में जितने अफसरों को  गोलमाल में दोषी ठहराया गया था, अब सभी के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। यह मामला 2019 से 2021 के बीच का है।

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यह है मामला 

हाई लेवल जांच की रिपोर्ट में कहा गया था कि उस वक्त अभनपुर इलाके में सड़क के लिए  जितनी जमीन का अधिग्रहण किया गया, उन्हें वास्तविक मुआवजे से अधिक राशि का भुगतान कर दिया गया। ऐसा जमीन दस्तावेजों में हेरफेर से किया गया। 35 करोड़ मुआबजे के बदले 248 करोड़ मुआवजा बांट दिया गया। जांच टीम ने अपनी रिपोर्ट में अभनपुर के तत्कालीन एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और पटवारियों को जिम्मेदार माना था।

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यह रिपोर्ट तत्कालीन कलेक्टर ने राजस्व विभाग को भेजी थी, जिसके आधार पर छह माह पहले राजस्व विभाग ने इस मामले में अभनपुर में पदस्थ तत्कालीन नायब तहसीलदार लखेश्वर प्रसाद किरण (अभी तहसीलदार) तथा तीन पटवारियों जितेंद्र साहू, दिनेश पटेल और लेखराम देवांगन को सस्पेंड किया था। दो अफसर प्रमोट हो गए थे, जिनमें से अपर कलेक्टर साहू को सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने दो दिन पहले सस्पेंड किया और आज  डिप्टी कलेक्टर कुर्रे के खिलाफ भी निलंबन की कार्रवाई कर दी गई।

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