अवैध रेत खनन पर बड़ा एक्शन: 500 टन रेत जब्त, खुद फिल्ड पर उतरे कलेक्टर, एसएसपी

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सख्त निर्देशों के बाद बिलासपुर जिले में खनिज माफियाओं के खिलाफ प्रशासन ने बड़ा अभियान चलाया है। इस अभियान की अगुवाई खुद कलेक्टर संजय अग्रवाल और एसएसपी रजनेश सिंह कर रहे हैं, जो न केवल कार्रवाई का नेतृत्व कर रहे हैं, बल्कि खुद मैदान में जाकर उसकी निगरानी भी कर रहे हैं।

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5 दिनों में 86 मामले, 31 एफआईआर दर्ज

बीते पांच दिनों में प्रशासन ने रेत के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ जिलेभर में सघन कार्रवाई की है। इस दौरान कुल 86 मामलों में कार्रवाई हुई, जिनमें से 31 में आपराधिक प्रकरण दर्ज किए गए और बाकी 55 मामलों में BNSS की धारा 106 के तहत जब्ती की कार्रवाई की गई है। माइनिंग विभाग को सभी प्रकरणों की रिपोर्ट भेजी गई है, और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

इन प्रकरणों में खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 4(1), 4(1)(A), 21 और भारतीय न्याय संहिता की धारा 303(2) व 3(5) के तहत केस दर्ज हुए हैं।

अधिकारियों ने संभाली मोर्चा

कलेक्टर और एसएसपी ने अभियान की प्रत्यक्ष निगरानी की और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि रेत माफियाओं को किसी भी हाल में बख्शा न जाए। संयुक्त अभियान में एसडीएम, एसडीओपी, सीएसपी, तहसीलदार, थाना प्रभारी, और माइनिंग इंस्पेक्टर सहित कई अधिकारी शामिल रहे।

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500 टन रेत और भारी वाहन जब्त

इस अभियान के तहत 500 टन अवैध रेत जब्त की गई। इसके अलावा 46 ट्रैक्टर, 14 हाईवा, 2 जेसीबी और 1 चेन माउंटेड पोकलेन जैसे भारी वाहन भी जब्त किए गए हैं। इन वाहनों से रेत का अवैध परिवहन किया जा रहा था।

प्रशासन की दोहरी प्राथमिकता

कलेक्टर संजय अग्रवाल ने स्पष्ट किया कि प्रशासन की प्राथमिकता दोहरी है – खनिज संपत्ति की सुरक्षा और पर्यावरणीय संतुलन की रक्षा। उन्होंने कहा कि अवैध रेत खनन अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस पर ड्रोन सर्वे और तकनीकी निगरानी से कड़ी निगाह रखी जाएगी।

पुलिस का सख्त संदेश

एसएसपी रजनेश सिंह ने कहा कि कोई भी राजनीतिक या बाहरी दबाव कार्रवाई में बाधा नहीं बन पाएगा। पुलिस और माइनिंग विभाग के समन्वय से अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी केसों की जांच तेजी से पूरी कर जल्द चालान प्रस्तुत किए जाएंगे।

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ग्रामीणों और नागरिकों का सहयोग

इस अभियान से पहले जहां खुलेआम रेत खनन होता था, अब वहां शांति और अनुशासन देखने को मिल रहा है। स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन की इस कार्रवाई का स्वागत किया है और अवैध गतिविधियों की सूचना देने का आश्वासन भी दिया है।

यह आया असर

31 आपराधिक प्रकरण, 86 वाहनों की जब्ती

500 टन रेत जब्त

वरिष्ठ अधिकारियों की प्रत्यक्ष निगरानी में कार्रवाई

ड्रोन और तकनीकी निगरानी की शुरुआत

जन सहभागिता से सकारात्मक माहौल

बिलासपुर जिला प्रशासन की यह त्वरित और कड़ी कार्रवाई खनिज संरक्षण की दिशा में एक मजबूत कदम है। इससे न केवल रेत माफियाओं में भय का वातावरण बना है, बल्कि शासन-प्रशासन की ईमानदार छवि और आम जनता की सहभागिता का भी प्रमाण देखने को मिला है।

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