अवैध रेत खनन के दौरान ग्रामीणों पर हमले का मामला, कांग्रेस ने बनाई जांच टीम

राजनांदगांव जिले के मोहड़ गांव में 11 जून की रात अवैध रेत खनन का विरोध कर रहे ग्रामीणों पर हुए हमले और फायरिंग के मामले में अब सियासी हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने इस घटना की जांच के लिए तीन विधायकों की विशेष टीम गठित की, जो शनिवार को घटनास्थल पर पहुँची और पीड़ित ग्रामीणों से मुलाकात की।

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कांग्रेस जांच दल ने लिया घटनास्थल का जायजा

कांग्रेस के खुज्जी विधायक भोलाराम साहू, डोंगरगढ़ विधायक हर्षित बघेल, और डोंगरगांव विधायक दलेश्वर साहू, साथ में शहर कांग्रेस अध्यक्ष कुलबीर छाबड़ा, मोहड़ गांव पहुँचे। जांच दल ने ग्रामीणों से विस्तार से बातचीत की और घटना की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठाए।

विधायकों ने प्रशासन पर साधा निशाना

विधायकों ने आरोप लगाया कि रेत माफिया लंबे समय से मोहड़ गांव में अवैध रैम्प बनाकर खनन कर रहा था, लेकिन प्रशासन और स्थानीय पुलिस ने आंखें मूंद रखी थीं। उन्होंने कहा कि इस संवेदनशील मामले में भी राजनांदगांव के विधायक डॉ. रमन सिंह और जिले के प्रभारी मंत्री डिप्टी सीएम विजय शर्मा की निष्क्रियता निराशाजनक है।

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घायलों की हालत चिंताजनक

जांच दल के अनुसार, कई ग्रामीणों को गंभीर चोटें आई हैं। कुछ लोगों के हाथ काम नहीं कर रहे हैं, और किसी की सुनने की क्षमता प्रभावित हुई है। यह केवल हमला नहीं बल्कि ग्रामीणों पर किया गया सुनियोजित अत्याचार है, जिसकी निष्पक्ष जांच आवश्यक है।

माफिया-प्रशासन गठजोड़ का आरोप

विधायकों ने यह भी कहा कि सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में रेत माफिया और एक थाना प्रभारी की बातचीत सामने आई है, जो इस गठजोड़ को उजागर करती है। उन्होंने इस वीडियो की फॉरेंसिक जांच और निष्पक्ष कार्यवाही की मांग की है।

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जांच टीम की प्रमुख बातें (बाइट):

हर्षित बघेल (डोंगरगढ़ विधायक): “यह प्रशासन की पूरी असफलता है। भाजपा सरकार की चुप्पी माफिया को संरक्षण देती है।”
दलेश्वर साहू (डोंगरगांव विधायक): “ग्रामीणों पर गोली चलाना केवल अपराध नहीं, शासन व्यवस्था पर हमला है।”
भोलाराम साहू (खुज्जी विधायक): “जब मंत्री, विधायक माफिया पर चुप हैं, तब पीड़ित जनता किसके पास जाए?”

मोहड़ गांव की घटना ने छत्तीसगढ़ की राजनीति को झकझोर कर रख दिया है। जहां एक ओर ग्रामीण भय और असुरक्षा में हैं, वहीं कांग्रेस ने इस मामले को बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना लिया है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस गंभीर मामले में क्या ठोस कदम उठाता है।

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