अवैध रेत खनन पर सख्त हुआ प्रशासन, लगाया करोड़ों का जुर्माना

छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में रेत के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रेत माफिया की कमर तोड़ दी है। जिला खनिज विभाग की सख्त कार्रवाइयों के चलते 876 मामलों में कुल 2 करोड़ 69 लाख 70 हजार 200 की राशि वसूली जा चुकी है।

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Harrison Masih
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छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में रेत के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रेत माफिया की कमर तोड़ दी है। जिला खनिज विभाग की सतत निगरानी और सख्त कार्रवाइयों के चलते अब तक 876 मामलों में कुल 2 करोड़ 69 लाख 70 हजार 200 रुपए की राशि वसूली जा चुकी है।

जिला प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, रायपुर जिले में वर्तमान में 13 रेत खदानें स्वीकृत की गई हैं, जिनमें से 8 खदानें पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त कर संचालित हो रही हैं, जबकि 5 खदानों की पर्यावरणीय अनुमति की प्रक्रिया प्रचलन में है।

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अवैध रेत कारोबार पर बड़ी कार्रवाई

कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के निर्देशों पर खनिज विभाग ने वर्ष 2024-25 के दौरान अब तक:

अवैध उत्खनन के 53 मामलों में 42,96,300 रुपए

अवैध परिवहन के 819 मामलों में 2,24,14,900 रुपए

अवैध भंडारण के 4 मामलों में 2,59,000 रुपए
की वसूली की है।

चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 की कार्रवाई

खनिज विभाग के उप-संचालक किशोर गोलघाटे ने बताया कि 15 मई 2025 तक, नए वित्तीय वर्ष में अवैध रेत उत्खनन के 1 मामला, जिसमें 59,000 रुपए वसूले गए। अवैध परिवहन के 80 मामलों में 20,90,600 रुपए की वसूली हुई। कुल 81 मामलों में 21,49,600 रुपए की राशि वसूली गई है।

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भारी मशीनरी जब्त

वर्ष 2024-25 में 32 चौन मशीनें जब्त की गईं थीं। पिछले दो महीनों में भी कई मशीनें ज़ब्त कर पुलिस थाना उपरवारा में सुरक्षित रखी गई हैं।

नई नीलामी और भंडारण की तैयारी

7 नए रेत घाटों को नीलामी के लिए चिन्हांकित किया गया है। बारिश के मौसम में निर्माण कार्य बाधित न हो, इसके लिए 10 स्वीकृत रेत भंडारण स्थलों के अलावा नए अस्थायी भंडारण स्थलों की स्वीकृति प्रक्रिया चल रही है।

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उद्देश्य: सुगम रेत उपलब्धता, सख्त निगरानी

प्रशासन का उद्देश्य है कि शासकीय एवं निजी निर्माण कार्यों के लिए रेत की उचित दरों पर आसान उपलब्धता सुनिश्चित की जाए और इसके साथ ही अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण बरकरार रखा जाए। खनिज विभाग की ओर से दी गई जानकारी में कहा गया है कि यह अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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