RAIPUR. रायपुर से विशाखापट्नम के बीच भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बन रहे कॉरिडोर में भ्रष्टाचार करने वालों पर एक्शन शुरु हो गया है। इस पूरे मामले की जांच एसीबी और ईओडब्ल्यू कर रही है। भारत माला प्रोजेक्ट गड़बड़ी मामले में ACB-EOW की टीम ने 4 लोगो को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है। इनमें उमा तिवारी, केदार तिवारी ,विजय जैन और हरमीत खनूजा को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। EOW ने कोर्ट में सभी के कस्टोडियल रिमांड मांगी।
ईओडब्ल्यू ने शुक्रवार को अलग अलग शहरों में 20 जगह पर छापामार कार्रवाई की थी। EOW ने प्रदेश के 17 से 20 अधिकारियों के यहां कार्रवाई की। इनमें SDM, तहसीलदार, पटवारी और राजस्व निरीक्षक समेत राजस्व विभाग के कई अधिकारियों के ठिकानों पर जांच कर दस्तावेजों की जब्त किया था।
20 जगहों पर इन लोगों पर दी थी दबिश
EOW ने शुक्रवार को जिला रायपुर, महासमुंद, दुर्ग एवं बिलासपुर में 20 स्थानों पर रेड मारी गई। कार्रवाई में निर्भय कुमार साहू, जितेन्द्र कुमार साहू, दिनेश पटेल, योगेश कुमार देवांगन, शशिकांत कुर्रे, लेखराम देवांगन, लखेश्वर प्रसाद किरण, बसंती धृतलहरे, रोशन लाल वर्मा, हरमीत सिंह खनूजा, उमा तिवारी, विजय जैन, दशमेश इन्ट्रावेंचर प्रा. लि., हृदय लाल गिलहरे एवं विनय कुमार गांधी के ठिकानों पर दबिश दी थी।
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यह है पूरा मामला
भारत माला प्रोजेक्ट में जमीन अधिग्रहण मामले में 300 करोड़ का घोटाला हुआ है। जमीन को टुकड़ों में बांटकर NHAI को 78 करोड़ का भुगतान दिखाया गया। SDM, पटवारी और भू-माफिया के सिंडिकेट ने बैक डेट पर दस्तावेज बनाकर घोटाले को अंजाम दिया। कुछ दिनो पहले रायपुर-विशाखापट्टनम तक बन रही (वाइजैग) इकोनॉमिक कॉरिडोर में घोटाले केस में कोरबा डिप्टी कलेक्टर शशिकांत कुर्रे को सस्पेंड किया गया था। इसके पहले जगदलपुर निगम कमिश्नर निर्भय साहू को सस्पेंड किया गया था। शशिकांत और निर्भय पर जांच रिपोर्ट तैयार होने के 6 महीने बाद कार्रवाई हुई थी। निर्भय कुमार साहू सहित पांच अधिकारी-कर्मचारियों पर 43 करोड़ 18 लाख रुपए से अधिक राशि की गड़बड़ी का आरोप है।
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एक जमीन के कई प्लॉट बनाए
राजस्व विभाग के मुताबिक मुआवजा करीब 29.5 करोड़ का होता है। अभनपुर के ग्राम नायकबांधा और उरला में भू-माफियाओं ने राजस्व अधिकारियों के साथ मिलकर जमीन को छोटे टुकड़ों में काटकर 159 खसरे में बांट दिया। मुआवजा के लिए 80 नए नाम रिकॉर्ड में चढ़ा दिया गया। अभनपुर बेल्ट में 9.38 किलोमीटर के लिए 324 करोड़ मुआवजा राशि निर्धारित की गई। जिसमें से 246 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जा चुका है। वहीं 78 करोड़ रुपए का भुगतान अभी रोक दिया गया है।
देश दुनिया न्यूज | छत्तीसगढ़