बीजापुर शिक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई,15 साल से जमे 74 शिक्षकों का अटैचमेंट खत्म

बीजापुर में शिक्षा विभाग की मलाईदार पोस्टिंग पर आखिरकार प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर के आदेश पर 74 शिक्षकों, लिपिकों और भृत्यों का संलग्नीकरण समाप्त कर दिया गया है। सभी को तत्काल प्रभाव से अपनी मूल पदस्थापना वाले स्कूलों और संस्थाओं में लौटने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश जारी होते ही जिला शिक्षा कार्यालय सहित विभिन्न विभागों में दिनभर हलचल का माहौल बना रहा। यह कार्रवाई राज्य शासन के निर्देश के तहत की गई है, ताकि गैर-शैक्षणिक कार्यालयों में जमे कर्मचारी वापस कक्षाओं में लौट सकें।

जारी आदेश के अनुसार कई कर्मचारी 10 से 15 साल से जिला शिक्षा कार्यालय, विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, बीआरसी (BRC – Block Resource Centre), तहसील, जनपद पंचायत, आदिवासी विकास विभाग, विधायक कार्यालय और निर्वाचन शाखा जैसे कार्यालयों में संलग्न थे। अब इन सभी को अपने मूल विद्यालयों और संस्थाओं में जाकर नियमित रूप से सेवाएं देनी होंगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू माना जा रहा है।

जिला शिक्षा अधिकारी राजेश पाण्डेय के अनुसार राज्य शासन के स्पष्ट निर्देशों के अनुरूप ही यह कार्रवाई की गई है। उनके मुताबिक सभी संबंधित अधिकारियों, शिक्षकों, लिपिकों और भृत्यों को मूल पदस्थापना संस्था में जाकर तत्काल कार्यभार ग्रहण करना होगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आदेश का पालन सुनिश्चित कराया जाएगा। इससे साफ है कि प्रशासन इस मामले में सख्ती बरतने के मूड में है।

जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में संलग्न पांच शिक्षक-कर्मचारियों का अटैचमेंट भी समाप्त कर दिया गया है। इन्हें अलग-अलग स्कूलों में कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। यह कार्रवाई भी शासन के संलग्नीकरण समाप्त करने संबंधी निर्देशों के तहत ही की गई है।

सूत्रों के अनुसार वर्षों से बड़ी संख्या में शिक्षक और कर्मचारी कार्यालयों में संलग्न रहने के कारण दूरस्थ और अंदरूनी क्षेत्रों के कई स्कूलों में शिक्षकों की कमी बनी हुई थी। प्रशासन का मानना है कि इन कर्मचारियों की वापसी से स्कूलों में शिक्षण व्यवस्था मजबूत होगी। इससे विद्यार्थियों को नियमित रूप से शिक्षक उपलब्ध हो सकेंगे।

आदेश की पहली सूची में कई कर्मचारियों को अलग-अलग बीआरसी और बीईओ (BEO – Block Education Officer) कार्यालयों से हटाकर स्कूलों में भेजा गया है। इनमें भैरमगढ़, भोपालपटनम, उसूर और बीजापुर जैसे ब्लॉकों के कार्यालय शामिल हैं। मंडल संयोजक कार्यालय और आदिवासी विकास विभाग जैसे कार्यालयों से भी कर्मचारियों को उनके मूल स्कूलों में भेजा गया है। इस सूची में कुल मिलाकर बड़ी संख्या में शिक्षक और सहायक कर्मचारी शामिल हैं।

इस कार्रवाई के बाद जिले के कई प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। खासतौर पर दूरस्थ और आदिवासी बहुल इलाकों के स्कूलों को इसका सीधा फायदा मिल सकता है।

प्रशासन का उद्देश्य साफ है कि गैर-शैक्षणिक संलग्नीकरण खत्म कर शिक्षकों को दोबारा कक्षाओं तक पहुंचाया जाए। आने वाले समय में इसका असर विद्यार्थियों की पढ़ाई पर भी दिखने की उम्मीद है।

1. संलग्नीकरण किसे कहते हैं?
   संलग्नीकरण का मतलब है किसी कर्मचारी को उसकी मूल पदस्थापना से हटाकर अस्थायी रूप से किसी अन्य कार्यालय में सेवा देने भेजना। यह आमतौर पर प्रशासनिक जरूरत के आधार पर किया जाता है। लंबे समय तक चलने पर यह विवाद का विषय भी बन जाता है।
2. BRC का पूरा नाम क्या है?
   BRC का पूरा नाम Block Resource Centre है। यह ब्लॉक स्तर पर शिक्षा से जुड़े कामकाज को संभालने वाला कार्यालय होता है। यह स्कूलों और शिक्षा विभाग के बीच समन्वय का काम करता है।
3. BEO का पूरा नाम क्या है?
   BEO का पूरा नाम Block Education Officer है। यह ब्लॉक स्तर पर शिक्षा विभाग का प्रमुख अधिकारी होता है। यह स्कूलों के संचालन और शिक्षकों की व्यवस्था की निगरानी करता है।

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