सरचार्ज माफ, सिर्फ 5% पंजीयन शुल्क पर निपटाएं बिजली बिल
Umeshwari Baghel | Published:
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छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बिजली बिल बकाया समाधान योजना से अब तक 7.5 लाख उपभोक्ताओं ने लाभ उठाया। पंजीयन शुल्क घटाकर 5% किया गया। बीपीएल और आम उपभोक्ताओं को बकाया बिल पर बड़ी छूट और राहत मिल रही है।
छत्तीसगढ़ में बिजली बिल बकाया समाधान योजना जारी
पंजीयन शुल्क घटाकर अब सिर्फ 5 फीसदी किया गया
बीपीएल और आम उपभोक्ताओं को मिल रही बड़ी राहत
अंबिकापुर, बिलासपुर और रायपुर ने सबसे ज्यादा लाभ उठाया
योजना 30 जून तक सभी बकायेदारों के लिए खुली
Raipur। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में करीब नौ लाख उपभोक्ताओं के बिजली बिल बकाया का समाधान करने के लिए मुख्यमंत्री बिजली बिल बकाया भुगतान समाधान योजना शुरू की है। योजना के तहत अब तक लगभग साढ़े सात लाख उपभोक्ताओं ने अपने बकाया बिल का निपटारा किया है।
पहले इसमें पंजीयन के लिए दस फीसदी शुल्क देना जरूरी था, लेकिन अब इसे घटाकर पांच फीसदी कर दिया गया है। इसका मकसद अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को योजना का लाभ पहुंचाना है। पंजीयन शुल्क के जरिए छत्तीसगढ़ राज्य पॉवर कंपनी को अब तक 60 करोड़ रुपए मिल चुके हैं।
यह योजना 30 जून 2026 तक जारी रहेगी। प्रदेश में आम उपभोक्ताओं पर कुल तीन हजार करोड़ रुपए से अधिक का बकाया है, जिसमें 31 मार्च 2023 से पहले के उपभोक्ताओं पर डेढ़ हजार करोड़ से ज्यादा बकाया है। इन उपभोक्ताओं पर सरचार्ज की राशि 758 करोड़ रुपए है, जिसमें अब तक छह सौ करोड़ का सरचार्ज माफ किया जा चुका है।
अंबिकापुर ने सबसे ज्यादा लाभ उठाया
और लगभग पौने दो लाख ने पंजीयन कराया। इनसे करीब 12 करोड़ रुपए पंजीयन शुल्क के रूप में प्राप्त हुए। रायपुर तीसरे नंबर पर है, जहां कुल 1,17,000 बकायेदारों में से 1,00,000 उपभोक्ताओं ने पंजीयन कराया और 9 करोड़ रुपए जमा हुए। अन्य रीजन में भी उपभोक्ताओं ने पंजीयन कर लिया है।
पंजीयन शुल्क में कमी
आम उपभोक्ताओं को छूट
बीपीएल वर्ग के लिए अतिरिक्त राहत
और जिन पर हजारों या लाखों रुपए का बकाया है, उन्हें भी योजना के तहत राहत दी गई है। पांच साल से अधिक समय से बकाया राशि वाले उपभोक्ताओं को मूल राशि में 75 फीसदी की छूट मिलेगी, जबकि एक से पांच साल के बकायेदारों को 50 फीसदी की छूट दी जाएगी।
योजना का उद्देश्य
योजना की समय सीमा
प्रमुख रीजन और पंजीयन
वित्तीय लाभ
उपभोक्ताओं के लिए मार्गदर्शन
भविष्य की योजना
FAQ
- योजना का पंजीयन शुल्क कितना है?
पहले पंजीयन शुल्क 10% था, लेकिन अब सभी उपभोक्ताओं के लिए इसे घटाकर 5% कर दिया गया है। इसका मकसद अधिक से अधिक बकायेदारों को योजना का लाभ दिलाना है और उन्हें अपने बकाया बिल का समाधान करने में मदद करना है। - बीपीएल वर्ग के उपभोक्ताओं को कितनी छूट मिल रही है?
योजना में बीपीएल उपभोक्ताओं के लिए डबल राहत दी गई है। जिनका कनेक्शन 31 मार्च 2023 से पहले कट गया था, उन्हें सरचार्ज पूरी तरह माफ करते हुए मूल बिल राशि में 75% छूट दी जा रही है। वहीं जिनके कनेक्शन सक्रिय हैं और बकाया 1 से 5 साल के बीच है, उन्हें 50% छूट दी जा रही है। पांच साल से अधिक पुराने बकाए पर भी 75% की राहत मिलती है। - योजना कब तक जारी रहेगी?
मुख्यमंत्री बिजली बिल बकाया समाधान योजना 30 जून 2026 तक लागू रहेगी। इस अवधि में उपभोक्ताओं को पंजीयन कर बकाया बिल का निपटारा करना होगा। योजना का उद्देश्य है कि सभी बकायेदारों का समाधान हो और उन्हें वित्तीय राहत मिले।
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