घोटाले के पैसों से खरीदा BMW, मर्सिडीज और दूसरे राज्यों में प्रॉपर्टी

भारतमाला प्रोजेक्ट में अफसरों और जमीन दलालों ने मिलकर पहले घोटाले की प्लानिंग की फिर उसी हिसाब से फाइल और दस्तावेज तैयार किए। इस सिंडिकेट में जमीन दलालों के साथ ही पटवारी, आरआई, नायब तहसीलदार, तहसीलदार और एसडीएम को भी शामिल किया गया। अफसरों को पहले से पता था कि प्रोजेक्ट के तहत रोड बनाने के लिए अभनपुर के आधा दर्जन गांव के किसानों की जमीन अधिग्रहित करने की जरूरत पड़ेगी।

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उन्होंने पहले ही हिसाब लगा लिया था कि किसानों की जमीन टुकड़ों में बांटने पर मुआवजा लाखों से करोड़ों में पहुंच जाएगा। फिर किसानों को सेट कर फर्जीवाड़े की नींव रखी गई। घोटाले के पैसों से दलालों व अफसरों ने मसडीज, बीएमडब्ल्यू जैसी महंगी गाड़ी खरीदी। दूसरे राज्यों में जमीन खरीदी। ईओडब्ल्यू इसी घोटाले की रकम का पता लगा रही है।

भारतमाला प्रोजेक्ट मुआवजा फर्जीवाड़े में शामिल तत्कालीन एसडीएम निर्भय कुमार साहू, तहसीलदार शशिकांत कुरें, लखखेश्वर किरण बघेल, आरआई रोशन लाल वर्मा, पटवारी जितेंद्र साहू, दिनेश पटेल और लेखराम देवांगन ने जमीन दलालों के साथ मिलकर पत्नी, बच्चों और रिश्तेदारों के नाम पर शेल कंपनी बनाई। 10-10 लाख रुपए में कंपनी शुरू की। इसके बाद इन्हीं कंपनियों के जरिये शेयर बांटे गए। शेयर खरीदी-बिक्री में बड़ा मुनाफा दिखाया गया। बाद में इसी रकम का उपयोग अपने शौक को पूरा करने और महंगी चीजों को खरीदने में किया गया।

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राज्य सरकार ने जिन अफसरों को निलंबित किया और जिन जमीन दलालों के खिलाफ ईओडब्ल्यू कार्रवाई कर रही है उन्होंने मुआवजे की बड़ी रकम से छत्तीसगढ़ ही नहीं गुड़गांव, दिल्ली और मुंबई में संपत्ति खरीदी। दो जमीन दलालों का पैसा बड़ा होटल बनाने में लगा है। छापे के दौरान अफसरों को इसके दस्तावेज भी मिले हैं। प्रोजेक्ट से जुड़े कई जानकारों का कहना है कि पूरा घोटाला 48 करोड़ का नहीं है। अभनपुर के अलावाजहां से भारतमाला की सड़क के लिए जमीन अधिग्रहित की गई है वहां भी ऐसे ही घोटाला किया गया है। पूरा फर्जीवाड़ा 300 करोड़ से ज्यादा का है।

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