भूपेश बघेल सरकार में महाधिवक्ता रहे सतीश चंद्र वर्मा, पूर्व आईएएस अफसर रहे अनिल टुटेजा और डॉ. आलोक शुक्ला के खिलाफ सीबीआई जांच भी शुरू हो सकती है। इनके खिलाफ ईओडब्ल्यू और एंटी करप्शन ब्यूरो में दर्ज केस के मामले में सीबीआई जांच की जाएगी। इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने अपनी सहमति दे दी है।
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गृह विभाग की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। राज्य सरकार की सहमति के बाद अब केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जल्द ही यह मामला सीबीआई के हैंडओवर किया जा सकता है।
इसलिए की गई सीबीआई जांच की अनुशंसा
उल्लेखनीय है कि ईओडब्ल्यू और एसीबी रायपुर में कांग्रेस सरकार में महाधिवक्ता रहे सतीश चंद्र वर्मा, पूर्व आईएएस अफसर रहे अनिल टुटेजा और डॉ. आलोक शुक्ला के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। यह एफआईआर इन तीनों के वाट्सअप चैट के आधार पर दर्ज की गई है। इसी मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के प्रतिवेदन के आधार पर भी केस दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि नागरिक आपूर्ति निगम ( नान ) घोटाले में इन तीनों ने ही जमानत लेने के लिए फर्जी दस्तावेज का उपयोग किया है।
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क्या है नागरिक आपूर्ति निगम यानी नान घोटाला
नागरिक आपूर्ति निगम छत्तीसगढ़ में लाखों परिवारों को राशन बांटने का काम करती रही है। ईओडब्ल्यू और एसीबी ने 12 फ़रवरी 2015 को नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों के 28 ठिकानों पर एक साथ छापा मार कर करोड़ों रुपए बरामद किए थे।
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EOW ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ में राइस मिलों से लाखों क्विंटल घटिया चावल लिया गया और इसके बदले करोड़ों रुपए की रिश्वतखोरी की गई। इसी तरह नागरिक आपूर्ति निगम के ट्रांसपोर्टेशन में भी भारी घोटाला किया गया।
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29 लोगों के खिलाफ किया गया केस दर्ज
इस मामले में प्रारंभिक जांच के आधार पर 27 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। इसके बाद दो आईएएस अधिकारी आलोक शुक्ला और अनिल टुटेजा के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया। ये दोनों क्रमश: नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंध निदेशक और चेयरमैन थे।
देखें नोटिफिकेशन...
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