केन्द्र ने DGP के लिए 2 अफसरों के नाम पर जताई सहमति, अरुण देव रेस में सबसे आगे
VINAY VERMA | Published:
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केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ पुलिस महानिदेशक के लिए राज्य के दो आईपीएस ऑफिसर के नाम पर सहमति जता दी है। इसमें सबसे आगे वर्तमान कार्यकारी पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम का नाम है, वहीं दूसरे नंबर पर हिमांशु गुप्ता है।
केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ पुलिस महानिदेशक के लिए राज्य के दो आईपीएस ऑफिसर के नाम पर सहमति जता दी है। इसमें सबसे आगे वर्तमान कार्यकारी पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम का नाम है, वहीं दूसरे नंबर पर हिमांशु गुप्ता है। हिमांशु गुप्ता वर्तमान में पुलिस मुख्यालय का प्रशासन देख रहे हैं। इन दोनों नाम में से अंतिम मुहर राज्य सरकार को लगानी है।
बता दें की छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य सरकार को डीजीपी के लिए 4 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के नाम भेजे थे। जिसमें अरुण देव गौतम, हिमांशु गुप्ता के अलावा जीपी सिंह और पवन देव शामिल थे। सूत्र बता रहे हैं कि अरुण देव गौतम का सौम्य व्यवहार सरकार और निचले अधिकारियों के साथ सामन्जय बिठाकर काम करना, इन्हें डीजीपी की रेस में सबसे आगे लाकर खड़ा करता है। इनके लिए बिहार उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक के अधिकारी लॉबिंग कर रहे हैं। अगर सरकार इनके नाम पर मुहर लगाती है तो ये जारी आदेश से 2 साल तक राज्य के पुलिस महानिदेशक होंगे।
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छत्तीसगढ़ सरकार ने डीजीपी के चयन के लिए चार वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के नाम केंद्र को भेजे थे। इन नामों में शामिल हैं:
अरुण देव गौतम (कार्यकारी डीजीपी)
हिमांशु गुप्ता (प्रशासन, पुलिस मुख्यालय)
जीपी सिंह
पवन देव
सूत्रों के मुताबिक, केंद्र ने इनमें से गौतम और गुप्ता के नामों को अपनी मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार को अब इनमें से एक नाम पर अंतिम मुहर लगानी है।
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जानकारों की मानें तो डीजीपी की रेस में अरुण देव गौतम सबसे आगे चल रहे हैं। इनका सौम्य स्वभाव, निर्णय लेने की क्षमता और राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने की रणनीति ने उन्हें एक भरोसेमंद विकल्प के रूप में स्थापित किया है। बताया जा रहा है कि इनकी कार्यशैली से न सिर्फ सरकार बल्कि वरिष्ठ और कनिष्ठ दोनों स्तरों के अधिकारी संतुष्ट हैं।
यह भी सामने आया है कि अरुण देव गौतम के नाम को लेकर बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली तक के अधिकारी सक्रिय हैं और लॉबिंग कर रहे हैं। यदि सरकार इनके नाम पर सहमति जताती है तो ये अगले दो वर्षों तक डीजीपी पद पर बने रहेंगे।
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अब जब केंद्र ने अपनी सहमति दे दी है, तो राज्य सरकार के निर्णय का इंतजार है। आगामी दिनों में छत्तीसगढ़ को उसका स्थायी डीजीपी मिलने की पूरी संभावना है। फिलहाल, इस नियुक्ति को लेकर पुलिस महकमे से लेकर राजनीतिक गलियारों में भी चर्चाओं का दौर तेज हो गया है।
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बता दें की छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य सरकार को डीजीपी के लिए 4 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के नाम भेजे थे। जिसमें अरुण देव गौतम, हिमांशु गुप्ता के अलावा जीपी सिंह और पवन देव शामिल थे। सूत्र बता रहे हैं कि अरुण देव गौतम का सौम्य व्यवहार सरकार और निचले अधिकारियों के साथ सामन्जय बिठाकर काम करना, इन्हें डीजीपी की रेस में सबसे आगे लाकर खड़ा करता है। इनके लिए बिहार उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक के अधिकारी लॉबिंग कर रहे हैं। अगर सरकार इनके नाम पर मुहर लगाती है तो ये जारी आदेश से 2 साल तक राज्य के पुलिस महानिदेशक होंगे।
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चार नाम भेजे थे राज्य सरकार ने
अरुण देव गौतम (कार्यकारी डीजीपी)
हिमांशु गुप्ता (प्रशासन, पुलिस मुख्यालय)
जीपी सिंह
पवन देव
सूत्रों के मुताबिक, केंद्र ने इनमें से गौतम और गुप्ता के नामों को अपनी मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार को अब इनमें से एक नाम पर अंतिम मुहर लगानी है।
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गौतम की प्रशासनिक पकड़ बना ताकत
यह भी सामने आया है कि अरुण देव गौतम के नाम को लेकर बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली तक के अधिकारी सक्रिय हैं और लॉबिंग कर रहे हैं। यदि सरकार इनके नाम पर सहमति जताती है तो ये अगले दो वर्षों तक डीजीपी पद पर बने रहेंगे।
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राज्य सरकार पर टिकी निगाहें
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