भूपेश सरकार में हुए 11 हजार करोड़ रुपए के 6 महाघोटाले, हाथ लगी सिर्फ साढ़े तीन हजार करोड़ की संपत्ति
Arun Tiwari | Published:
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छत्तीसगढ़ में पिछली भूपेश सरकार के कार्यकाल के दौरान सामने आए छह बड़े घोटालों ने राज्य की राजनीति और प्रशासन को हिला कर रख दिया ।घोटालों की कुल राशि करीब 11 हजार करोड़ रुपये आंकी गई है।
NEWS IN SHORT
. शराब,कोयला,महादेव सट्टा समेत छह बड़े घोटाले
. साढ़े तीन हजार करोड़ की संपत्ति जब्त
. 80 से ज्यादा आरोपी जेल में
. जेल में पूर्व मंत्री समेत कई अफसर
NEWS IN DETAIL
भूपेश सरकार के छह महाघोटाले :
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), सीबीआई और ईओडब्ल्यू की कार्रवाई में अब तक 3,400 करोड़ रुपये से अधिक की चल-अचल संपत्तियां जब्त की जा चुकी हैं। पूर्व मंत्री, आईएएस, राज्य सेवा के अधिकारी और बड़े कारोबारी मिलाकर 80 से अधिक आरोपी जेल की सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। शराब घोटाले में अवैध बिक्री, कमीशन और सिंडिकेट सिस्टम के जरिए सरकारी खजाने को हजारों करोड़ का नुकसान हुआ।
वहीं कोल लेवी घोटाले में कोयले के हर ट्रक पर ‘रेट’ तय था। रीएजेंट घोटाले में मरीजों के इलाज तक को मुनाफे का जरिया बना दिया गया। महादेव सट्टा ऐप घोटाले ने दिखा दिया कि कैसे डिजिटल सट्टा नेटवर्क से अरबों रुपये देश-विदेश तक ट्रांसफर हुए। भारतमाला और डीएमएफ घोटालों में विकास के नाम पर जमीन मुआवजा और खनिज फंड की खुली लूट सामने आई।
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3,200 करोड़ रुपये का शराब घोटाला :
660 करोड़ का रीएजेंट घोटाला :
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540 करोड़ का कोल लेवी घोटाला :
- 6,000 करोड़ का महादेव सट्टा ऐप घोटाला :
- भारत माला और डीएमएफ घोटाला :
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ईडी की जद में आए ये बड़े नाम:
- चैतन्य बघेल पर शराब घोटाले का आरोप, जमानत पर बाहर आए
- अनवर ढेबर पर शराब घोटाले का आरोप,जेल में बंद
- वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के तत्कालीन संयुक्त सचिव अनिल टुटेजा के विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति प्रदान कर कार्यवाही की गई। वर्तमान में अनिल टुटेजा जेल में हैं।
- तत्कालीन कोरबा कलेक्टर आईएएस रानू साहू को ईडी द्वारा कार्यवाही कर जेल भेजे जाने पर राज्य सरकार द्वारा निलंबित किया गया है। विधि एवं विधायी कार्य विभाग द्वारा उनके खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की गई है। वर्तमान में वे जमानत पर हैं।
- आईएएस समीर विश्नोई तत्कालीन निदेशक भू विज्ञान एवं खनिज के विरुद्ध सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आरोप पत्र जारी किया गया है। इसके अलावा ईडी द्वारा कार्यवाही कर जेल दाखिल किए जाने पर राज्य सरकार द्वारा उन्हें निलंबित किया गया है। विधि एवं विधायी कार्य विभाग द्वारा उनके खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की गई है। वर्तमान में वे जमानत पर हैं।
- रिटायर्ड आईएएस निरंजन दास तत्कालीन आयुक्त और सचिव आबकारी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत जेल में दाखिल किया गया है। उनके विरुद्ध विधि एवं विधायी कार्य विभाग से अभियोग पत्र प्रस्तुत करने की अनुमति मांगी गई है। वर्तमान में वे जेल में हैं।
- जेपी मौर्य आईएएस तत्कालीन संचालक भौमिकी एवं खनिकर्म के खिलाफ सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा एसीबी/ ईओडब्ल्यू को संदेही अफसर के रूप में जांच की अनुमति दी गई है।
- राज्य प्रशासनिक सेवा की अफसर और तत्कालीन उपसचिव मुख्यमंत्री कार्यालय छत्तीसगढ़ शासन सौम्या चौरसिया के विरुद्ध प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति को संज्ञान में लेकर निलंबन की कार्यवाही की गई है। विधि एवं विधायी कार्य विभाग में इनको विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति दी है। सौम्या चौरसिया जमानत पर थीं लेकिन ईडी ने उनको फिर गिरफ्तार किया है।
- राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसर भरोसा राम ठाकुर, तत्कालीन अपर कलेक्टर को सामान्य प्रशासन विभाग ने निलंबित किया है। विधि एवं विधायी कार्य विभाग में इनके विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति दी है, वर्तमान में समय वे जमानत पर हैं।
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Sootr Knowledge :
Important Points :
. शराब,कोयला,महादेव सट्टा समेत छह बड़े घोटाले
. 11 हजार करोड़ के घोटाले
. साढ़े तीन हजार करोड़ की संपत्ति जब्त
. 80 से ज्यादा आरोपी जेल में
. जेल में पूर्व मंत्री समेत कई अफसर
अब आगे क्या :
निष्कर्ष :
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