21 जनवरी को साय कैबिनेट की अहम बैठक, धान खरीदी से लेकर पुलिस कमिश्नर प्रणाली तक बड़े फैसलों के आसार

NEWS IN SHORT

• मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में 21 जनवरी को मंत्रिपरिषद की अहम बैठक होगी।
• बैठक में रायपुर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने पर गहन चर्चा की जाएगी।
• धान खरीदी की अंतिम तारीख बढ़ाने को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय संभव है।
• किसानों को राहत देने के लिए नए टोकन जारी करने पर विचार किया जाएगा।
• राज्य की औद्योगिक नीति में संशोधन और निवेश बढ़ाने पर भी मंथन होगा।

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NEWS IN DETAIL

छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक 21 जनवरी को मंत्रालय में आयोजित की जाएगी। यह बैठक कई मायनों में अहम मानी जा रही है, क्योंकि इसमें किसानों, उद्योग जगत और राजधानी रायपुर की प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय लिए जा सकते हैं। बैठक को लेकर शासन-प्रशासन के स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

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पुलिस कमिश्नरी पर एकमत होने प्रयास

कैबिनेट बैठक में 23 जनवरी से रायपुर में लागू होने वाली पुलिस कमिश्नर प्रणाली पर भी गंभीरता से विचार-मंथन किया जाएगा। राजधानी में कानून-व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से यह व्यवस्था लागू की जा रही है। बैठक में पुलिस कमिश्नर प्रणाली के तहत अधिकारियों को मिलने वाले अधिकार, प्रशासनिक समन्वय और आम जनता पर इसके प्रभाव को लेकर चर्चा हो सकती है।

संभव है कि लागू करने से पहले कुछ जरूरी दिशा-निर्देशों या संशोधनों को भी कैबिनेट की मंजूरी दी जाए। बता दें के रायपुर में लागू होने वाले पुलिस कमिश्नर प्रणाली को लेकर सरकार एकमत नहीं हो पाई है। 

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धान खरीदी की तारीख पर बात

कैबिनेट बैठक का एक प्रमुख एजेंडा प्रदेश में चल रही धान खरीदी की समीक्षा भी होगी। राज्य सरकार ने धान खरीदी की अंतिम तिथि 31 जनवरी निर्धारित की है, लेकिन कई जिलों में मौसम, टोकन की समस्या और तकनीकी कारणों से बड़ी संख्या में किसान अब भी धान बेचने से वंचित हैं। इसे देखते हुए कैबिनेट में धान खरीदी की तारीख बढ़ाने और नए टोकन जारी करने के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने की संभावना है। यदि ऐसा फैसला होता है तो इससे हजारों किसानों को राहत मिलेगी।

उद्योंगों को लेकर चर्चा 

इसके अलावा बैठक में राज्य की औद्योगिक नीति के प्रावधानों में संशोधन से जुड़े प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है। सरकार का फोकस प्रदेश में निवेश बढ़ाने, स्थानीय युवाओं को रोजगार देने और औद्योगिक गतिविधियों को गति देने पर है। प्रस्तावित संशोधनों में निवेशकों को अतिरिक्त रियायतें, प्रक्रियाओं का सरलीकरण और नई औद्योगिक इकाइयों को आकर्षित करने जैसे प्रावधान शामिल हो सकते हैं।

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