86 माह के एरियर्स पर आर-पार की जंग! सीधा सरकार को घेरेगा 'एक मांग एक मंच'

अपने 86 महीने के एरियर्स को लेकर छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों ने हुंकार भर दी है! अब हक की लड़ाई कागजों से निकलकर सीधे मैदान में आ गई है। 'एक मांग एक मंच' ने साफ कर दिया है कि अब और इंतजार बर्दाश्त नहीं होगा। रायपुर सहित पूरे प्रदेश में हुई बैठकों ने सरकार की नींद उड़ाने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है।

साल 2017 से 2026 तक का कुल 86 महीने का DA एरियर बाकी है। यह कर्मचारियों के पसीने की कमाई है। इतने सालों से अपनी ही रकम के लिए तरस रहे कर्मचारियों का धैर्य अब टूट चुका है। मंच ने ठान लिया है कि जब तक पिछला हिसाब बराबर नहीं होता, आंदोलन थमेगा नहीं।

संगठन ने एक बड़ा मास्टरस्ट्रोक खेला है। उन्होंने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका दायर नहीं करने का कड़ा फैसला लिया है। वजह साफ है-सरकार अक्सर अदालती कार्यवाही को ढाल बनाकर भुगतान टाल देती है। कर्मचारियों का कहना है कि अब यह बहानेबाजी नहीं चलेगी। अब सीधी बात सीधे मुख्यमंत्री से होगी।

• मोदी की गारंटी- एरियर को 'मोदी की गारंटी' वाली मांगों में शामिल कर सीधे मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री से चर्चा होगी।
• विशाल सम्मेलन- रायपुर में सीएम की मौजूदगी में कर्मचारियों की ताकत का प्रदर्शन होगा।
• कैशलेस इलाज- सरकारी कर्मचारियों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा की मांग पर मुहर लगी है।
• पेंशनरों का सम्मान: पेंशनरों को भी इस एरियर की लड़ाई में बराबर का हकदार माना गया है।

संगठन अब अगले दो महीनों में जिला स्तर पर अपना विस्तार करने जा रहा है। कर्मचारियों ने साफ कर दिया है कि वे अपनी जायज मांगों से एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। यह 86 महीनों के संघर्ष का अंत है या एक बड़े संग्राम की शुरुआत? यह अब सरकार के अगले कदम पर निर्भर करता है।

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