छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बदले नियम... अब स्पीड पोस्ट से भेजे जाएंगे नोटिस और दस्तावेज

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने न्यायिक प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाया है। अब कोर्ट से जुड़े नोटिस और दस्तावेज़ रजिस्टर्ड डाक की जगह सीधे स्पीड पोस्ट से भेजे जाएंगे। इस बदलाव के बाद दस्तावेज़ों की डिलीवरी प्रक्रिया पहले से कहीं आसान और तेज हो जाएगी, जिससे न्यायिक कार्यवाही में भी तेजी आएगी।

हाईकोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 225 और 227 के तहत मिले अधिकारों का उपयोग करते हुए नियम 2007 में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। इसके तहत –

• नियम 142(2), 160(1), 167, 301 और 326 में रजिस्टर्ड डाक की जगह स्पीड पोस्ट शब्द शामिल किया गया है।
• नियम 163(1) से “रजिस्टर्ड डाक पावती” शब्द हटाकर केवल पावती रखा गया है।
• नियम 340(1) में भी अब स्पीड पोस्ट का प्रावधान किया गया है। इस बदलाव को लागू करने के लिए हाईकोर्ट ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है।

ये खबर भी पढ़ें... बेरोजगार पति को ताना मारना है मानसिक क्रूरता... छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला

नई व्यवस्था से न सिर्फ डिलीवरी सुनिश्चित होगी, बल्कि स्पीड पोस्ट के ट्रैकिंग सिस्टम से यह भी पता चल सकेगा कि दस्तावेज़ कब और किसने प्राप्त किया। इससे लापरवाही पर भी जवाबदेही तय होगी।

ये खबर भी पढ़ें... छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का सख्त रुख: छात्राओं से बैड-टच करने वाले शिक्षक की अपील खारिज

हाईकोर्ट का मानना है कि इस फैसले से न्यायिक प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी हो जाएगी। अब अधिकारी और पक्षकार बहानेबाजी नहीं कर पाएंगे। नोटिस और दस्तावेज़ जल्दी पहुंचने से अदालतों में मामलों का निपटारा भी तेजी से होगा।

पिछले कुछ वर्षों में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने ई-कोर्ट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और डिजिटल फाइलिंग जैसे कई तकनीकी कदम उठाए हैं। अब स्पीड पोस्ट का यह निर्णय भी उसी दिशा में एक और अहम सुधार माना जा रहा है।

ये खबर भी पढ़ें... छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, विधवा बहू को पुनर्विवाह तक ससुर से मिलेगा भरण-पोषण

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले से आम नागरिकों और वकीलों दोनों को फायदा होगा। इससे कोर्ट और नागरिकों के बीच दूरी कम होगी और लोगों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया और सरल बनेगी। यह फैसला न केवल दस्तावेज़ों की त्वरित डिलीवरी सुनिश्चित करेगा बल्कि देरी और बहानेबाजी जैसी पुरानी समस्याओं का भी समाधान करेगा।CG High Court

1. हाईकोर्ट स्पीड पोस्ट सिस्टम क्या है?
   हाईकोर्ट स्पीड पोस्ट सिस्टम एक नई व्यवस्था है, जिसके तहत कोर्ट से जुड़े नोटिस और दस्तावेज अब रजिस्टर्ड डाक की बजाय स्पीड पोस्ट से भेजे जाएंगे। इस कदम से दस्तावेज़ों की डिलीवरी तेज़, पारदर्शी और ट्रैक करने योग्य होगी, जिससे न्यायिक प्रक्रिया में देरी कम होगी।
2. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट नए नियम क्या हैं?
   छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अपने नियमों में संशोधन करते हुए अब कोर्ट से जुड़े नोटिस और दस्तावेज रजिस्टर्ड डाक की जगह स्पीड पोस्ट से भेजने का प्रावधान किया है। संविधान के अनुच्छेद 225 और 227 के तहत मिले अधिकारों का उपयोग करते हुए नियम 2007 में बदलाव किया गया है। इससे डिलीवरी की प्रक्रिया तेज़ और पारदर्शी होगी तथा देरी और बहानेबाजी पर रोक लगेगी।

• मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
• छत्तीसगढ़की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
• राजस्थान की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
• रोचक वेब स्टोरीज देखने के लिए करें क्लिक
• जॉब्सऔरएजुकेशन की खबरें पढ़ने के लिए क्लिक करें
  
• निशुल्क वैवाहिक विज्ञापनऔरक्लासिफाइड देखने के लिए क्लिक करें

दसूत्र की खबरें आपको कैसी लगती हैं? Google my Business पर हमें कमेंट केसाथ रिव्यू दें। कमेंट करने के लिए इसी लिंक पर क्लिक करें

अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो 👉 दूसरे ग्रुप्स, 🤝दोस्तों, परिवारजनों के साथ शेयर करें📢🔃🤝💬👩‍👦👨‍👩‍👧‍👧