31 दिसंबर को साय कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक, रायपुर में कमिश्नर प्रणाली पर लिया जा सकता है फैसला

Raipur. छत्तीसगढ़ में 31 दिसंबर को मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक इसमें रायपुर पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होने पर महत्वपूर्ण चर्चा होगी। संभावना जताई जा रही है कि 26 जनवरी को इस सिस्टम को लागू किए जाने की घोषणा हो सकती है। 

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मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली यह बैठक मंत्रालय महानदी भवन में सुबह 11 बजे शुरू होगी। इसके अलावा आगामी होने वाले बस्तर पंडुम पर भी चर्चा हो सकती है। साल के अंतिम दिन होने वाली इस कैबिनेट बैठक में आगामी साल के लिए कुछ महत्वपूर्ण फैसले भी हो सकते हैं।

26 जनवरी से हो सकता है लागू

पुलिस मुख्यालय के सूत्रों के अनुसार 31 दिसंबर को होने वाली कैबिनेट बैठक में इस अध्यादेश पर मुहर लग सकती है। योजना के अनुसार 26 जनवरी 2026 के मौके परं पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू कर दिया जाएगा। शुरुआत में एक जनवरी से ही पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होने की चर्चा थी, लेकिन प्रशासनिक प्रक्रियाओं के कारण इसमें कुछ विलंब हुआ। अब लगभग तय माना जा रहा है कि 26 जनवरी के आस-पास रायपुर में नया सिस्टम प्रभावी हो जाएगा।

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कैसा होगा पुलिस कमिश्नरी सिस्टम

पुलिस कमिश्नर के पद पर आईजी स्तर के वरिष्ठ अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। कमिश्नर कार्यालय राजभवन के पास पुराने पीएचक्यू में स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए आवश्यक सेटअप भी लगभग तैयार हो चुका है।

पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू होने के बाद पुलिस कमिश्नर को मजिस्ट्रियल अधिकार प्राप्त होंगे। इसके तहत उन्हें शस्त्र लाइसेंस जारी करने, धारा 144 लागू करने और आवश्यकता पड़ने पर कर्फ्यू लगाने जैसी शक्तियां मिलेंगी। जिसका अधिकारी कलेक्टर के पास था। 

‘बस्तर पंडुम 2026’ को लेकर चर्चा संभव

‘बस्तर पंडुम 2026’ का आयोजन 10 जनवरी से 5 फरवरी 2026 तक तीन चरणों में होना है। जिसमें राष्ट्रपति या केंद्रीय मंत्री अमित शाह आ सकते हैं। इसको लेकर कैबिनेट बैठक में मंत्रियों के साथ तैयारियों को लेकर चर्चा हो सकती है। साथ ही कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए उपस्थित सभी मंत्री अपनी बात रख सकते हैं। 

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लंबित मुद्दों पर फैसला संभव

सूत्रों के अनुसार, यह बैठक कई मायनों में बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि यह वर्ष 2025 की आखिरी कैबिनेट बैठक होगी। ऐसे में सरकार 2026 की शुरुआत से पहले लंबित योजनाओं, प्रशासनिक सुधारों और विकास कार्यों को लेकर बड़े फैसले ले सकती है। कोर्ट में लंबित जिन मामलों में कैबिनेट की मुहर लगानी जरुरी होती है उस पर भी चर्चा हो सकती है।