साय कैबिनेट बैठक में लिए गए कई अहम फैसले, कृषि, आवास और खेल के क्षेत्र में मिलेगा लाभ
Harrison Masih | Published:
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छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में कृषि, आवास और खेल क्षेत्रों में महत्वपूर्ण निर्णय लिए। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना के तहत खरीफ और रबी मौसम में दलहन-तिलहन फसलों की खरीदी जारी रहेगी।
Raipur. रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में राज्य के कृषि, आवास, वित्तीय और खेल क्षेत्रों से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। जानिए आज के महत्वपूर्ण फैसले-
मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया कि खरीफ और रबी विपणन मौसम में दलहन-तिलहन फसलों की खरीदी पूर्व वर्ष की तरह प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PSS) के तहत समर्थन मूल्य पर की जाएगी।
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मंत्रिपरिषद ने दीनदयाल आवास योजना, अटल आवास योजना, अटल विहार योजना और नवा रायपुर मुख्यमंत्री आवास योजना में अतिरिक्त प्रावधान जोड़े। ईडब्ल्यूएस और एलआईजी फ्लैट तीन बार विज्ञापन होने के बाद भी अविक्रित रहने पर अन्य आय वर्ग के हितग्राहियों को बेचे जा सकते हैं। लेकिन उन्हें शासन द्वारा स्वीकृत अनुदान नहीं मिलेगा।
एकल व्यक्ति या सरकारी/अर्धसरकारी या निजी संस्थाएं एक से अधिक फ्लैट खरीद सकती हैं, परंतु इन फ्लैट्स पर अनुदान की पात्रता नहीं होगी। इस निर्णय का प्रचार-प्रसार व्यापक रूप से किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके।
कैबिनेट ने नवा रायपुर अटल नगर स्थित शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को दीर्घकालीन संचालन और विकास के लिए छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ को लीज पर देने का निर्णय लिया। इस फैसले से राज्य के उदीयमान क्रिकेट खिलाड़ियों को उच्च स्तर का प्रशिक्षण और तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। साथ ही राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों का आयोजन बढ़ेगा।
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1. प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के तहत दलहन-तिलहन की खरीदी
- खरीफ में अरहर, मूंग, उड़द, मूँगफली और सोयाबीन,
- रबी में चना, सरसों, मसूर जैसी फसलें शामिल हैं।
2. शासन कार्य में सुधार और विभागीय समेकन
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ शासन कार्य (आवंटन) नियमों में संशोधन किया। इसके तहत:
- सार्वजनिक उपक्रम विभाग को वाणिज्य और उद्योग विभाग में शामिल किया जाएगा।
- बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग का संविलियन योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग में किया जाएगा।
- इससे शासन में “मिनिमम गवर्मेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस” की दिशा में एक और कदम बढ़ेगा।
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3. धान खरीदी हेतु अतिरिक्त वित्तीय प्रत्याभूति
राज्य सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए धान उपार्जन की व्यवस्था को सुचारू बनाने हेतु:
- बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के लिए 15,000 करोड़ रुपए की शासकीय प्रत्याभूति पुनर्वेधीकरण करने का निर्णय लिया।
- विपणन संघ को अतिरिक्त 11,200 करोड़ रुपए की प्रत्याभूति राशि प्रदान की जाएगी।
- इस निर्णय से किसानों की धान खरीदी और समर्थन मूल्य प्रणाली में स्थिरता बनी रहेगी।
4. आवास योजनाओं में नए प्रावधान
एकल व्यक्ति या सरकारी/अर्धसरकारी या निजी संस्थाएं एक से अधिक फ्लैट खरीद सकती हैं, परंतु इन फ्लैट्स पर अनुदान की पात्रता नहीं होगी। इस निर्णय का प्रचार-प्रसार व्यापक रूप से किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके।
5. शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम का लीज पर देना
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