छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, 32 महीने का पेंशन एरियर चुकाए सरकार

छत्तीसगढ़ के हजारों शासकीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए हाईकोर्ट से बड़ी राहत आई है। लंबे समय से अटके 32 महीने के पेंशन एरियर पर आखिरकार न्यायिक मुहर लग गई है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को स्पष्ट निर्देश दिया है कि 1 जनवरी 2006 से 31 अगस्त 2008 तक का लंबित पेंशन एरियर पात्र पेंशनरों को दिया जाए। इतना ही नहीं, अदालत ने उस सरकारी व्यवस्था पर भी सवाल उठा दिए, जिसके तहत 1 जनवरी 2006 से पहले सेवानिवृत्त कर्मचारियों को संशोधित पेंशन का वास्तविक लाभ 1 सितंबर 2008 से दिया जा रहा था।

यह फैसला बस्तर निवासी 80 वर्षीय सेवानिवृत्त प्रधान पाठक ज्ञानदत्त मिश्रा की याचिका पर आया है। न्यायमूर्ति राकेश मोहन पांडे की एकलपीठ ने सुनवाई के दौरान साफ कहा कि समान परिस्थितियों में आने वाले पेंशनरों के साथ अलग-अलग व्यवहार नहीं किया जा सकता। अदालत ने माना कि सरकार की व्यवस्था समानता के संवैधानिक सिद्धांत के विपरीत है और इसी आधार पर संबंधित परिपत्र एवं बाद में जारी स्पष्टीकरणों को उस सीमा तक निरस्त कर दिया।

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, दोनों सरकारों को उनकी वित्तीय जिम्मेदारी निभाने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने कहा कि दोनों राज्य अपने-अपने हिस्से का भुगतान करते हुए याचिकाकर्ता को 120 दिनों के भीतर 32 महीने का पेंशन एरियर अदा करें। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि आदेश का पालन समयबद्ध तरीके से किया जाए और अनावश्यक देरी स्वीकार नहीं होगी।

सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि 1 जनवरी 2006 से पहले और उसके बाद सेवानिवृत्त पेंशनरों के बीच अलग-अलग वित्तीय लाभ देना तर्कसंगत नहीं है। जब संशोधित पेंशन का आधार समान है तो वास्तविक भुगतान की तारीख अलग रखना भेदभावपूर्ण है। अदालत ने कहा कि सरकार समान वर्ग के कर्मचारियों के साथ अलग व्यवहार नहीं कर सकती। यही वजह रही कि विवादित परिपत्र और स्पष्टीकरणों को न्यायालय ने असंवैधानिक सीमा तक निरस्त कर दिया।

इस फैसले का असर केवल एक याचिकाकर्ता तक सीमित नहीं माना जा रहा। राज्य गठन के बाद बड़ी संख्या में ऐसे पेंशनर हैं, जिन्हें 32 महीने के एरियर का लाभ नहीं मिला था। अब यह फैसला उनके लिए भी मजबूत कानूनी आधार बन सकता है। यदि सरकार इस आदेश को व्यापक रूप से लागू करती है तो हजारों सेवानिवृत्त कर्मचारियों के खातों में वर्षों से अटका पैसा पहुंच सकता है। इससे राज्य सरकार पर करोड़ों रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार भी पड़ सकता है।

बिलासपुरहाईकोर्ट ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। अब निगाहें राज्य सरकार पर हैं कि वह आदेश का पालन केवल याचिकाकर्ता तक सीमित रखती है या सभी पात्र पेंशनरों को स्वतः लाभ देती है। यदि व्यापक अमल होता है तो यह फैसला छत्तीसगढ़ के पेंशन इतिहास में सबसे अहम न्यायिक राहतों में शामिल हो सकता है। वहीं, यदि आदेश के पालन में देरी हुई तो सरकार को नई कानूनी चुनौतियों और सैकड़ों नई याचिकाओं का सामना भी करना पड़ सकता है।

1. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पेंशन एरियर को लेकर क्या आदेश दिया है?
   छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 1 जनवरी 2006 से 31 अगस्त 2008 तक के 32 महीने के लंबित पेंशन एरियर का भुगतान करने के निर्देश दिए हैं।
2. पेंशन एरियर का भुगतान कितने समय में करना होगा?
   कोर्ट ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश सरकार को 120 दिनों के भीतर पात्र पेंशनरों को एरियर राशि देने के निर्देश दिए हैं।
3. इस फैसले से किन पेंशनरों को फायदा मिलेगा?
   इस फैसले का लाभ उन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मिल सकता है, जिन्हें संशोधित पेंशन का 32 महीने का एरियर अब तक नहीं मिला है।

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