CG Top News: छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें

Harrison Masih | Feb 03, 2026, 20:30 IST
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नमस्ते, सुप्रीम कोर्ट ने कवासी लखमा को दी जमानत, पोराबाई को बड़ी सजा। शिक्षक भर्ती पर बदला फैसला! अब पूरे 5000 पदों पर होगी भर्ती। छत्तीसगढ़ में महंगा हुआ जाम छलकाना। इन खबरों के साथ ही छत्तीसगढ़ की अन्य खबरों पर डालते हैं एक नजर...

सुप्रीम कोर्ट ने कवासी लखमा को दी जमानत, शराब घोटाले में जेल में बंद हैं पूर्व मंत्री

छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में पूर्व आबकारी मंत्री और मौजूदा विधायक कवासी लखमा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुनवाई के बाद शीर्ष अदालत ने उन्हें जमानत देने का आदेश दिया। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कवासी लखमा को 15 जनवरी 2025 को गिरफ्तार किया था। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें....



शिक्षक भर्ती पर बदला फैसला! सरकार ने दी 292 और पदों की मंजूरी, अब पूरे 5000 पदों पर होगी भर्ती

top news of chhattisgarh.छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग ने 5,000 शिक्षकीय पदों पर भर्ती की अनुमति देते हुए नया आदेश जारी कर दिया है। इससे पहले 4,708 पदों पर भर्ती को मंजूरी मिली थी। अब सहायक शिक्षकों के 292 पदों के सृजन के साथ कुल 5,000 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें....



छत्तीसगढ़ में महंगा हुआ जाम छलकाना, थोड़ी थोड़ी पीया करो

Excise Policy.छत्तीसगढ़ में शराब पीने वालों को बड़ा झटका लगने वाला है। राज्य सरकार ने संशोधित आबकारी ड्यूटी की अधिसूचना जारी कर दी है, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी। महंगे ब्रांड और ज्यादा महंगे होंगे। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें....



व्यापम की बड़ी लापरवाही! एक ही दिन में UPSC और NRDA की परीक्षा, हजारों छात्र परेशान

CG News.छत्तीसगढ़ में 8 फरवरी को NRDA जूनियर इंजीनियर परीक्षा और UPSC (IES/ESE) प्रीलिम्स एक ही दिन होने से हजारों अभ्यर्थी असमंजस में फंस गए हैं। व्यापम द्वारा तारीख न बदलने के कारण करीब 20 हजार इंजीनियरिंग छात्रों को किसी एक परीक्षा से वंचित होना पड़ सकता है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें....



छत्तीसगढ़ में नए धर्मांतरण विरोधी कानून पर सुप्रीम अड़चन, बजट सत्र में विधेयक पेश करने में बड़ी उलझन

छत्तीसगढ़ सरकार धर्मांतरण के खिलाफ नया और सख्त कानून लाना चाहती है। मतांतरण विरोधी कानून लाने का इरादा फिलहाल कानूनी पेंच में फंसता नजर आ रहा है। शीतकालीन सत्र में जिस संशोधन विधेयक को लाने की घोषणा की गई थी। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें....

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