CG Top News: छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें

छग का सबसे बड़ा चावल घोटाले में बलि का बकरा नहीं मिल पा रहा शायद इसी वजह से जांच अभी भी लंबित है। पिछले डेढ़ साल में 5 बैठकों के बाद भी विधानसभा समिति निर्णय तक नहीं पहुंच सकी है। इधर घोटाले के आंकड़े भी लगातार कम होते जा रहे हैं। अब तो विभाग की तरफ से यह बताया जा रहा है कि चावल के घोटाले के संबंध में कोई शिकायत ही नहीं मिली है, दुकानों की जांच में केवल 2808 टन शक्कर...पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए एग्रीस्टैक पोर्टल पर पंजीकरण की समय सीमा बढ़ा दी है। पहले यह तारीख 30 सितंबर 2025 थी, जिसे अब बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2025 कर दिया गया है। यह फैसला उन हजारों किसानों की मांगों के बाद लिया गया है, जिन्हें तकनीकी या अन्य कारणों से समय पर पंजीकरण कराने में कठिनाई आ रही थी। प्रदेश के किसान..पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

छत्तीसगढ़ में इस बार कांग्रेस नेताओं के लिए जिला अध्यक्ष बनना आसान नहीं होगा। इस बार सिफारिश नहीं बल्कि परफॉर्मेंस ही एकमात्र फॉर्मूला होगा। दिल्ली से आए पर्यवेक्षकों के लिए इस बार प्रदेश के बड़े नेताओं के साथ लंच,डिनर करने को मना किया गया है। पर्यवेक्षक जिले में जाकर दावेदारों की पूरी जांच पड़ताल कर रहे हैं।

खासतौर पर जिला अध्यक्ष की संभावना वाले नेताओं की क्राइम कुंडली बनाई जा रही है। उम्मीद की जा रही है कि दीपावली के पहले छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नए जिला अध्यक्षों..पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कोल लेवी घोटाले में आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) की ताजा रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। बुधवार को EOW ने विशेष अदालत में पूरक आरोप पत्र पेश किया। इस आरोप पत्र में बताया गया कि कोल लेवी से जुड़े अवैध रुपयों का लेन-देन कांग्रेस पार्टी भवन में किया जाता था। बुधवार को EOW ने 1500 पन्नों का दूसरा पूरक आरोप पत्र पेश किया है, जिसमें छत्तीसगढ़ कोल लेवी घोटाला को लेकरयह चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं।

यह पूरा मामला छत्तीसगढ़ में पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान..पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग में उठे गंभीर आरोपों ने सबको चौंका दिया है। तीन सदस्यों ने आरोप लगाया कि अध्यक्ष और सचिव आयोग को एकतरफा और पक्षपाती ढंग से चला रहे हैं, सुनवाई में अनधिकृत लोग मौजूद रहते हैं। भाजपा सरकार बनने के बाद नियुक्त हुईं तीन सदस्य—लक्ष्मी वर्मा, सरला कोसरिया और दीपिका सोरी ने आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक और सचिव अभय सोनवानी पर भ्रष्टाचार, पक्षपात...पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...