कांग्रेस भवन में हुआ कोल लेवी घोटाले का लेन-देन, EOW ने किया खुलासा

RAIPUR. छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कोल लेवी घोटाले में आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) की ताजा रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। बुधवार को EOW ने विशेष अदालत में पूरक आरोप पत्र पेश किया। इस आरोप पत्र में बताया गया कि कोल लेवी से जुड़े अवैध रुपयों का लेन-देन कांग्रेस पार्टी भवन में किया जाता था। बुधवार को EOW ने 1500 पन्नों का दूसरा पूरक आरोप पत्र पेश किया है, जिसमें यह चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं।

यह पूरा मामला छत्तीसगढ़ में पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान कोयले के अवैध परिवहन पर लेवी या कर वसूली से जुड़ा है। अनुमान है कि इस महाघोटाले की राशि लगभग 570 करोड़ रुपये तक पहुंच सकती है। EOW की जांच में अब इस अवैध लेन-देन की परतें खुल रही हैं। इधर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस भवन का नाम घोटाले में आने पर राजनीति भी गर्मा गई है।

EOW ने अपनी चार्जशीट में बताया है कि कैसे कांग्रेस भवन में अवैध कोल लेवी से जुड़े करोड़ों रुपये का लेन-देन हुआ। विशेष रूप से कांग्रेस कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल के निजी सहायक देवेंद्र डडसेना और रायगढ़ कोल सिंडिकेट के सदस्य नवनीत तिवारी के नाम सामने आए हैं। डडसेना का नाम इस घोटाले में महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह मुख्य रूप से अवैध रूपयों का रिसीवर और वितरक था।

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EOW की रिपोर्ट के अनुसार, देवेंद्र डडसेना कांग्रेस भवन में ‘भवन’ नामक खातों के जरिए करोड़ों रुपए की अवैध रकम का लेन-देन करता था। उसकी जिम्मेदारी अवैध रकम की रिसीविंग, कस्टडी और ट्रांसफर की थी। उसे घोटाले की मुख्य वित्तीय कड़ी बताया गया है।

इसके साथ ही, नवनीत तिवारी का नाम भी प्रमुख रूप से लिया गया है, जो रायगढ़ में सक्रिय था और कोल वसूली सिंडिकेट का सदस्य था। तिवारी व्यवसायियों और ट्रांसपोर्टरों से करोड़ों रुपए की वसूली करता था।

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यह कोल लेवी घोटाले की जांच का एक नया चरण है। इससे पहले भी EOW ने इस मामले में कई अहम गिरफ्तारियाँ और कार्रवाई की हैं।

पहला आरोप पत्र: EOW ने जुलाई 2024 में इस मामले में 15 आरोपितों के खिलाफ पहला आरोप पत्र दाखिल किया था।

प्रमुख नाम: पहले आरोप पत्र में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपसचिव सौम्या चौरसिया और निलंबित IAS अधिकारी रानू साहू जैसे प्रमुख नाम शामिल थे। इन दोनों अधिकारियों को इस सिंडिकेट का मुख्य आरोपी माना जाता है। इन पर सत्ता का गलत इस्तेमाल करके अवैध वसूली करने का आरोप है।