छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की तैयारी, कर्मचारियों को कैशलेस इलाज और सियासत में हलचल, अदालतों के फैसलों ने भी खींचा ध्यान

कांग्रेस ने सरकार और भाजपा नेताओं पर निशाना साधा। दूसरी ओर, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से आए फैसलों ने भी सबका ध्यान खींचा। सीजीपीएससी पर जुर्माना लगा और पुलिस प्रशासन में भी बदलाव हुए। आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ में बीते सप्ताह की 8 बड़ी खबरें।

छत्तीसगढ़ में धान खरीदी किसानों के लिए सबसे अहम मुद्दों में से एक है। इसी बीच सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए धान खरीदी की तारीख तय कर दी है।

27 अक्टूबर को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। इसमें 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू करने का फैसला लिया गया। सरकार 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदेगी। एक एकड़ में अधिकतम 21 क्विंटल धान खरीदा जाएगा।

इसके अलावा 360 नए धान खरीदी केंद्र भी खोले जाएंगे। इससे प्रदेश में कुल केंद्रों की संख्या 3100 हो जाएगी।

अब किसानों की नजर खरीदी व्यवस्था पर है। उन्हें टोकन मिलने में परेशानी नहीं होनी चाहिए। केंद्रों पर लंबी कतारें भी नहीं लगनी चाहिए। साथ ही भुगतान समय पर होना जरूरी है।


राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों को बड़ी राहत देने का फैसला किया है। मंत्रिपरिषद ने कर्मचारियों और उनके आश्रितों के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा को मंजूरी दी है।

इससे इलाज के समय कर्मचारियों को अपनी जेब से बड़ी रकम खर्च नहीं करनी पड़ेगी। हालांकि, योजना का पूरा फायदा अस्पतालों की संख्या और इलाज में शामिल बीमारियों पर निर्भर करेगा।

यह भी देखना होगा कि इलाज के लिए कितनी औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ेंगी। सुविधा तभी उपयोगी होगी, जब जरूरत के समय बिना परेशानी इलाज मिल सके।

अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में छत्तीसगढ़ का मौसम अचानक बदल गया। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात 'अर्नब' के असर से रायपुर समेत कई इलाकों में बारिश हुई। तेज हवाएं भी चलीं।

मौसम को देखते हुए कई जिलों में स्कूल बंद करने का फैसला लिया गया। प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा के लिए यह कदम उठाया।

बारिश से किसानों की चिंता भी बढ़ गई। इस समय कई जगह धान की फसल कटाई के लिए तैयार होती है। ऐसे में बारिश से फसल की गुणवत्ता और भंडारण पर असर पड़ सकता है।


प्रदेश भाजपा में भी बीता सप्ताह काफी सक्रिय रहा। पार्टी की प्रदेश प्रभारी स्मृति ईरानी और संगठन के दूसरे नेताओं की बैठकों को लेकर चर्चा हुई।

25 और 26 अक्टूबर को भाजपा की संगठनात्मक बैठकें हुईं। इनमें पार्टी की रणनीति, पदाधिकारियों की जिम्मेदारी और सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने पर चर्चा हुई।

सत्ता में रहने वाली पार्टी के लिए संगठन को मजबूत रखना जरूरी है। इसके लिए बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की सक्रियता भी अहम है। जनता के बीच सरकार के कामों की जानकारी पहुंचाना पार्टी की प्रमुख चुनौती है।

पूर्व नौकरशाह अनिल टूटेजा से जुड़े मामलों में 29 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में अहम घटनाक्रम हुआ।

शराब घोटाले और कस्टम राइस मिलिंग से जुड़े मामलों में उनकी जमानत के खिलाफ छत्तीसगढ़ सरकार ने याचिकाएं लगाई थीं। सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाओं पर कार्यवाही समाप्त कर दी।

अदालत ने कहा कि अगर सरकार के पास जमानत की शर्तों के उल्लंघन का आधार है, तो वह संबंधित हाईकोर्ट में जमानत रद्द करने की मांग कर सकती है।

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जमानत देते समय की गई टिप्पणियों का असर निचली अदालत में चल रहे मुकदमे पर नहीं पड़ना चाहिए।


छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग यानी सीजीपीएससी से जुड़े मामले में हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया।

एक अभ्यर्थी की उत्तरपुस्तिका से चार पन्ने गायब मिले थे। इस मामले में अदालत ने आयोग पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। साथ ही संबंधित अभ्यर्थी को तीन महीने के भीतर मुआवजा देने का निर्देश दिया।

यह मामला 27 अक्टूबर को सामने आया। इस घटना ने प्रतियोगी परीक्षाओं की व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं।

सरकारी नौकरी के लिए युवा सालों मेहनत करते हैं। ऐसे में उत्तरपुस्तिका से पन्ने गायब होना गंभीर लापरवाही है। परीक्षा और मूल्यांकन में पारदर्शिता जरूरी है।

29 अक्टूबर को रायपुर से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आई। प्रदेश के 116 राजनीतिक नेताओं की सुरक्षा श्रेणी में कटौती की गई।

सरकार की ओर से इसके पीछे नक्सलवाद में कमी और बदले हालात का तर्क दिया गया।

इसी दौरान रायपुर पुलिस कमिश्नरेट में भी बदलाव हुए। यहां निरीक्षक समेत 30 पुलिसकर्मियों के तबादले किए गए।

सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करना प्रशासन का काम है। वहीं, पुलिस में बदलाव का उद्देश्य कानून-व्यवस्था को बेहतर बनाना है। इन फैसलों का असली असर जमीन पर दिखना जरूरी है।


छत्तीसगढ़ में बीते सप्ताह कई बड़े फैसले और घटनाएं सामने आईं। किसानों के लिए धान खरीदी की तैयारी हुई। कर्मचारियों को कैशलेस इलाज की सुविधा देने का फैसला लिया गया। मौसम ने भी परेशानी बढ़ाई।

वहीं, भाजपा की संगठनात्मक गतिविधियां चर्चा में रहीं। अदालतों ने भी अहम फैसले सुनाए। सीजीपीएससी की लापरवाही पर कार्रवाई हुई। पुलिस और सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव किए गए।

इन सभी घटनाओं के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि इन फैसलों का फायदा आम लोगों तक कितना पहुंचेगा।

किसानों को समय पर भुगतान चाहिए। कर्मचारियों को बिना परेशानी इलाज मिलना चाहिए। युवाओं को निष्पक्ष परीक्षा और आम लोगों को सुरक्षित माहौल मिलना चाहिए।

छत्तीसगढ़ में फैसले और घोषणाएं लगातार हो रही हैं। लेकिन किसी भी सरकार के काम का असली Ground Impact तभी दिखता है, जब आम जनता को उसका फायदा मिले।

यही वजह है कि बीते सप्ताह की खबरों में सबसे अहम बात केवल फैसले नहीं, बल्कि उनका सही तरीके से लागू होना है।