राजस्थान में पीजी एडमिशन का शेड्यूल बेपटरी, दिसंबर में परीक्षा तो नवंबर में होंगे दाखिले

राजस्थान में उच्च शिक्षा का शेड्यूल एक बार फिर गड़बड़ा गया है। 90 दिन नियमित कक्षाओं और 75 प्रतिशत उपस्थिति का नियम कैसे पूरा होगा? कॉलेज प्रशासन तीन बार एडमिशन की तारीख बढ़ा चुका है। अब पीजी प्रथम सेमेस्टर में एडमिशन की अंतिम तारीख 12 नवंबर 2026 तय की गई है।

उच्च शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर भी संशोधित प्रवेश कार्यक्रम जारी किया गया है। यानी आवेदन प्रक्रिया ही नवंबर के दूसरे सप्ताह तक चलेगी। इसके बाद मेरिट सूची, दस्तावेज जांच और फीस जमा करने की प्रक्रिया पूरी होगी। ऐसे में कक्षाएं शुरू होने में भी समय लगेगा।

सरकारी नियमों के अनुसार पीजी में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए कम से कम 90 दिन नियमित कक्षाओं में पढ़ाई करनी होती है। इसके साथ ही 75 प्रतिशत उपस्थिति भी जरूरी है। ऐसे में नवंबर के आखिर में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के सामने परीक्षा की एलिजिबल होना एक चुनौती होगी।

अगर नवंबर के अंतिम सप्ताह में कक्षाएं शुरू होती हैं, तो 90 दिन की पढ़ाई फरवरी के आखिर तक पूरी होगी। इस स्थिति में दिसंबर में परीक्षा कराना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं दिखता। परीक्षा की तारीख तय करते समय विद्यार्थियों की उपस्थिति और पढ़ाई के अनिवार्य दिनों का हिसाब भी रखना होगा। सवाल यह है कि विभाग परीक्षा कैलेंडर में बदलाव करेगा या पढ़ाई के लिए अतिरिक्त समय देगा?

उच्च शिक्षा के लिए जारी शैक्षणिक कैलेंडर में प्रवेश प्रक्रिया जून के आखिर तक पूरी करने और एक जुलाई से कक्षाएं शुरू करने का कार्यक्रम था। राजस्थान विश्वविद्यालय के सत्र 2026-27 के कैलेंडर में भी 29 जून तक प्रवेश की अंतिम सूची और एक जुलाई से शैक्षणिक सत्र शुरू करने का उल्लेख है। इसी कैलेंडर में विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं 14 से 24 दिसंबर तक प्रस्तावित हैं।

लेकिन सरकारी कॉलेजों में पीजी प्रथम सेमेस्टर की आवेदन प्रक्रिया 22 सितंबर से शुरू हुई। अब इसकी अंतिम तारीख 12 नवंबर कर दी गई है। इस तरह प्रवेश और परीक्षा के बीच तय शैक्षणिक समय-सारणी में बड़ा अंतर आ गया है। लोकभवन से अनुमोदित कैलेंडर और विभाग की वास्तविक प्रवेश प्रक्रिया के बीच तालमेल नहीं बैठ पा रहा है।

प्रदेश के 217 सरकारी कॉलेजों में पीजी कोर्स संचालित हैं। इस बार करीब 46 हजार सीटों के लिए लगभग 58 हजार आवेदन आने की जानकारी है। यानी उपलब्ध सीटों से ज्यादा विद्यार्थियों ने आवेदन किया है।

पिछले वर्षों के आंकड़े भी सरकारी कॉलेजों में पीजी प्रवेश की स्थिति दिखाते हैं। वर्ष 2024 में 42,300 सीटों के मुकाबले करीब 28 हजार विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया था। वहीं, 2025 में 44,400 सीटों पर लगभग 30 हजार दाखिले हुए। हर साल सीटें खाली रहने के बावजूद इस बार आवेदन की संख्या सीटों से ज्यादा बताई जा रही है। ऐसे में प्रवेश प्रक्रिया में देरी का असर विद्यार्थियों की पढ़ाई पर पड़ सकता है।


पीजी प्रवेश में देरी की एक बड़ी वजह विश्वविद्यालयों की परीक्षा और परिणाम जारी करने में हुई देरी भी है। प्रदेश के अलग-अलग विश्वविद्यालय अपने से जुड़े कॉलेजों की परीक्षाएं करवाते हैं। जयपुर और दौसा के कई कॉलेजों की परीक्षाएं राजस्थान विश्वविद्यालय करवाता है। वहीं, दूसरे जिलों के कॉलेज अलग-अलग विश्वविद्यालयों से संबद्ध हैं।


नई शिक्षा नीति के तहत यूजी और पीजी में सेमेस्टर सिस्टम लागू होने के बाद परीक्षा और परिणाम का समय पर जारी होना जरूरी है। लेकिन एमडीएस विश्वविद्यालय, भरतपुर समेत कई विश्वविद्यालयों के यूजी परिणाम देर से आए। इसके चलते विद्यार्थी पीजी में समय पर आवेदन नहीं कर पाए और प्रवेश की तारीख बढ़ानी पड़ी।

अब चुनौती सिर्फ दाखिले पूरे करने की नहीं है। विभाग को यह भी तय करना होगा कि विद्यार्थियों को नियमानुसार 90 दिन पढ़ाई और 75 प्रतिशत उपस्थिति का मौका कैसे मिलेगा। अगर परीक्षा दिसंबर में ही होती है, तो नए प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की पात्रता पर सवाल उठेंगे। ऐसे में उच्च शिक्षा विभाग और विश्वविद्यालयों को प्रवेश, कक्षाओं और परीक्षा के कार्यक्रम में तालमेल बैठाना होगा।