CGPSC की एग्जाम कंट्रोलर रहीं आरती वासनिक को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत
Arun Tiwari | Updated:
आरती वासनिक को सुप्रीम कोर्ट से राहत
CGPSC भर्ती घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व परीक्षा नियंत्रक आरती वासनिक और ललित गनवीर को नियमित जमानत दे दी है। कोर्ट ने लंबी हिरासत, चार्जशीट दाखिल होने और ट्रायल में देरी को आधार माना।
Raipur : छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित CGPSC भर्ती घोटाला मामले में तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक आरती वासनिक और पूर्व उप परीक्षा नियंत्रक ललित गनवीर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों आरोपियों को नियमित जमानत देने का आदेश दिया है। मामले की सुनवाई जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने की। आरती वासनिक एक साल से जेल में थी।
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने लंबी न्यायिक हिरासत, चार्जशीट दाखिल हो जाने और ट्रायल के लंबा चलने की संभावना को जमानत का प्रमुख आधार बताया। आरती वासनिक की ओर से अदालत में कहा गया कि वह एक साल से अधिक समय से न्यायिक हिरासत में हैं। मामले में जांच एजेंसी चार्जशीट पेश कर चुकी है, जबकि ट्रायल के दौरान 100 से अधिक गवाहों के बयान दर्ज किए जाने हैं। ऐसे में मुकदमे के जल्द पूरा होने की संभावना कम है। बचाव पक्ष ने यह भी दलील दी कि मुकदमे में हो रही देरी आरोपियों की वजह से नहीं है। अभियोजन स्वीकृति समेत अन्य कानूनी प्रक्रियाओं के कारण सुनवाई आगे बढ़ने में समय लग रहा है। इन परिस्थितियों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को नियमित जमानत देने का फैसला किया।
सुनवाई के दौरान आरती वासनिक की ओर से यह तर्क भी रखा गया कि CBI ने उनके खिलाफ घोटाले में किसी प्रत्यक्ष भूमिका का आरोप नहीं लगाया है। बचाव पक्ष ने अदालत को यह भी बताया कि कथित तौर पर भर्ती प्रक्रिया से लाभान्वित हुए अभ्यर्थियों की नियुक्तियां फिलहाल स्थगित हैं। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आरती वासनिक और ललित गनवीर को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। हालांकि जमानत मिलने का अर्थ आरोपों से बरी होना नहीं है और मामले की न्यायिक प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी।
CGPSC भर्ती घोटाला वर्ष 2020 से 2022 के बीच हुई भर्ती परीक्षाओं और साक्षात्कारों में अनियमितताओं से जुड़ा है। आरोप हैं कि भर्ती प्रक्रिया में योग्य उम्मीदवारों की अनदेखी कर राजनीतिक और प्रशासनिक रूप से प्रभावशाली लोगों के करीबियों को डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी और अन्य महत्वपूर्ण पदों पर चयनित किया गया। मामले के सामने आने के बाद भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठे थे। छत्तीसगढ़ सरकार के अनुरोध के बाद मामले की जांच CBI को सौंपी गई थी। जांच के दौरान कई आरोपियों की गिरफ्तारी हुई और मामले से जुड़े दस्तावेज व अन्य साक्ष्य जुटाए गए।
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किस आधार पर ज़मानत
प्रत्यक्ष भूमिका को लेकर भी रखी गई दलील
2020 से 2022 की भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा है मामला
FAQ
- आरती वासनिक को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत क्यों दी?
सुप्रीम कोर्ट ने लंबी न्यायिक हिरासत, चार्जशीट दाखिल होने और ट्रायल में देरी की संभावना को देखते हुए आरती वासनिक को नियमित जमानत दी। - CGPSC भर्ती घोटाला मामला किससे जुड़ा है?
यह मामला 2020 से 2022 के बीच हुई CGPSC भर्ती परीक्षाओं और इंटरव्यू में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है। - क्या जमानत मिलने के बाद आरती वासनिक आरोपों से बरी हो गई हैं?
नहीं, जमानत का मतलब आरोपों से बरी होना नहीं है। मामले की न्यायिक प्रक्रिया अभी जारी रहेगी।
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