छत्तीसगढ़ को 2 दिनों में मिले 9 आईएएस अधिकारी, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने जारी किया आदेश

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने एक अधिसूचना जारी की है। ये विभाग केंद्र सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। इस अधिसूचना में छत्तीसगढ़ के दो अलाइड सर्विस अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) में नियुक्त किया है। यह नियुक्ति वर्ष 2024 की चयन सूची (नॉन-एससीएस) के अंतर्गत की गई है।

जारी आदेश के अनुसार 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024 के बीच उत्पन्न रिक्तियों के विरुद्ध चयन प्रक्रिया पूर्ण कर यह पदोन्नति दी गई है। बता दें कि कल शाम ही राज्य प्रशासनिक सेवा के 7 अधिकारियों को आईएएस अवार्ड किया है। इसके 2008 से 2013 बैच के राज्य प्रशासनिक अधिकारियों के नाम शामिल थे।

नॉन-एससीएस कोटे से हुआ चयनअधिसूचना में एक और बात को स्पष्ट किया गया है। ये नियुक्ति भारतीय प्रशासनिक सेवा भर्ती नियम, 1954 और संबंधित विनियमों के तहत की गई है। नॉन-एससीएस (Non-State Civil Service) कोटे के अंतर्गत उन अधिकारियों को अवसर दिया जाता है, जो राज्य की अन्य संबद्ध सेवाओं में कार्यरत होते हुए उत्कृष्ट सेवा रिकॉर्ड रखते हैं। चयन प्रक्रिया में वरिष्ठता, सेवा अभिलेख, अनुभव और विभागीय अनुशंसा को आधार बनाया जाता है।



पदोन्नति पाने वाले अधिकारियों में ऋषभ कुमार पराशर का नाम खास है। वह छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा के अधिकारी हैं। साथ ही लंबे समय से वित्तीय और प्रशासनिक जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। ऋषभ कुमार को वित्तीय प्रबंधन, बजट और राजकोषीय अनुशासन का अच्छा खासा अनुभव है।

इसी अनुभव को देखकर उन्हें आईएएस के लिए उपयुक्त माना गया है। राज्य वित्त सेवा से आईएएस में उनकी पदोन्नति को प्रशासनिक दृष्टि से अहम माना जा रहा है। इससे वित्तीय विशेषज्ञता का फायदा अब बड़े प्रशासनिक स्तर पर मिलेगा।

दूसरे अधिकारी तरुण कुमार किरण हैं, जो वर्तमान में जीएसटी विभाग में पदस्थ हैं। तरुण कुमार को कर प्रशासन, राजस्व संग्रहण और कर अनुपालन जैसे मुद्दों पर अच्छा अनुभव है। आईएएस में प्रमोशन मिलने के बाद वे राज्य सरकार के अलग-अलग विभागों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा सकेंगे।

अधिसूचना के मुताबिक साल 2024 में जो पद खाली हुए थे, उनके लिए इन दोनों अधिकारियों का चयन किया गया है। केंद्र सरकार की चयन सूची के आधार पर यह प्रक्रिया पूरी की गई है। नियमों के तहत, चुने गए अधिकारियों की वरिष्ठता और उनकी सेवा शर्तें भी निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप तय की जाएंगी।

छत्तीसगढ़ प्रशासन में दोनों अधिकारियों की पदोन्नति को एक अच्छा कदम माना जा रहा है। अलाइड सर्विस से आए इन अधिकारी को अपने-अपने क्षेत्रों का खास अनुभव है। ये नीति बनाने और उसे लागू करने में मददगार साबित होता है। विशेषज्ञों का मानना है कि विवित्त और कर प्रशासन से जुड़े अधिकारी आईएएस में शामिल होने से शासन व्यवस्था को पेशेवर बनाएंगे। इससे नतीजे अधिक प्रभावी होंगे।

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