छत्तीसगढ़ में 2000 से ज्यादा असिस्टेंट प्रोफेसर के पद खाली, वैकेंसी निकली केवल 700 के लिए

छत्तीसगढ़ के सरकारी कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती 16 साल में तीसरी बार हो रही है। सरकारी कॉलेजों में 2 हजार से ज्यादा असिस्टेंट प्रोफेसरों के पद खाली पड़े हैं। अब वित्त विभाग ने 700 पदों के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिनमें से 625 पद असिस्टेंट प्रोफेसरों के हैं। इसका मतलब है कि इन खाली पदों पर जल्दी ही भर्ती की जाएगी, जिससे कॉलेजों में पढ़ाई के स्तर को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।

शिक्षा विभाग के मुताबिक, इस बार असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में खेल अधिकारी के 25 और लाइब्रेरियन के 50 पदों पर भी भर्तियां की जाएंगी। इनमें से सबसे ज्यादा करीब 250 पद कॉमर्स विषय के लिए हैं। इसके अलावा, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, बॉटनी, जूलॉजी, कैमिस्ट्री और फिजिक्स जैसे विषयों में 150 से ज्यादा असिस्टेंट प्रोफेसर के पद खाली हैं। राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र में भी 100 से ज्यादा पद खाली हैं। इसके अलावा अर्थशास्त्र और कुछ अन्य विषयों में भी खाली पद हैं। इन 700 खाली पदों पर भर्ती होने से कॉलेजों में शिक्षा का स्तर बेहतर होगा। जल्द ही इस भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा। हालांकि, छत्तीसगढ़ में 2000 से ज्यादा असिस्टेंट प्रोफेसर के पद खाली होने के लेकर चर्चा जारी है।

प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती पिछले 16 साल में सिर्फ तीन बार हुई है। 2009 में 32 विषयों के लिए 878 पदों पर भर्ती आई थी। 2014 में 27 विषयों के लिए 966 पदों पर भर्ती हुई थी। 2019 में भी 27 विषयों के लिए 1384 पदों पर भर्ती निकाली गई थी। अब चौथी बार भर्ती के लिए मंजूरी मिली है, लेकिन इस बार पदों की संख्या पहले के मुकाबले कम है।

उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा ने बताया कि प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और वित्त मंत्री ओपी चौधरी से लगातार चर्चा चल रही थी और अब अनुमति मिल गई है। इस महीने के भीतर प्रस्ताव पीएससी को भेज दिया जाएगा और उम्मीद है कि जल्दी ही भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा।

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मंत्री ने यह भी कहा कि इन नियुक्तियों से महाविद्यालयों में शिक्षा और शोध की गुणवत्ता में सुधार होगा और छात्रों को बेहतर मार्गदर्शन मिलेगा। इसके साथ ही, मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसार, शिक्षकों के 5000 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया भी जारी है।

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मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि यह निर्णय प्रदेश के युवाओं को रोजगार प्रदान करने और उच्च शिक्षा संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण वातावरण बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। महाविद्यालयों में रिक्त 700 पदों पर भर्ती से शिक्षा के स्तर में सुधार आएगा और विद्यार्थियों को बेहतर प्रशिक्षण एवं सीखने के अवसर मिलेंगे।

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वहीं, वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में शिक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है। 700 पदों पर भर्ती की स्वीकृति युवाओं को रोजगार देने और भविष्य की पीढ़ी को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

सरकार का दावा है कि पिछले 21 महीनों में प्रदेश सरकार ने विभिन्न विभागों में बड़ी संख्या में भर्तियां की हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका की भर्ती की गई है। स्वास्थ्य विभाग में विशेषज्ञ चिकित्सक और चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। इसके अलावा, आदिम जाति विकास विभाग में छात्रावास अधीक्षकों की भर्ती भी की गई है।