छत्तीसगढ़ में गायब धान खोजने में विभाग नहीं ले रहा इंट्रेस्ट, शिकायत पर खाद्य मंत्री को भी मतलब नहीं

RAIPUR. छत्तीसगढ़ के बालोद जिले से 184 करोड़ 27 करोड़ 32 लाख रुपए का धान गायब है। यह धान खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 का है। लेकिन विभाग इसे खोजने में कोई इंट्रेस्ट नहीं ले रहा। आंकड़ों की जानकारी जब स्थानीय विधायक को हुई तो उन्होंने इसकी शिकायत विभागीय मंत्री से की। लेकिन उन्होने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। स्थानीय विधायक संगीता सिन्हा अब इस मामले को आगामी विधानसभा में उठाएंगी।

पिछले साल छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के किसानों से करीब 150 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा। इसमें बालोद जिले में 2 लाख 58 हजार 454 मीट्रिक टन धान खरीदी हुई। जब जून में इसका मिलान हुआ तो धान खरीदी सरकारी आंकड़े के मुताबिक 2 लाख 9 हजार टन मिली। इसे धान मिलिंग के लिए भेजा जाना बताया गया। ऐसे में सवाल उठने लगा कि 48 हजार 492 मीट्रिक टन धान कहां गया? मामले की जानकारी स्थानीय विधायक को हुई तो सरकारी डेटा के आधार पर जानकारी जुटाई।

यह खबरें भी पढ़ें...

छत्तीसगढ़ में आज से शुरू हुई धान खरीदी, सीएम बोले किसानों की मेहनत का सम्मान हमारा संकल्प

प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना : मप्र के 8 जिले शामिल, ये IAS बने जिला नोडल अधिकारी

दरअसल बालोद जिले में 4 उपार्जन केंद्र हैं। जहां धान खरीदी होती है और यहीं से मिलर्स को धान मीलिंग के लिए जाता है। इसकी जानकारी विभागीय साइट पर अपलोड होती है। लेकिन सरकारी डेटा में आंकड़ों में कुल खरीदी, मिलर्स को उठाव और बचे धान के आंकड़े मैच नहीं कर रहें। शिकायत में इसकी भौतिक सत्यापन की मांग की जा रही है। जिससे जिम्मेदारी तय हो।

पिछले विपणन वर्ष में लगातार धान के गायब होने की खबरें आई हैं। सूखत और बारिश के नाम पर भी धान खरीदी से गायब हो जाता है। चिंता है कि कहीं गायब धान इसी श्रेणी में डालकर छुपा न दिया जाए। अगर ऐसा हुआ तो सरकारी खजाने को 184 करोड़ का नुकसान होगा। इससे सरकार को कुल $27.32$ लाख रुपये की हानि होने का डर है।

यह खबरें भी पढ़ें...

छत्तीसगढ़ शराब घोटाला: रायपुर में EOW की करण ट्रेवल्स पर छापेमारी, नेताओं की विदेश यात्राओं का खुलेगा राज

DGP-IG कॉन्फ्रेंस में 1000 अधिकारी होंगे शामिल; आज से SPG संभालेगी मोर्चा, नया रायपुर रहेगा सील

संजारी बालोद की विधायक संगीता सिंहा ने शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने विभागीय मंत्री दयाल दास को पूरे आंकड़े दिए थे। लेकिन मंत्री अलग-अलग आंकड़े देकर बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 48 हजार मीट्रिक टन धान गायब है। इस धान का हिसाब अब तक नहीं मिल पाया है, उन्होंने कहा। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो यह मुद्दा विधानसभा में उठाया जाएगा।